- एमसिसीको अनुदानमा ३१५ किमि लामो विद्युत् प्रसारणलाइन र १२ मिटर चौडाइको ७७ किमि सडक मर्मत र विस्तार
- रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन बन्ने, निर्माणाधीन प्रसारणलाइन लप्सीफेदी र हेटौँडामा रहेका सबस्टेसनमा पनि जोडिने

झन्डै ७० करोड अमेरिकी डलरको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना बुधबार (१३ भदौ)देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स)मा जाँदै छ । कार्यान्वयन सम्झौताका लागि एमसिसीको सम्झौता कार्य–सञ्चालन हेर्ने उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड आउँदै छन् । कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षभित्र परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल सरकारअन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)ले परियोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नेछ । परियोजनाको कुल लागत एमसिसीको ५० करोड अमेरिकी डलर, नेपाल सरकारले सुरुमा तय गरेको १३ करोड अमेरिकी डलर र चालू आर्थिक वर्षमा थपिएको ६ करोड ७० लाख डलर गरी ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको छ । 

परियोजना अन्तर्गत चार प्रसारणलाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमि सडकखण्ड विस्तार तथा मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर ०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो, जुन १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी ०२२) मा संसद्बाट पारित गरिएकोे थियो । तर, परियोजनाका लागि अत्यावश्यक जग्गा प्राप्ति र ठेक्का सम्झौता अझै गरिएको छैन । पूर्वतयारीका कामविना नै सम्झौता हुँदा तोकिएको समयमा परियोजना सकिनेमा आशंका गरिएको छ । यद्यपि, पूर्वतयारीका काम  पूरा भएको एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने नेपाली निकाय एमसिए नेपालको भनाई छ । 

कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् १२ भदौ ०८५ (२९ अगस्ट ०२८) भित्र एमसिसी परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवधिभित्र परियोजना निर्माण नसकिए बाँकी कामका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानी लगाउनुपर्छ । एमसिसीले परियोजनाको भौतिक प्रगतिअनुसार मात्रै भुक्तानी दिन्छ, नभएको कामको पैसा पठाउँदैन । 

अमेरिकाले परियोजनामा भइरहेको प्रगतिमा सन्तोष जनाएको छ । ‘नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यस एमसिसी सम्झौताको प्रगतिबाट अमेरिकी सरकार उत्साहित भएको छ । नेपालमा एमसिसीको कार्य अवधिभर बृहत्तर सरोकारवालाहरू, नेपालका सरकारहरू र राजनीतिक दलहरूको निरन्तर सहयोगबाट मात्र यो सम्भव भएको हो,’ अमेरिकी राजदूतावासले सोमबार नयाँ पत्रिकालाई पठाएको प्रेसनोटमा भनिएको छ, ‘यस सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न एमसिए–नेपालसँग साझेदारी गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । साथै, सम्झौताका लक्ष्यहरू समयमै हासिल गर्न संलग्न सबैले लगनशीलताका साथ काम गरिरहेका छौँ ।’

विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि जम्मा आठ सय ५४ वटा टावर निर्माण हुनेछन् भने रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन बन्नेछन् । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका– ७ (रातमाटे), तनहुँको व्यास नगरपालिका– १३ (नयाँ दमौली) र परासीस्थित सुनवल नगरपालिका– १३ (नयाँ बुटवल)मा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिका– ३ लप्सीफेदी र हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १९ स्थित नयाँ हेटौँडाबाट सबस्टेसन जोडिनेछन् । 

कहाँ–कहाँ बन्नेछन् सबस्टेसन ?
विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि जम्मा ८५४ वटा टावर निर्माण हुनेछन् । विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जिआइएस) निर्माण गरिनेछन् । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सबस्टेसन, तनहुँमा नयाँ दमौली सबस्टेसन र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण गरिनेछन् । निर्माणाधीन प्रसारणलाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुरको नयाँ हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सबस्टेसनहरूमा पनि जोडिनेछ ।

एमसिए नेपालका अनुसार पाँचवटा खण्डमा टावर निर्माण कार्य हुनेछ । जसअनुसार बुटवलदेखि भारत सीमासम्म ५२, दमौलीदेखि बुटवलसम्म २४८, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म २४९, हेटौँडादेखि रातमाटे १४२, लप्सीफेदीदेखि रातमाटेसम्म १६३ वटा टावर निर्माण हुनेछन् । जम्मा ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन हुनेछ जसले भारतको गोरखपुरसम्म जोड्नेछ । नेपालमा १० जिल्लामा ३० पालिका जोड्नेछ । 

