फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

भिजिट भिसामा विदेश जान झन्झटिलो बनाउँदै सरकार

विदेश घुम्न जान स्थानीय तहबाट सिफारिस चाहिने विवादास्पद प्रावधान लागू गर्ने तयारी

विदेश घुम्न जान स्थानीय तहबाट सिफारिस चाहिने झन्झटिलो प्रावधान ल्याउने तयारी भएको छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ संशोधन प्रस्तावमा भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधान पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ । अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गत साता गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो । गृहले छलफल गरी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ । 

कार्यविधिमा मुख्यगरी भिजिट भिसासम्बन्धी र केही प्राविधिक विषयमा संशोधन गर्न लागिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । पटक–पटक विवाद हुँदै आएको भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधान पहिलोपटक कार्यविधिमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

कार्यविधिको संशोधन मस्यौदामा विदेश घुम्न जानका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस चाहिने विवादास्पद प्रावधान छ । भिजिट भिसामा हुने मानवतस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन भन्दै यो प्रावधान राखिएको छ । यसले भिजिट भिसामा विदेश जान चाहनेलाई झन्झट थप्ने गृहकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यो प्रक्रियाले नागरिकलाई दुःख हुने र स्थानीय तहले कोही विदेश घुम्न आर्थिक रूपमा सक्षम रहेको–नरहेको भनेर सिफारिस गर्न पनि व्यावहारिक हुने देखिँदैन,’ गृहका एक अधिकारीले भने । 

चार वर्षअघि पनि अध्यागमन विभागले यस्तै प्रावधान राखेकामा विरोधपछि गृह मन्त्रालयले त्यसलाई हटाएको थियो । अहिले पनि अध्यागमनका उच्च अधिकारीको जोडबलमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि, यसमा निर्णय भइनसकेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै, विदेश घुम्न जान चार लाख रुपैयाँ बैंक ब्यालेन्स, दुईतर्फी टिकट, होटेल बुकिङ र न्यूनतम दुई सय ५० अमेरिकी डलरको विद्यमान प्रावधान कायमै राखिएकै छ । कार्यविधि संशोधनमा भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधान थप प्रस्ट बनाउन लागिएको र यसबाट सर्वसाधारण तथा अध्यागमन कर्मचारी दुवैलाई सहज हुने अध्यागमन विभागका निर्देशन खिमराज भुसाल बताउँछन् ।

भिजिट भिसामा विदेश जानेलाई अनलाइनबाटै पूर्वस्वीकृति दिनका लागि विभागले सफ्टवेयर पनि बनाइसकेको छ । नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । यसअनुसार विदेश घुम्न जानेले विभागको वेबसाइडमा आफ्ना डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आवश्यक डकुमेन्ट पुगेमा विभागले इमेलमा पूर्वस्वीकृति पठाउनेछ । टुर प्याकेज लैजाने ट्राभल कम्पनीहरूले पनि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । हाल डकुमेन्ट नपुगेर दैनिकजसो विमानस्थलबाट फर्काइने गरिएको छ ।  भिजिट भिसाको समस्या समाधान गर्न पटक–पटक कार्यदल बनेर विभिन्न सिफारिस भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।