नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु. २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाखभन्दा बढी पुगेको छ। 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तसम्ममा नेपालले रु. ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाखबराबर आन्तरिक र रु. १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाखबराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो।
     
गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण रु. दुई खर्ब आठ अर्ब ३८ करोड २१ लाख थपिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को असार मसान्तसम्ममा यस्तो ऋण रु. २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाखबराबर थियो। गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु. एक खर्ब ४० अर्ब ८७ करोड ९९ लाखबराबर आन्तरिक र रु. ६७ अर्ब ५० करोड २२ लाखबराबर बाह्य ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

साँवा–ब्याजको दायित्व पुँजीगत खर्चकै हाराहारी

गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नेपालको पुँजीगत खर्च रु. दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोडबराबर हो। सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा गत वर्ष सरकारले गरेको खर्च पनि विकास खर्चकै हाराहारी छ। 

गत वर्षमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा सरकारले रु. दुई खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख खर्च गरेको छ। जसमध्ये, आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी रु. एक खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख र बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा रु. ४३ अर्ब एक करोड ६८ लाखबराबर खर्च भएको छ।
     
सरकारले गत वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा मात्रै रु. एक खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाखबराबर तिरेको छ। त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याजमा रु. ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्ने कमिसनमा रु. ११ करोड ३३ लाखबराबर खर्च भएको छ । बाह्य ऋणमा भने रु. ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाखबराबर साँवा र रु. आठ अर्ब ३९ करोड ८९ लाखबराबर ब्याज भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
     
गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नेपालले रु. तीन खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड ७८ लाखबराबर आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएको छ। आन्तरिकतर्फ रु. दुई खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख र बाह्यतर्फ रु. एक खर्ब दुई अर्ब १२ करोडबराबर ऋण उठाइएको छ।   

जिडिपी-ऋण अनुपात ४५.८० प्रतिशत

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार रु. ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड छ। जिडिपीको यो आकारलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५.८० प्रतिशत पुगेको छ।

जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ।

एक दशकमा चार गुणाले बढ्यो सरकारी ऋण

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रु. पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाखबराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८.५१ प्रतिशतबराबर थियो। पछिल्लो करिब एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण चारगुणाले बढेको छ भने जिडिपीमा ऋणको अनुपात दोब्बरले बढेको छ।
     
पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रु. ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोडबराबर थियो। 

भूकम्पपछिको पुनर्संरचनाका लागि नेपालले ठूलाे मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्ममा रु. नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा रु. १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा रु. १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा रु. १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा रु. २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोडबराबर पुगेको थियो ।

प्रतिव्यक्ति ऋण रु. ७६ हजार एक सय ७७

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ। कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रु. ७६ हजार एक सय ७७ बराबर पर्न जान्छ।

यस वर्ष थप रु. चार खर्ब ५२ करोड ऋण उठाउने लक्ष्य

सरकारी राजस्व संकलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा देखाउँछ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि रु. चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोडबराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। जसमध्ये रु. दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र रु. दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। रासस