तर, बाँकी नै छ जग्गा प्राप्ति र ठेक्का सम्झौता

सुरु भएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न नभए बाँकी कामको खर्च नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने

प्रसारणलाइनलाई चाहिने जग्गा प्राप्ति शून्य, कुनै पनि परियोजनाको ठेक्का सम्झौता भएन, सडक मर्मतसम्बन्धी परियोजनाको त ठेक्का आह्वान नै बाँकी

एमसिसीअन्तर्गत बन्ने सबस्टेसन र सडकका लागि चाहिने जग्गा यसअघि नै नेपाल सरकारले प्राप्ति गरिसकेको छ । तर, यसअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो परियोजना प्रसारणलाइनलाई चाहिने जग्गा भने कत्ति पनि प्राप्ति भएको छैन । प्रसारणलाइनलाई आवश्यक पर्ने जग्गा एमसिए नेपालले नै प्राप्ति गर्ने भन्ने छ । 

प्रसारणलाइनअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि), न्यु दमौली–न्यु बुटवल (९० किमि) र न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको नेपाल खण्ड (१८ किमि) गरेर चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताको तीन सय १५ किमि लामो चार प्रसारणलाइन बनाइँदै छ, जहाँ आठ सय ५६ टावर बन्नेछन् ।

त्यसमा प्रसारणलाइनको टावरका लागि एक सय चार हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । साथै, तीन सय १५ किमि लामो प्रसारणलाइनमुनि पर्ने १३ सय ४७ हेक्टर जग्गाका लागि क्षतिपूर्ति दिएर भोगाधिकारसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

त्यसका लागि काठमाडौं, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, नुवाकोट, पाल्पा, तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी र नवलपुर गरी १० जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । तर, काठमाडौंमा अझै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नै सुरु गरिएको छैन । अन्य नौ जिल्लामा प्रक्रिया सुरु भए पनि पूर्णता पाएको छैन ।

हालसम्म मकवानपुर, धादिङ, चितवन, पाल्पा, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी र नवलपुरमा जग्गा रोक्काको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । त्यस्तै, तनहुँमा मंगलबार र नुवाकोटमा बुधबार जग्गा रोक्का गर्ने सूचना जारी गर्ने तयारी एमसिए नेपालको छ । तर, सम्बन्धित जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भने भएको छैन । 

कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नुअघि जग्गाको मूल्य भए पनि निर्धारण गरिसक्ने एमसिए नेपालको योजना थियो । त्यसपछि कार्यान्वयन र जग्गा प्राप्ति सँगसँगै अघि बढाउने योजना थियो । 

कुनै पनि परियोजनाको ठेक्का सम्झौता भएन, सडक मर्मतसम्बन्धी परियोजनाको त ठेक्का आह्वान नै बाँकी
एमसिसीका कुनै पनि परियोजनाको ठेक्का सम्झौता पनि भएको छ । सडक मर्मतसम्बन्धी परियोजनाका लागि त ठेक्का आह्वान गर्न नै बाँकी छ । 

प्रसारणलाइन निर्माणका लागि १२ मंसिरदेखि ८ जेठसम्म आह्वान गरिएको ग्लोबल टेन्डरमा ६ भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।  हाल उनीहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । त्यसमा अब दुई महिनाभित्र निर्माण कम्पनी छनोट हुने एमसिए नेपालले उपलब्ध गराएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । 

नेपालमा प्रसारणलाइनका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रकृति यसै पनि जटिल मानिन्छ । स्थानीयहरूबाट आउने अवरोधले थुप्रै प्रसारणलाइनको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । 

यता तीन सबस्टेसन निर्माणका लागि भने अझै टेन्डर आह्वान भएको छैन । नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र पश्चिम नवलपरासीको भुमहीमा ४००/४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गरिँदै छ । यसका लागि गत १० चैतमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसको म्याद पटक–पटक थपेर आगामी असोज १८ गतेसम्म पु¥याइएको छ । त्यसपछि प्रस्तावित कम्पनीको आर्थिक तथा वित्तीय मूल्यांकन गर्दा थप चार–पाँच महिना लाग्ने देखिन्छ । 

