- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
मधेसमा अवैधानिक रकमान्तर प्रकरण
मधेस प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अवैध रूपमा गरेको रकमान्तरमाथि छानबिन गर्न गठन भएकोे विशेष संसदीय छानबिन समितिले सक्रियता बढाएको छ । समितिको आइतबारको बैठकले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरेको रकमान्तरको विवरणसहित तोकिएको समय र स्थानमा उपस्थित हुन प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालयका सचिवलाई २१ साउनको पत्रअनुसार माग गरिएका विवरणसहित उपस्थित हुन भनिएको छ ।
समितिले ५ भदौमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई बोलाइएको छ भने त्यसपछि क्रमशः भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह तथा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई डाकेको हो ।
समितिले लेखानियन्त्रकको कार्यालयबाट ०७९/८० को मन्त्रालय गत खर्च प्रगतिको विवरण तथा खर्चको फाँटवारी झिकाउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहसँग समेत समितिले विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।
पालिकाले तोकिएको समयमा विवरण उपलब्ध नगराए प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकको रकम कट्टा गर्न सिफारिस गर्न सक्ने निर्णयसमेत भएको समितिका संयोजक प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
