- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयनले सुदूरपश्चिमको तराई भूभागमा सिँचाइ र पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति भई देशलाई आर्थिक समुन्नतितर्फ बढाउँछ
विसं. २०५२ माघ २९ गते नेपाल र भारत सरकारबीच महाकाली नदीबाट जलविद्युत् उत्पादन एवं पानी व्यवस्थापनार्थ ऐतिहासिक महाकाली सन्धि भएको थियो । उक्त जलविद्युत् विकास परियोजनाको सन्धिका १२ वटा दफामा ब्यारेज, ड्याम तथा जलविद्युत्गृह आदिको निर्माण एवं पानीको व्यवस्थापनसहित दुई देशबीच मुख्य रूपमा (क) शारदा ब्यारेजबाट पानी वितरणको सम्झौता, (ख) टनकपुर ब्यारेजबाट पानी वितरण र त्यही तालबाट विद्युत् उत्पादन र सोको वितरणको सम्झौता, (ग) पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट पानी र ३,२४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी सोको वितरण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
उक्त जलविद्युत् परियोजनाको महाकाली सन्धिले सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्छ भन्ने नेताको अभिव्यक्ति सुन्दासुन्दै तीन दशक हुन लाग्दा पनि हामी यो सपना देख्न छोडेका छैनौँ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूहरू जबजब भारत भ्रमणमा जानुहुन्छ, यो विषयले प्राथमिकता पाएकै हुन्छ । पछिल्ला केही दिनमा यस सन्धिको कार्यान्वयन हुनेतर्फ बढ्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निस्किने अन्तिम तयारीमा रहेको र दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकले परियोजनालाई निर्णायक स्थितिमा पुर्याइएको भन्ने थाहा पाएँ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाको कार्यान्वयनले सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमको तराई भूभागसम्म सिँचाइका लागि पानी र पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति भई सम्पूर्ण राष्ट्रलाई ठूला आर्थिक समुन्नतितर्फ बढाउनेछ भन्ने आशा छ । साथै, यसबाट उत्तरी भारतको उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली राज्यका औद्योगिक क्षेत्रले पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने देख्छु । यस्तो अति महत्वपूर्ण परियोजनामा मित्रराष्ट्र भारत र केन्द्रीय सरकारमा बसेका दुई देशका पदाधिकारीको उदासीनताले धेरै प्रश्न उब्जाउँछ । यस परियोजनाको कार्यान्वयन समयमा नभई नेपालको विकासमा हुन गएको क्षतिको सही मूल्यांकन अर्थतन्त्रका विश्लेषकले गर्नुपर्ने हुन्छ, पछि समयले त्यसको लेखाजोखा त राख्ने नै छ ।
बितेका वर्षमा सुदूरपश्चिमसँगै जोडिएको भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा भारतले एक हजार मेगावाट क्षमताको टिहरी परियोजना निर्माण गरी भागीरथी नदीसहित सम्पूर्ण हिमशृंखलाबाट बग्ने साना–ठूला नदीको जलस्रोत संकलन गरी गढवालमा टिहरी एकीकृत जलविद्युत् परियोजनाको सफल कार्यान्वयन गरेको छ । त्यस्तै, उत्तराखण्डकै पिथौरागढ जिल्लामा, घौलीगंगा नदीमा पनि घौलीगंगा जल परियोजना निर्माण गरी २८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । तर, सिमाना जोडिएकोे मित्रराष्ट्र नेपाललाई महाकाली नदीमा जलविद्युत्को विकास गर्ने विशाल सपना देखाई सन्धि गरी बैठकमाथि बैठक राखी यत्रो समय पर्खाएर कहाँ पुर्यायो र अब कहाँ पुर्याउने हो भन्ने चिन्ता हामी सुदूरपश्चिमवासीलाई छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना सन्धिको कार्यान्वयन समय अवधिले सुदूरपश्चिमवासीमा पर्ख र हेरको स्थितिमा पुर्याएको छ । बोलौँ मित्रराष्ट्र रिसाउने, नबोलौँ कहिलेसम्म यही स्थितिमा पर्खने ? त्यसैले हाम्रो आर्थिक विकासबारे अन्य उपाय र विकल्पको रणनीतिक योजना हुनुपर्छ, बन्नुपर्छ ।
