फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विपत् व्यवस्थापनमा बजेट बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन 

विपत् व्यवस्थापनका लागि बजेटको सिलिङ बढाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभाको संघीयता प्रबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले शुक्रबार व्यवस्थापनबारे गृह मन्त्रालयबाट ब्रिफिङ लिँदै बजेट र राहतको प्याकेज बढाउन निर्देशन दिएको हो । 

समितिमा उपस्थित उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, विपत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपत् व्यवस्थापनमा बजेटको कमी भएकाले प्रभावकारी उद्धार, राहत हुन नसकेको भन्दै समितिले निर्देशन दिएमा दबाब पर्ने धारणा राखेका थिए । 

सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाका अनुसार समितिले उद्धार र राहतमा प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गरेर सरलीकृत गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

छलफलमा सांसदहरूले पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणहरूको व्यवस्थापन गर्न, उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गरेर पूर्वसूचनाको प्रणाली प्रभावकारी बनाउन, विपत् आइसकेपछि गर्नुपर्ने कार्यका लागि संरचनागत तयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  

सांसद उदयबहादुर बोहराले समस्या आउनुअघि अपनाउनुपर्ने पूर्वतयारीमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । प्रदेश र पालिका सक्षम बनाउन संस्थागत क्षमता विकास सुधार गर्नुपर्ने भन्दै उनले विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी रहेको बताए ।

सांसद मोहम्मद खालिदले आगलागीका घटना बढेको, मधेशमा पानीको स्रोत सुकेको अवस्थामा दिगो समाधानमा लाग्न आग्रह गरे ।

सांसद दुर्गा गुरूङले विपद व्यवस्थापनमा सरकार जनताको साथी बन्नुपर्ने र  बजेट पर्याप्त हुनुपर्ने बताइन् । 

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रहरी कमजोर हुँदा समयमा विपद व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताइन् । पालिकालाई बलियो बनाउन जरूरी रहेको उनको भनाइ थियो । पहाडमा सल्लाले आगो बढेको भन्दै सल्लालाई विस्थापित गर्नैपर्ने र यसमा वन मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर जान सुझाव दिइन् । सापकोटाले सरकार फेरबदल हुँदा विपद् व्यवस्थापनको संरचना बलियो बन्न नसकेको भन्दै यसमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । 

सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले डढेलोको घटनामा यकिन तथ्यांक नआएको गुनासो गरिन् । काठमाडौं सहर विश्वकै एक नम्बर प्रदूषित सहरमा परेको भन्दै उनले यो विपदमा गृह मन्त्रालयको विशेष ध्यान जान जरुरी रहेको बताइन् । जाजरकोटमा भूकम्प पीडितको राहतमा प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराइन् ।

इन्दिरा देवी गौतमले प्राकृतिक प्रकोपलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर पूर्वआकलन गर्नुपर्ने बताइन् । बस्तीको व्यवस्थित विकास गरेमा आगलागी नियन्त्रण हुने भन्दै उनले आउने जोखिममा गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् । 

छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनमा समेत बजेट छैन भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा बजेट अभावलाई कारण बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो । ‘नागरिकको सुरक्षा र ज्यान जोगाउने विषय सरकारको अनिवार्य दायित्व हो । दायित्व पूरा गर्न स्रोत–साधनको अभाव हुनु हुँदैन,’ मन्त्री लामिछानेले भने, ‘स्रोत साधनको जोहो गर्न समितिले पनि सरकारलाई निर्देश गरोस् ।’ लामिछानेले बजेट बढाउन पहल गरिरहेको बताए । ‘इच्छाशक्ति र बजेट फरक हो । इच्छाशक्ति हुने हो भने बजेट व्यवस्थापन हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, कति छैन र कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्नेबारे पर्याप्त छलफल हुँदैन ।’ आफूहरू आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न र भएका कमीकमजोरी सच्याउन तयार रहेको उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री लामिछानेले सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स आवश्यक रहेको तर बजेट छैन भन्ने गरिएको सुनाए । ‘हामी इस्टिमेट गर्दैछौं, कती अपुग छ । प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्यौं भने बजेट व्यवस्थापन हुन्छ,’ उनले भने, ‘तुरून्त उद्वार गर्ने चेकलिस्ट वर्षौदेखि थन्किएको छ, हामी पहल गर्दैछौं । विभिन्न आदेशमा चलिरहेको एम्बुलेन्सहरू एकत्रित गर्नुपर्नेछ ।’

मन्त्री लामिछानेले डढेलो नियन्त्रणमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘हामीसँग न्युनतम स्रोत हुनुपर्छ । न्युनतम आवश्यकता दिन समितिको साथ जरूरी छ । न्युनतम आवश्कताको चेकलिस्ट के हो भन्ने बृहत् छलफल जरूरी छ,’ उनले भने ।

क्षति न्यूनीकरणको पूर्वतयारी भन्दा विपद्पछिको व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित हुने प्रवृत्तिका कारण पनि स्रोतमा भार परिरहेको भन्दै उनले पूर्वतयारीमा सचेत र सजग हुन सके क्षति स्वतः घट्ने बताए । तर, पूर्वतयारीमै चुक्दा विपद् व्यवस्थापनमा सधैं बजेटको सन्दर्भ आउने गरेको उनको भनाइ थियो ।

गृहसचिव अर्यालले डढेलो नियन्त्रणका लागि हेलिकप्टर जरूरी रहेको बताए ।  डढेलो विश्वव्यापी समस्या भएको र अरू देशमाजस्तै हेलिकप्टर परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिनु जरूरी रहेको उनको भनाइ थियो । डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक हेलिकप्टर अपुग रहेको भन्दै अर्यालले स्रोत सुनिश्चितताका लागि पहल गरिदिन समितिलाई अनुरोध गरे । 

समितिमा सचिव अर्यालले विगत एक वर्षको अवधिमा विभिन्न विपद्हरूबाट १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । यस अवधिमा बाढी, पहिरो र भूकम्प लगायतका विपद्बाट ६३ जना र आगलागीबाट २६ जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । एक वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट १ हजार ५४७ जनाको मृत्यु भएका र ४ हजार १४७ जना गम्भीर घाइते भएका उनले उल्लेख गरे ।