सडक निर्माणका लागि त झन् टेन्डर आह्वानसम्म भएको छैन । यसअन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गमा भालुबाङबाट पश्चिमतर्फको ७७ किमि खण्ड विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ । यसको टेन्डर भने आगामी पुससम्ममा हुने एमसिए नेपालले उपलब्ध गराएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । 

के छ एमसिएको तयारी ?
एमसिए नेपालकै तयारीअनुसार प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता अबको दुई महिनामा हुने सम्भावना छ । डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडेलमा ठेक्का गरिने भएकाले सम्झौतापछि कम्पनीले एकपटक आयोजनास्थलको चेक सर्भे गर्नुपर्छ । त्यसपछि डिजाइन गरेर एमसिएबाट स्वीकृति गर्दा कम्तीमा ६–७ महिना लाग्छ । त्यसअनुसार अझै आठ–नौ महिना निर्माणको काम सुरु हुँदैन । सोही समयमा पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्ने एमसिए नेपालको योजना छ । 

‘पूर्वतयारीसम्बन्धी अधिकांश कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । बाँकी काम कम्पनीलाई कार्यस्थलमा पहुँच आवश्यक हुने समयभन्दा निकै अघि नै सम्पन्न गरिनेछ,’ एमसिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘एमसिएले आयोजना प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि उचित मुआब्जाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको पुनर्वास कार्ययोजना र जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रमअनुसारका सुविधा उपलब्ध गराउने भएकाले टावर नै बनाउन नपाउने वा तार नै तान्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छैन ।’

पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापा भन्छन्–जग्गा प्राप्ति नै नहुन पनि सक्छ
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा जग्गा प्राप्ति जटिल प्रक्रिया बन्दै गएको छ । पहिला यस्तो थिएन, तर अहिले स्थानीय आक्रामक हुने, राजनीतीकरण हुनेलगायत प्रवृत्तिले जग्गा प्राप्ति जटिल बन्दै छ । यो समस्या एमसिसीका परियोजनामा पनि नआउला भन्न सकिँदैन । यसै पनि पहिलादेखि नै एमसिसीमा राजनीतीकरण भइरहेको छ । एक समूहले विरोध गर्नकै लागि भए पनि जानी–नजानी विरोध गर्न सक्छन् । तसर्थ, यो गम्भीर विषय छ । यस्तो समस्या आउन नदिन सरकार अलिकति कठोर हुनैपर्छ, नभए जग्गा प्राप्ति नै नहुने समस्या पनि आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने टावर नबन्ने, तार तान्न नसकिने र समयमै परियोजना नबन्ने समस्या आउँछ । तसर्थ, यसमा बढी संयमित भएर अघि बढ्नुपर्छ ।

एमसिसीपछि एसपिपी सम्झौताको तयारी भइरहेको खनालको दाबी
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना (एमसिसी)पछि अहिले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौताको तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले एसपिपी पास भए नेपालमा अमेरिकी सेना’को गतिविधि देखिने दाबी गरे ।

एसपिपी अमेरिकी सैन्य गठबन्धन कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)मा जोडिएको कार्यक्रम हो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एसपिपी अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ । तर, खनालले एसपिपीको सबै मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यो पास भइसकेपछि नेपालका पर्वतमा ‘अमेरिकी सेना’को गतिविधि देखिने दाबी गरे । 

सेनाका एक उच्च अधिकारीले आफूलाई एसपिपीबारे गोप्य सूचना दिएको, तर यसबारे विस्तृतमा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए । ‘एकजना जनरलले मलाई एसपिपी सम्झौताको सारा तयारी हुँदै छ, त्यसको ड्राफ्ट मैले गरेको हो, त्यसपछि नेपालका पर्वतमा अमेरिकी सेना नाच्न पाउँछ भन्नुभएको छ,’ खनालले भने ।

त्यसैगरी, उनले एमसिसी सम्झौता इमानदारीपूर्वक पारित गरिएकोमा गम्भीर आशंका व्यक्त गरे । ‘एमसिसी सम्झौता इमानदारीपूर्वक देशको हितमा गरिएको थियो भने दस्ताबेजहरू लुकाउनुपर्ने के जरुरी थियो ? के कारणले लुकाइयो ? दालमा कालो छ भन्ने कुरा त्यहीँबाट थाहा हुन्छ,’ उनले भने । आफ्नो नेतृत्वको कार्यदलले एमसिसीका समस्या उजागर गरेको उनको भनाइ थियो ।