लघुवित्तको संख्या ३० सम्म झार्ने लक्ष्यमा राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान थप प्रोत्साहन गर्दै लाभांश वितरणमा सहुलियत दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा सहुलियत दिने तथा एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्नसमेत छुट दिने नीति ल्याएको छ । 

आर्थिक संकटलगायतका कारण लघुवित्त क्षेत्र जोखिममा परेपछि राष्ट्र बैंकले गत १० फागुनमा एक निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त संस्थाहरूलाई लाभांश बाँड्न कडाइ गरेको थियो । तर, अहिले मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई सहुलियत दिने गरी राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको संशोधन गरेको हो । अब मर्जरमा जाने लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप रकम छुट्याउनुपर्दैन । एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म यस्तो सुविधा दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्था सुपरभिजन विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले लघुवित्त संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने गरी यो नीति ल्याएको बताए । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या अझै पनि कम गर्न आवश्यक छ । त्यसैले लघुवित्तलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्न यो नीति ल्याएका हौँ,’ उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ३० वटामा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि मर्जरलाई नै माध्यम बनाउने राष्ट्र बैंकको नीति छ । राष्ट्र बैंकले हालसम्म कुल ९१ वटा लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिएको छ । मर्जरमार्फत अहिले लघुवित्तको संख्या ५७ वटामा झरेको छ । यो संख्या घटाएर ३० हाराहारीमा झार्ने लक्ष्य रहेको कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए ।

लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद–बोनस) वितरण गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशको १० प्रतिशत रकम सिएसआरमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । असार ०८१ भित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने लघुवित्तले एक वर्षसम्म यसमा छुट पाउनेछन् । यसभन्दा अघि मर्ज भएका लघुवित्तले पनि यो सुविधा पाउनेछन् । यद्यपि, मुनाफाको एक प्रतिशत रकम भने सिएसआरमा छुट्याउनुपर्नेछ ।

पहिला २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्ने लघुवित्तले २० प्रतिशतमाथिको लाभांशको २० प्रतिशत रकम सिएसआरमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, पछिल्लो आर्थिक संकट, लघुवित्त संस्थाहरूको जथाभावी कर्जा लगानी, तथा नाफा कमाउने होडलगायतका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा विभिन्न जोखिम देखिएको थियो ।