१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असार ६ बुधबार
  • Monday, 02 June, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o असार ६ बुधबार १४:o९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ७३ अर्ब नाघ्यो

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o असार ६ बुधबार १४:o९:oo

नेपालले हालसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व रु. २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख पुगेको छ। 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालले रु. १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख आन्तरिक र रु. १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड ३९ लाख बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो।

घाटा बजेट ल्याउँदा बर्सेनि सार्वजनिक ऋण थपिँदै जाने र त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्वको भारसमेत सरकारको वार्षिक बजेटमा बढ्दै जाने भन्दै संसदमा विषय उठिरहेका वेला यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप रु. चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोडबराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। 

जसमध्ये रु. दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र रु. दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। चालू आर्थिक वर्ष ०७९–८० सुरु हुँदा अर्थात् गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण रु. २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाखबराबर थियो। चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ११ महिना अवधिमा मात्र रु. एक खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड आठ लाखबराबर ऋण थपिएको छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार रु. ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४.७९ प्रतिशत पुगेको छ। 

जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै यो विषय अहिले संसदमा समेत उठिरहेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले रु. तीन खर्ब ६ करोड ऋण उठाएको छ भने रु. दुई खर्ब पाँच अर्ब १७ करोडबराबर साँवा–ब्याज भुक्तानी गरेको छ। 

जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब रु. ५२ अर्ब आठ करोड ६० लाखले बढी हो। जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च रु. एक खर्ब ५३ अर्ब आठ करोड ४२ लाख छ। 

यसरी एकातर्फ सरकारको राजस्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवा–ब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ।

यो अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा, ब्याज र कमिसन भुक्तानीमा रु. एक खर्ब ६४ अर्ब ४८ करोड ७८ लाखबराबर खर्च भएको छ । जेठ महिनासम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा रु. एक खर्ब आठ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, ब्याज भुक्तानीमा रु. ५६ अर्ब २६ करोड १० लाख र कमिसन भुक्तानीमा रु. ११ करोड ३० लाखबराबर खर्च भएको छ। 

त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा रु. ४० अर्ब ६८ करोड ४२ लाखबराबर खर्च भएको छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा रु. ३१ करोड ९९ लाख ८८ हजार र ब्याज भुक्तानीमा रु. आठ अर्ब ६८ करोड ५४ लाखबराबर खर्च भएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना ०७८ अनुसार कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ। कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रु. ७४ हजार पाँच सय १६ बराबर पर्न जान्छ।