जलविद्युत् परियोजना सन्धि कार्यान्वयन समयावधिले सुदूरपश्चिमवासीलाई पर्ख र हेरको स्थितिमा पुर्याएको छ । बोलौँ मित्रराष्ट्र रिसाउने, नबोलौँ कहिलेसम्म यही स्थितिमा पर्खने ? अतः हाम्रो आर्थिक विकासबारे अन्य विकल्पको रणनीतिक योजना हुनुपर्छ ।
विडम्बना, भारत यो परियोजनाको पर्खाइमा नरहेको देखिन्छ । त्यहाँ विकासका कार्य निरन्तर जारी छन् । महाकाली नदीपारिको किनारमा र्यााफ्टिङ गतिविधि गर्न रिसोर्ट बनेका छन् । त्यसको फाइदा भारतीय पर्यटन व्यवसायी र पर्यटकले लिइरहेका छन् । उक्त भूखण्डमा टनकपुरदेखि पिथौरागढ–धार्चुलासम्म सडक स्तरोन्नति गरी धार्चुलादेखि कालापानी हुँदै ताक्लाकोटसम्म पुग्ने सडक बनाएकोे छ । अबको केही दिनमा भारत सरकारले त्यही सडक सञ्जालबाट भारतीय पर्यटकलाई कैलाश मानसरोवर यात्रा गराउनेछ । यस्तो रणनीतिक रूपले महाकाली नदी किनारबाट महत्वपूर्ण सडक सञ्जालको निर्माण विस्तार गरी आर्थिक गतिविधि बढाई सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्यले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना सन्धिले विद्युत् उत्पादन र पानीको बाँडफाँट कार्यलाई हामीबीच बाधा होला, रोक्ला, तर अन्य आर्थिक गतिविधिका लागि रोकेको छैन । भारतले जस्तै हामीले पनि सुदूरपश्चिमको तराई भूभागलाई माथि पहाडको भूभागसँग सबैभन्दा छोटो पक्की सडक बाटोबाट जोड्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले पनि महाकाली नदीको नेपालतर्फको किनारमा सडक निर्माण तिव्र गतिले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक दृष्टिकोणले अति नै महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको महाकाली करिडोरको सडक निमार्णकार्य मुख्य तह दुई खण्डमा विभाजित गर्न सकिन्छ । माथिल्लो भाग जसमा दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि तिंंकर भञ्ज्याङसम्मको १४० किमि पक्की सडक निमार्ण गर्नुपर्छ । यस भागको पहाडमा नेपाली सेनाले १२ वर्षअघि नै ट्र्याक खोली सडक विभागले सडक निर्माण गरिरहेको छ । तर, हालसम्म प्रगति न्यून छ । यस खण्डमा भएको कामको रफ्तार हेर्दा निकै समय लाग्ने देखिन्छ । अतः यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सडकका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
महाकाली करिडोरको तल्लो खण्ड दार्चुलाभन्दा कञ्चनपुरसम्म पुग्ने पुरानो २७१ किमि लामो भीमदत्त राजमार्गको साँघुरो पक्की सडक हाल चालू छ । तर, यसलाई अझै छोटो र चौडा बनाई सीधै पहाडी क्षेत्रबाट मधेसको भारतीय नाकानजिकका ठाउँमा झार्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि वर्तमान महेन्द्रनगर, झाँसी टनकपुर लिंकरोड पक्की सडक निर्माण भइसकेर ब्रह्मदेव बजार, कञ्चनपुरसम्म जोडिने क्रममा छ । त्यसै सडकलाई ब्रह्मदेव बजारबाट भित्री मधेश पर्शुराम क्षेत्र हुँदै बैतडी पञ्चेश्वरसम्मको पक्की सडक निर्माण कार्य सुरु गरी तराई र पहाडका कृषिलगायतका उत्पादनको यथोचित भारत र आन्तरिक बजारमा पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
