विशेष परियोजना र कार्यक्रमलाई बेसरेटभन्दा सस्तो कर्जा

खुकुलो बनाइयो सेयर तथा घरजग्गासम्बन्धी कर्जाको सर्त, २५ लाखमाथिको कर्जा लिने व्यक्तिको प्यान नम्बर अनिवार्य

ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रका राष्ट्रिय महत्वका आयोजना र कार्यक्रमहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरभन्दा पनि कम ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएका छन् । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनामा आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमै कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुनै पनि प्रकारको कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न नपाउने भएकोमा राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एकीकृत निर्देशन २०७९ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनअनुसार सरकारले तोकेको कार्यक्रम तथा आयोजनाले मात्रै यो सुविधा पाउनेछन् । साथै, कुनै दातृ निकायबाट प्राप्त सहुलियत दरको ऋण तथा रकमलाइ सम्बन्धित निकायले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा पनि यो सुविधा पाइनेछ । कुनै दातृ निकायबाट प्राप्त सहुलियत दरको ऋण तथा अनुदान रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत तोकिएको क्षेत्र एवं वर्गमा ऋण परिचालन हुने गरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रमअन्तर्गतको कर्जामा यो सुविधा दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले विशेष परियोजना तथा कार्यक्रमलाई मात्रै यो सुविधा दिने बताए । ‘नयाँ एकीकृत निर्देशनमार्फत विशेष परियोजना तथा कार्यक्रममा आधार दरभन्दा पनि कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । तर, कस्ता कार्यक्रम, कस्ता परियोजना र कस्ता क्षेत्रमा यो सुविधा दिने भनेर तोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘जलविद्युत्लगायतका सीमित क्षेत्रका विशेष परियोजना तथा कार्यक्रमलाई मात्रै यसअनुसार कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।’

विशेष गरी तीनै तहका सरकारले तोेकेको कार्यक्रम तथा परियोजनामा यो सुविधा लागू हुनेछ । यस्तै, विदेशी दातृ निकायले ऋण तथा अनुदान दिँदा तोकेको क्षेत्रमा पनि यो सुविधा दिइनेछ । दातृ निकायबाट आएको ऋण तथा अनुदान सीधै तोकिएको क्षेत्रमा कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले दातृ निकायबाट आउने त्यस्तो पैसा बैंकमा निक्षेप जसरी राख्नेछ । त्यसबाट सरकारले थोरै भए पनि ब्याज पाउनेछ । बैंकले सोही पैसा पनि तोकिएको क्षेत्रमा आधार दरभन्दा पनि कम ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसअन्तर्गतको निक्षेपमा बैंकले सरकारलाई उच्च ब्याजदर दिन बाध्यता हुनेछैन । सरकारले न्यून ब्याजदरमै बैंकमा पैसा राख्न सक्नेछ । जुन पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा आधार दरभन्दा पनि कम ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।

सेयर धितो र घरजग्गा कर्जामा सहजता
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो र घरजग्गासम्बन्धी कर्जाका सर्तलाई पनि केही खुकुलो बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले गत आइतबार चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै सेयर धितो र घरजग्गासम्बन्धी कर्जा प्रवाह गर्दा लागू हुने सर्त खुकुलो बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सेयर धितो र घरजग्गा कर्जासम्बन्धी सर्तलाई खुकुलो बनाएको हो । मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको नीति एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भएपछि लागू हुनेछ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेका केही विषयवस्तुलाई समावेश गरेर शुक्रबार एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।  

निर्देशनअनुसार अब ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिमभार राखे पुग्नेछ । यसअघि २५ लाखसम्मको सेयर धितो कर्जामा मात्रै १०० प्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्ने सर्त थियो । त्यसभन्दा ठूलो आकारको कर्जामा भने १५० प्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिमभार कायम गरे पुग्नेछ । त्यसभन्दा ठूलो आकारको कर्जामा भने १५० प्रतिशत नै जोखिमभार कायम गर्नुपर्नेछ । योसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर धितो कर्जामा हुने लागत घट्नेछ । फलस्वरूप सेयर कर्जा प्रवाह बढेर सेयर कारोबार बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

यस्तै, दर्ता भएका वा लाइसेन्स प्राप्त भएका रियल इस्टेट कम्पनीलाई जग्गा प्राप्ति र विकासजस्ता काममा प्रवाह गरिने कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिमभार राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सबै प्रकारका घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, संस्थागत तथा परियोजना रजिस्टार्ड, लाइसेन्स प्राप्त परियोजनालाई घरजग्गा खरिद गर्दा तथा बनाउँदा प्रवाह हुने कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिमभार राखे हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिमा प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर दुई करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । त्यसमा लोन टु भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशत नै हुनेछ । व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा तथा आवासीय घर कर्जाको सीमा पनि एक करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर दुई करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । 

यस्तै, व्यक्तिगत हायर पर्चेज तथा सवारी कर्जासम्बन्धी सर्तलाई पनि खुकुलो बनाइएको छ । यसअघि त्यस्तो कर्जामा सीधै १५० प्रतिशत जोखिमभार कायम गर्नुपर्ने नीति थियो । अब भने २५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत हायर पर्चेज तथा गाडी कर्जामा १०० प्रतिशत मात्रै जोखिमभार कायम गरे पुग्नेछ । त्यसभन्दा ठूलो आकारको त्यस्तो कर्जामा भने १५० प्रतिशत जोखिमभार कायम गर्नुपर्ने नै छ । सर्वसाधारण सेयर कारोबार तथा घरजग्गा कारोबारमा कमी आएकाले पनि वर्तमान आर्थिक संकटबाट पार पाउन नसकेको भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ ।

साथै, सवारीसाधनको खरिद–बिक्रीमा कमी आउँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताइन्छ । यस क्षेत्रमा जाने कर्जालाई खुला छोड्दा झन् समस्या आउने सम्भावना पनि छ । तसर्थ, यससम्बन्धी सर्तलाई सामान्य रूपमा खुकुलो बनाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । जोखिमभार घटाएपछि कर्जा प्रवाहमा हुने लागत पनि कम हुन्छ । फलस्वरूप बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित हुने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

२५ लाखमाथिको कर्जा लिनेलाई प्यान नम्बर अनिवार्य 
यस्तै, अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा बैंकमा स्थायी लेखा नम्बर बुझाउनुपर्नेछ । छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगेका व्यक्तिबाट अनिवार्य रूपमा प्यान नम्बर लिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यसअघि यसमा ५० लाख रुपैयाँको सीमा थियो । 

घटाइयो रिपो दर 
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेअनुरूप नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसैगरी, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७.५ प्रतिशत, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसअघि निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशत थियो । 

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई पुँजीकोष अनिवार्य
अब राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूले पनि क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्रै न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले पनि त्यो लागू गर्नुपर्नेछ ।