- वि.सं २o८o भदौ २४ आइतबार
नेपाल आयल निगमको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखरा (गगनगौँडा)का निलम्बित प्रमुख चित्तरञ्जन दासलाई तेल अपचलन अभियोगमा कम्तीमा पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना माग दाबीसहित जिल्ला अदालत, कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
गत २५ साउनमा निगमको डिपोबाट १२ हजार लिटर डिजेलको बिल बनाई निस्केको ट्यांकरलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीको टोलीले नियन्त्रणमा लिई परीक्षण गर्दा १५ हजार दुई सय लिटर तेल भेटिएपछि डिपो प्रमुख दासले तेल अपचलन गर्ने गरेको घटना बाहिर आएको थियो । सोही घटनामा संलग्न आरोपितहरू डिपोका प्रमुख दास, डिपोबाट खरिद गरेको भन्दा बढी तेल लैजाने ट्यांकरधनी तथा पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्स नामका पम्प सञ्चालक बाबुराम जमरकट्टेल, पेट्रोलपम्प व्यवसायीहरूका तर्फबाट ट्ंयाकरमा लोड भएको पेट्रोलियम प्रदार्थ डिप गर्ने गण्डकी–धौलागिरि पोट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका कार्यालय सचिव जगन्नाथ ढुगाना र ट्यांकरका चालक निर्मल थापालाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहरसहित इलाका प्रहरी कार्यालय हंसपुरले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अभियोजन दर्ता गरेको थियो ।
प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायरलगत्तै शुक्रबारदेखि थुनछेक बहससमेत सुरु भएको छ । आरोपितमध्ये डिपो प्रमुख दास फरार छन् भने अन्य तीनजना जमरकट्टेल, ढुंगाना र थापा न्यायिक हिरासतमा छन् ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको इजलासमा परेको मुद्दामा सरकारको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीका सहायक न्यायाधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सुरुवाती बहस गरेका थिए । शुक्रबार नै उनको बहस सकिएको र समय अभावले प्रतिवादीतर्फको बहस आइतबार पुनः हुने भएको छ ।
घटनाको विस्तृत अध्ययन गरी प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा निलम्बित डिपो प्रमुख दासलाई मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै सबैभन्दा बढी सजायको माग गरिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका सहायक न्यायाधिवक्ता अधिकारीका अनुसार मुख्य आरोपित दासलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २५२ मा रहेको आपराधिक विश्वासघात गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गतको उपदफा १ (कसैले आपराधिक विश्वासघात गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने निषेध गरेको)को कसुर ठहर, सोही दफाको उपदफा ३ (ख) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग दाबी गरिएको हो ।
दासले सरकारी कर्मचारी भई सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेका कारण फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को दफा १५ (२) को ‘ङ’अनुसार थप सजायको पनि माग गरिएको छ । सो दफाले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा संगठित संस्थाको पद वा ओहदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहदाको दुरुपयोग गरी कसुर गर्ने कसुरदारलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने उल्लेख छ ।
अन्य आरोपितहरू पेट्रोलपम्प व्यववसायी जमरकट्टेल, एसोसिएसनका कार्यालय सचिव ढुंगाना र ट्यांकरचालक थापालाई ऐनको दफा २५२ को उपदफा ३ (ख)अनुसार सजाय माग गरिएको सहायक न्यायाधिवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । यो कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यो घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयसमेत भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा थप कारबाहीका लागि अलग्गै अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले आयल निगमलाई विभिन्न ११ बुँदे लिखित स्पष्टिकरणसहितको कागजात बुझाउन निर्र्देशन दिइसकेको छ ।
यस्तो थियो घट्ना
डिपोबाट पेट्रोलपम्पसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने निजी ट्ंयाकरधनीको मिलेमतोमा खरिद गरेकोभन्दा बढी परिमाणको पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुने गरेको सूचना पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले छड्के अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा २५ साउनमा निगमको पोखरा डिपोमा १२ हजार लिटर डिजेल खरिद गरेर पोखरा–२७ स्थित पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्समा लाँदै गरेको ग.२ख ८३६ नम्बरको ट्यांकरमा डिपोमा रकम बुझाएकोभन्दा तीन हजार दुई सय लिटर बढी डिजेल फेला पारेको थियो ।
त्यसपछि २६ साउनमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरास्थित कार्यालयल र आवश्यक थप अनुसन्धानसँगै छानबिनका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय हंसपुरलाई लेखिपठाएको थियो ।
त्यसपछि हंसपुरले प्रारम्भिक छानबिनपछि २९ साउनमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ परिच्छेद २१ को दफा २५२ बमोजिमको कसुरअन्तर्गत आपराधिक विश्वासघात (ठगी) शीर्षकमा जिल्ला अदालत कास्कीमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेकोे थियो । प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले ३० साउनमा चारजनालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । प्रहरीले घट्नाको सम्पूर्ण छानबिन सकेर १९ भदौमा प्रस्तावित रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीमा बुझाएको थियो । प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्र तयार गरी २१ गते अदालतमा पेस गरेको थियो ।
