खेलकुद प्रिन्ट संस्करण

अनुमति नलिईकन पोखरा रंगशालामा खेलसहितका गतिविधि गर्न नपाइने

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले क्षेत्रीय र जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीलाई रंगशालाभित्र हुने खेल गतिविधि प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र दिन पत्र काटेको छ

प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीले खेल क्षेत्रमा भइरहेको बेथिति नियन्त्रण गर्न विभिन्न काम सुरु गरेकोे छ । परिषद्ले आफ्नो मातहतमा रहेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई पत्राचार गरी नियमन र अनुगमन गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिएको हो । परिषद्ले प्रशिक्षण केन्द्र (तालिम)को विवरणसँगै प्रतियोगिताका लागि अनुमति र सहमति गरेर मात्र प्रशिक्षण र खेलहरू प्रदेशमा सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । साथै, परिषद्ले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीलाई पोखरा रंगशालाभित्र सञ्चालन हुने विभिन्न खेल गतिविधि प्रक्रिया पुर्‍याएर दिन भन्दै पत्र काटेको छ । 

गण्डकी प्रदेशमा गोरखा, तनहुँ, नवलपुर, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, स्याङ्जा जिल्लाका खेलकुद विकास समितिहरूलाई पत्र पठाउँदै सम्बन्धित व्यवस्था अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३७ को (३) बमोजिम निजी क्षेत्र वा अन्य संघसंस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरमा खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना वा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित खेल संघको सिफारिससहित परिषद्को स्वीकृति वा सहमति लिनुपर्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार परिषद्को स्वीकृति लिएर मात्र पोखरा रंगशालासँगै प्रदेशका अन्य जिल्लामा हुने विभिन्न खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न परिषद्ले पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ । 

रंगशालालाई अनुशासित र व्यवस्थित पार्ने प्रयास
परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले पोखरा रंगशाभित्र हुने खेल गतिविधिका बारेमा धेरै विकृति विसंगति भएको जानकारी आएकाले त्यस्ता गतिविधि मर्यादित, अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालालाई पत्राचार गरेको जानकारी दिएका छन् । ‘नियमभित्र बाँधिएर आयोजना हुने खेल गतिविधिले हुँदै आएका विकृति विसंगति अन्त्य गर्न सहयोग गर्ने भएकाले परिषद्बाट सोही कदम अघि बढाइएको हो,’ उनले भने । 

व्यक्तिगत फाइदा र स्वार्थका लागि समेत आयोजना हुँदै आएका खेल गतिविधिमाथि रोक लगाउने परिषद्को उद्देश्य रहेको शर्माको भनाइ छ । यसअघि परिषद्ले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै प्रदेशभित्र रहेका सम्बन्धित पक्षलाई सूचीकृत गर्न आउन आह्वान गरेको थियो । परिषद्ले प्रदेशका ११ जिल्ला समितिलाई खेल संघ तथा संघका पदाधिकारीको विवरण पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ । 

खेलकुदसँग सम्बन्धित खेल संघसंस्था र प्रशिक्षकहरूले प्रशिक्षणको नाममा अवैध रकम असुलिरहेको सञ्चारमाध्यममा बाहिरिएसँगै परिषद्ले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढेको हो । प्रशिक्षणका नाममा अवैध असुली र ठगी धन्दा हुँदै आएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पुगेको छ । आयोगले कास्की समितिसँग यसको विवरण मागेको थियो । आयोगको पत्रपछि कास्कीले विभिन्न २९ खेल संघलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक विवरण माग गरेर आयोगमा बुझाएको छ ।