चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई थप लचिलो बनाउन निजी क्षेत्रको माग

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई थप लचिलो बनाउन माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरेको संशोधनलाई सकारात्मक भन्दै उनीहरूले थप लचिलो हुन आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन् । 

परिसंघले चालू पुँजी कर्जाका सन्दर्भमा दिएका आफ्ना सुझाव साना तथा मझौला उद्योगका हकमा सम्बोधन भए पनि ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई भने यस संशोधनले नसमेटेको बताएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रवाह भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको परिसंघको ठहर छ । 

विश्लेषणका आधारमा परिवर्तनीय चालू पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको २५ बाट ४० प्रतिशतसम्म दिने गरी गरिएको व्यवस्थाले ठूला उद्योग व्यवसायलाई केही राहत दिने परिसंघले जनाएको छ । भेरिएन्स विश्लेषणलाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गरी लिइएको कर्जाको नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्न सकिने गरी गरिएको संशोधन पनि सकारात्मक रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तीमा लगातार सात दिन सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता शून्य बक्यौता गर्नुुुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएकाले पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्ने परिसंघको माग आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन भएको छ । क्रेडिट कर्जा खातामा मात्र लगातार सात दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने गरी भएको संशोधनले पूर्ण रूपमा समस्या समाधान नगर्ने परिसंघको ठहर छ ।

मार्गदर्शन लागू हुनुअघि नै लिइएको निर्धारित सीमाभन्दा बढीको चालू पुँजी कर्जाको हकमा दिइएको बक्यौता कायमको समयावधि ०८२ असार मसान्तसम्म दिइएकोमा हाल बजार मागमा आएको संकुचन तथा अर्थतन्त्रका अन्य प्रतिकूलतालाई दृष्टिगत गर्दै थप एक वर्षको सहुलियत दिइनुपर्ने परिसंघको आग्रह छ ।

परिसंघले भनेको छ, ‘चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रूपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्क्रिय कर्जा र सामूहिक कर्जा सूक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अंकुश असान्दर्भिक छ ।’ 

संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएको कर्जामा कुनै एक शीर्षकको कर्जा मात्र पनि निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल कर्जासमेतलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने परिसंघले उल्लेख गरेको छ । ठूला उद्योग व्यवसाय–समूहलाई लक्षित गरी ल्याइएका यी नयाँ व्यवस्थाले बजारको मनोबल थप कमजोर हुने र समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा प्रतिकूल असर पार्ने परिसंघको ठहर छ । 

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्था व्यवसाय क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । उद्योगको हकमा केही सकारात्मक देखिएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था जिडिपीमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने व्यवसाय क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने चेम्बरले जनाएको हो । 

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर केही राहत दिन खोजेको छ । जिडिपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लचिलो हुन आवश्यक छ ।’ चालू पुँजी कर्जाको सीमालाई राष्ट्र बैंकले एकै बास्केटमा नराखी व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा निर्धारण गर्नसमेत चेम्बर अफ कमर्सले आग्रह गरेको छ । कर्जाको सीमा बैंक र ऋणीबीच आवश्यक्ताका आधारमा निर्धारण भए व्यावसायिक वातावरण सहज हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण लगानी निरुत्साहित भइरहेका वेला लचिलो चालू पुँजी कर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट थप सहजीकरण गर्नसमेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । 

कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको संशोधनप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको चेम्बरले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकै संस्थाबाट एकभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति वा संस्थाको कुनै एउटा ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा अरू ऋणीलाई पनि सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्दछ ।’ चालू पुँजी कर्जाको क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार सात दिन न्यूनतम सीमाको बक्यौता कायम गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ । यस्तै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरिएको कर्जाको भाका नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी हुनेबित्तिकै असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई तत्कालै खारेज गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।