एमसिसी कार्यान्वयन सम्झौताका लागि उपाध्यक्ष एलफोर्ड नेपालमा 

अमेरिकी दूतावासले पुनः भन्यो– व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौँ

अमेरिकी अनुदान र नेपालको लगानीमिश्रित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयन गर्न एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल आइपुगेका छन् । एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स) सम्झौताका लागि उनी मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् । 

कुल ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता बुधबार उपाध्यक्ष क्यामरुनको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा हुँदै छ । त्यसपछि एमसिए नेपालले परियोजना कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा (सार्वजनिक) गर्नेछ ।  एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्टले मंगलबार दिउँसो अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पछिल्लो प्रगति र भावी कार्ययोजनाबारे ब्रिफिङ पनि गरेका छन् । सम्झौता सुरु भएको पाँच वर्षमा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

एमसिसीले दुई परियोजनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनेछ । नेपाल सरकारले सुरुमा १३ करोड अमेरिकी डलर दिने निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारको योगदान नपुग्ने भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड ७० लाख डलर थपेर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारको अंश १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको हुनेछ । नेपाल सरकारअन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)ले परियोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नेछ । एमसिए नेपालका अध्यक्ष अर्थसचिव रहने व्यवस्था छ । 

बुधबारदेखि कार्यान्वयन सुरु भएपछि एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनाहरू १२ भदौ ०८५ सम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ । त्यतिन्जेलसम्म परियोजना नसकिए त्यसपछि गर्नुपर्ने कामबापत अमेरिकाले अनुदान दिनेछैन । तर, अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न भएन भने पनि लगानी भएको रकम एमसिसीले दाबी गर्नेछैन । ‘पाँच वर्षको समयावधिमा काम सकिएन भने त्यतिन्जेल जति रकम एमसिसीले दिएको हुन्छ, त्योभन्दा थप रकम नेपाललाई उपलब्ध हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपछिको सबै जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । तर, एक वर्षअघि नै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसाथ हामी तयारीमा छौँ । समयमै काम सकिन्छ ।’ 

१५ फागुन ०७८ मा नेपालको संसद्बाटै एमसिसी सम्झौता पारित भएको थियो । एमसिसीको अनुदानमा तीन सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारणलाइन र १२ मिटर चौडाइको ७७ किलोमिटर सडक बन्ने तय भएको छ । आधुनिक प्रविधिबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक विस्तार र मर्मत हुनेछ । 

अमेरिकी दूतावासले पुनः भन्यो– व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौँ
अमेरिकाले गत वर्ष नेपालको संसद्बाट एमसिसी पारित हुँदा थपिएको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत सत्तारूढ दलका नेताले नै व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे प्रश्न उठाएपछि अमेरिकाले प्रतिक्रिया जनाएको हो ।

नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा अमेरिकी राजदूतावासले लिखित प्रतिक्रिया पठाएको छ, ‘एमसिसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो । हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौँ । नेपालको संविधान एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत कम्प्याक्टका सर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सहमत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’ 

बुटवलमा समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने–

गम्भीर अध्ययन र छलफलपछि नै एमसिसीबारे गठबन्धनभित्र सर्वसहमति निकालेर सदनबाट पनि सर्वसम्मतले पारित गरिएको हो । अब त्यो हाम्रो सदनको सम्पत्ति बनेको छ । सिंगो राष्ट्रको एकता छ त्यहाँ । तर, यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आशंका छ । अहिले एमसिसीकै सम्बन्धमा एकजना अधिकारी (उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड) अमेरिकाबाट आउँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भएकाले मसँग भेट्ने त स्वतः नै भयो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म के भन्न चाहन्छु भने, ‘इन्टरप्रिटेटेड डिक्लेरेसन’ (व्याख्यात्मक घोषणा)लाई सम्झौताको पार्ट बनाउने हो वा होइन भनेर सीधा भाषामा राख्नेछु । यो विश्वास तपाईंहरूलाई दिलाउन चाहन्छु । त्यसपछि के गर्नुपर्छ, के हुन्छ भन्ने विषय मोर्चामा सल्लाहबाट गरिन्छ । 

सिफारिस

झन्डै ७० करोड डलरको एमसिसी भोलिदेखि कार्यान्वयनमा