- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवार बनेका एक हजार ३७ र प्रदेश सभातर्फ उम्मेदवार बनेका एक हजार नौ सय ९८ ले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेनन्
निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने बहालवाला मन्त्रीदेखि पदाधिकारी तहका नेता तथा सांसदहरू निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका छन् । कानुनतः ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन खर्च तोकिएको समयमा सार्वजनिक नगर्ने ‘हेभिवेट नेताहरू’ नै जरिवानामा परेका हुन् ।
आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका कुल उम्मेदवारमध्ये करिब आधा उम्मेदवारले नै खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभातर्फ दुई हजार चार सय ११ मध्ये एक हजार ३७ उम्मेदवार (४३ प्रतिशत) र प्रदेश सभातर्फ तीन हजार दुई सय २५ मध्ये एक हजार नौ सय ९८ उम्मेदवार (करिब ६२ प्रतिशत)ले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नदिएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।
यसरी खर्च विवरण नबुझाउनेको सूचीमा चारजना मन्त्रीहरू छन् । खर्च विवरण नबुझाउनेमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, शिक्षामन्त्री अशोक राई, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादव छन् ।
कारबाहीको सूचीमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि परेका छन् । बारा २ को उपनिर्वाचनबाट संसद् प्रवेश गरेका यादवले सप्तरी २ मा पराजित हुँदाको विवरण सार्वजनिक नगरेको आयोगले जनाएको छ । जसपा प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव पनि खर्च नबुझाउने उम्मेदवारको सूचीमा छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एनपी साउद, सन्तोष चालिसेले विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । नवलपरासीमा हृदयेश त्रिपाठीलाई हराएका विनोद चौधरीले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । चौधरी र त्रिपाठी दुवैले खर्च विवरण नबुझाएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र विराजभक्त श्रेष्ठले पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको आयोगले जनाएको छ । रौतहट ३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेका प्रभु साहले पनि विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
‘हेभिवेट’ पराजित उम्मेदवारहरूले समेत खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीसहित उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री पम्फा भुसाल, उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । राप्रपाका रवीन्द्र मिश्र, रेखा थापा, एमालेका किरण पौडेल, राजन भट्टराई, सर्वेन्द्र खनाल, कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, उमाकान्त चौधरीलगायतले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेर जरिवानामा परेका छन् । नेपाल सुशासन पार्टीका रमेश खरेल, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मिलन पाण्डे र रञ्जु दर्शना पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेकै सूचीमा छन् ।
आयोगले ६ देखि १२ वैशाखसम्म निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको लिखित जानकारी आफू उम्मेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गराउन निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ उपदफा (४) बमोजिम १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।
‘कतिपय ठाउँमा निर्वाचन आयोगका अधिकृत र कर्मचारीहरूले आफैँले हात जोडेर पनि निर्वाचन खर्च मागे । यति गर्दा पनि यति धेरै उम्मेदवारले विवरण सार्वजनिक नगरेको देखियो,’ उनले भने, ‘अब कानुनअनुसार ३५ दिनभित्र खर्च सार्वजनिक नगर्ने सबै उम्मेदवारले जरिवानाको भौचर आयोगमा पेस गर्नुपर्छ र निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी निर्वाचन कार्यालयलाई गराउनुपर्नेछ । अन्यथा पटके जरिवानामा परिने कानुनी व्यवस्था छ ।’
काठमाडौं १ बाट पराजित राप्रपा उम्मेदवार मिश्रले भने आफूले निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएको दाबी गरेका छन् । ‘मैले तोकिएको निर्वाचन खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएकै मितिभित्र बुझाइसकेको छु । भोलि बिहान विज्ञप्तिसहित ‘सप्रमाण’ पेस हुनेछु । अहिले एकछिन व्यंग्यको रमिता हेर्न मन लाग्यो । र, भर्खर घर आएकाले विज्ञप्ति लेख्न पनि अल्छी लाग्यो,’ उनले मंगलबार राति ट्विटरमा लेखेका छन् ।
तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक नगरेका कारण जरिवानामा परेको बताए । ‘यो विवरण बुझाएनन् भन्ने कुरै होइन, विवरण बुझाएपछि त्यसलाई जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि सार्वजनिक गरेर त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराउनुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘त्यही कानुनअनुसार हामीले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको प्रमाण पेस गर्न मिति तोकेका थियौँ । जसअनुसार तोकिएको मितिसम्म नआउने उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक भएको हो ।’
‘हेभिवेट नेता’हरूको नाम देखेपछि सुरुमा आफूलाई विश्वास गर्न गाह्रो भएको पनि थपलियाले बताए । ‘काठमाडौंको हकमा त मैले त्यहाँको निर्वाचन कार्यालय प्रमुखमा राम्रोसँग भेरिफाईसम्म गरेको छु । काम त सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले नै गरेको भएर कतै त्रुटि पो भयो कि भनेर फोन गरेरै सोधेँ । उहाँहरूबाट पक्का हो भन्ने भेरिफाई भएपछि विवरण सार्वजनिक भयो,’ उनले भने ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्–
कतिपय ठाउँमा निर्वाचन आयोगका अधिकृत र कर्मचारीहरूले आफैँले हात जोडेर पनि निर्वाचन खर्च मागे । यति गर्दा पनि यति धेरै उम्मेदवारले विवरण सार्वजनिक नगरेको देखियो । अब कानुनअनुसार ३५ दिनभित्र खर्च सार्वजनिक नगर्ने सबै उम्मेदवारले जरिवानाको भौचर आयोगमा पेस गर्नुपर्छ र निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी निर्वाचन कार्यालयलाई गराउनुपर्नेछ । अन्यथा पटके जरिवानामा परिने कानुनी व्यवस्था छ ।
कुन प्रदेशमा कति छन् ?
आयोगको विवरणअनुसार कोसी प्रदेशमा प्रतिनिधिसभातर्फ १९३ र प्रदेश सभातर्फ २०३ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । मधेसमा प्रतिनिधिसभाका ४०० र प्रदेश सभाका ७२७, बागमतीमा प्रतिनिधिसभाका २४८ र प्रदेश सभाका २२६, गण्डकीमा प्रतिनिधिसभाका ४९ र प्रदेश सभाका ४९, लुम्बिनीमा प्रतिनिधिसभाका ९४ र प्रदेश सभाका १३५, कर्णालीमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा दुवैका १६–१६ र सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेश सभाका ४२ जनाले सार्वजनिक नगरेको तथ्यांक छ ।
कुन दलका कति उम्मेदवार ?
निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेको देखिन्छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ५०४ र प्रदेश सभातर्फ ७० जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले खर्च सार्वजनिक गरेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूमा भने खर्च सार्वजनिक नगर्नेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ । राप्रपाका प्रतिनिधिसभातर्फ ५९ र प्रदेश सभातर्फ २३ उम्मेदवारले खर्च सार्वजनिक नगरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभातर्फ हाम्रो नेपाली पार्टीका ४३, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ३९, राप्रपा नेपालका ३५, लोसपाका ३३, जसपाका २९, कांग्रेसका २१, जनमत पार्टीका २०, एमालेका १८, माओवादीका १२ जना छन् ।
