- वि.सं Invalid date format
काठमाडौं महानगरले सामुदायिक विद्यालयका तत्कालीन व्यवस्थापन समिति खारेज र वडाध्यक्षलाई समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । समितिको अध्यक्षमा वडाध्यक्षलाई राख्ने गरी भएको शिक्षा ऐन संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
हितकविर सिंह कंसाकारसमेतले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासबाट काठमाडौं महानगरसमेतका नाममा यस्तो आदेश भएको हो । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका साथै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ६ भदौमा दायर रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै लिखित जवाफसमेत मागेको छ । रिटमा काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरपालिकाको नगरसभा, महानगर नगरकार्यपालिका, महानगर मेयर बालेन्द्र शाह र काठमाडौं महानगर नगरकार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
३० असारमा बसेको नगरसभाले महानगरभित्रका ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । वडाध्यक्षहरूले आफूहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन माग राखेपछि नगरसभाले उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो । जुन स्थानीय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।
विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, ०७४ को परिच्छेद ५ को दफा २७ मा विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ भने दफा २७ (क)मा विद्यालयका अभिभावक र स्थानीय शिक्षाविद् र शिक्षाप्रेमीमध्येबाट चुनिएका एकजना अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था थियो ।
तर, महानगरले काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको शिक्षा ऐन, ०८० जारी गर्दै सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडासदस्य अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