साथै, परापूर्वकालदेखि सुदूरपश्चिम पहाडबाट तराई पैदल मार्गबाट आउने–जाने स्थानीयको बाटो कञ्चनपुर झलारीबाट उत्तरका जोगबुडा पर्शुराम नगरपालिका हँुदै बुडरको बाटो डडेल्धुरा पुग्ने गरेको थियो । त्यही पैदलमार्गका केही स्थानमा ग्राभेल हाली कच्ची मार्ग भई मोटर चल्ने गरेको छ । तर, उक्त मार्गलाई पक्की सडक बनाउन सके पहाडबाट तराई छिटो झर्ने अर्को वैकल्पिक बाटो विकास हुन सक्छ । सडकमार्ग भई सुदूरपश्चिमका पहाडी सातवटा जिल्ला बैतडी, दार्चुला, डडेल्धुरा, बझाङ आदिको कृषि उपज, जडीबुटी तथा त्यहाँ पहाडमा रहेको चुनढुंगा खडियाको विशाल भण्डारलाई पनि सजिलै नजिकको भारतीय बजार रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र, बरेलीबजार, दिल्ली नोयडा औद्योगिक क्षेत्रमा छोटो बाटोबाट ढुवानी गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, हाम्रा पहाडी जंगलमा बर्सेनि उत्पादन भई खेर जाने धासेखरपात र जडीबुटीलाई पनि नजिकैको भारतीय बजार हरिद्वार, देहरादुन आदिका स्थापित आर्युवेदीय दबाई बनाउने पतञ्जली, डाबर, हिमालयन हर्बस् आदिजस्ता फैक्ट्रीलाई पनि हाम्रो कच्चा पदार्थका साथै कृषि एवं दुग्धजन्य सामग्री पनि भारतीय बजारमा सहजै पुर्याउन सकिन्छ । तर, यसमा भारत सरकारकै सौहाद्र्रपूर्ण व्यवहार र हाम्रो सरकार र निजी क्षेत्रको इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय नेपाली गोलभेँडा भारतमा निर्यात भएको उदाहरणले हाम्रा कृषकलाई हौसला दिएको छ नै, सम्भावनाको ढोका पनि खुल्न सक्छ । यस वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूको भारत भ्रमणमा भारत सरकारले बैतडीको झुलाघाटमा पक्की पुल बनाइदिने सम्झौता गरेको छ । यो एउटा राम्रो उपलब्धि हो ।
यसले नेपाललाई आफ्नो मध्यपहाडी राजमार्ग परियोजनालाई व्यापक रूपले अघि बढाउन मौका दिनेछ । यसबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने विश्वास छ । झुलाघाटबाट नेपालले प्रसिद्ध पदमार्ग ग्रेट हिमालय ट्रेलको ट्रेकिङ सुरु हुने पश्चिमको प्रवेशबिन्दु बनाएको छ । यसले नेपालको ट्रेकिङ क्षेत्रको विकासमा भारतसँगै जोडी ट्रेकिङ प्याकेजको प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय क्षेत्रमा बैतडी झुलाघाटबाट प्रवेश गरी स्थानीय रहनसहन हेर्न गाउँघरका होमस्टे, स्थानीय लजहरूमा बसी त्यस भेगका सम्पदाहरू हेर्दै खप्तड क्षेत्रका फाँट, रामारोशन क्षेत्रका ताल, बडिमालिका त्रिवेणीका फाँट, नाटेश्वरी आदि अनेकौँ स्थान हुँदै रारा तालसम्मको अद्भुत पदयात्रामा अनेकौँ वनस्पति, पशुपक्षी र स्थानीय संस्कृतिको दर्शन गर्न पाउने ट्रेकिङ सर्किट रुट दुवैतर्फबाट चलाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ ।
ग्रेट हिमालयन ट्रेलको सम्भावनासँगै देवभूमि सर्किटको पनि इन्डो–नेपाल प्याकेज बनाउन सकिन्छ । भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीले आफ्ना विभिन्न धार्मिक स्थलको व्यापक प्रचार प्रसार गरी भ्रमण गराइरहेका छन् । त्यसै भूगोलसँगै महाकाली नदीको पूर्वमा नेपालतर्फ माता भगवतीका नौवटा शक्तिपीठ बाजुराको बढीमालिका, डोटीको शैलेश्वरी, डडेल्धुराको उग्रतारा, बैतडीको मेलौली भगवती, डिलासैनी, त्रिपुरासुन्दरी देवी, अछामको वरदा देवी र बझाङको सुर्मादेवी भगवती माताहरूको शक्तिपीठ रहेका छन् । यहाँ शिवका प्रसिद्ध मन्दिर बैजनाथ, सिद्धनाथ, मलिकाअर्जुन, बैधनाय, सहस्रलिंग, वीर बेताल, वीर घटाल, लटैनाथ आदि अनेकौँ देवालय पनि यसै महाकाली करिडोरवरपर छन् । दुवै देशका धार्मिक स्थल जोडी संयुक्त रूपमा भारत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण प्याकेज बनाउन सकिन्छ । यस्तै, संयुक्त प्याकेजमा महाकाली नदीको नेपालतर्फको पूर्वी भूभागमा पनि र्याफ्टिङ व्यवसाय विकास हुन सक्ने विशाल सम्भावना छ । यसतर्फ पनि पर्यटन व्यवसायीहरूले ध्यान दिनुपर्दछ ।
विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा सुदूरपश्चिम र कुमाउँ क्षेत्रलाई मानस खण्ड भनी वर्णन गरेको पाइन्छ । कुमाउँ, गढवाल र सुदूरपश्चिमका जनताको जनस्तरमा विशेष सम्बन्ध देखिन्छ । दुवैको संस्कृति, रीतिरिवाज, चाडपर्व, खानपिन, लोकसंस्कृति, बिहेबारी आदि सम्पूर्ण मित्रवत् सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको पाइन्छ । त्यसैले हाम्रो आर्थिक विकासमा पर्यटकीय गतिविधिलाई सकारात्मक रूपमा जोड्न सक्ने हो भने देवभूमि सर्किट, ग्रेटर हिमालयन ट्रेकिङ, महाकाली र्याफ्टिङ र कैलाश मानसरोवर यात्रा प्याकेज संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुन सक्छन् । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारमध्ये पर्यटन व्यवसायीबीच हुनुपर्ने व्यापारिक साझेदारी र सहकार्य देखिँदैन । त्यहीअनुसारको फिल्डमा दक्ष जनशक्ति र यातायातको सुविधा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन । यसतर्फ प्रदेश, केन्द्र सरकार एवं पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूको ध्यान जानुपर्छ ।
पर्यटकीय भ्रमण प्याकेज संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुन तराई र पहाडबीच छिटो समयमा पुग्न सक्ने सडक चाहिन्छ । पर्यटकीय सम्पदा हामीसँग पर्याप्त छन् । तर, त्यसको बजारीकरण र कनेक्टिभिटी अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । तराई–पहाड जोड्ने सडक सञ्जाल त्यसको मुख्य पूर्वाधार हो । बाह्रैमास चल्ने सडकविना आर्थिक गतिविधि हुन सक्दैन र दिगो विकास पनि सम्भव छैन । सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकार, केन्द्रीय नेपाल सरकार एवं सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संघसंगठनले सुदूरपश्चिमको वास्तविक विकास द्रुत गतिमा हेर्न चाहन्छन् भने अबको अर्जुनदृष्टि केवल प्रदेशको उत्तर–दक्षिणको सडक कनेक्टभिटीका लागि माथि सुझाइएको महाकाली करिडोर जोड्ने सडक ब्रह्मदेव बजार, पर्शुराम नगरपालिका हुँदै दार्चुलासम्मको सडक सञ्जालको निर्माणमा आवश्यक बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
साथै, यस उत्तर–दक्षिणको कनेक्टिभिटीमा तत्काल चीनसँगको नाका तिब्बत, ताक्लाकोटसम्म पुग्न नेपालबाट दार्चुलाको टिंकर भञ्ज्याङ र बझाङको उरै भञ्ज्याङको बाटा छन् । यी दुईवटा नाका वा त्यसमध्ये एउटा नाका तत्काल खोल्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ खुल्ने नाकाबाट नेपाल हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको आवागमन गर्न पाउने अनुमतिबारे प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न चीन भ्रमणमा माग राखी पूवार्धारसमेत बनाइदिन अनुरोध गर्नुपर्ने देख्छु ।
भारत सरकारले आगामी वर्ष सन् २०२४ देखि भारतको धार्चुला, कालापानी हुँदै कैलाश मानसरोवर धार्मिक यात्रा सुरु गर्ने भइसकेको छ । हाम्रो सरकारले पनि मानसरोवरतर्फ केही पाइला चालेको सन्देश दिन नयाँ नाका खोल्नुपर्छ । यसो गर्दा सुदूरपश्चिम क्षेत्र मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली पर्यटन व्यवसायी पनि उत्साहित हुनेछन् । त्यस भेगबाट हुन सक्ने नयाँ रुटको नयाँ प्याकेज तयार गरी पर्यटकीय क्रियाकलापमा थप आकर्षण थपिन सक्छ ।
(ऐर नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हुन् )
