१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 09 May, 2025
Invalid date format १५:१८:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

त्रिदेशीय व्यापारिक सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिन माग  

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १५:१८:oo

हिमाली जिल्ला डोल्पामा पर्ने ल्यासिक्याप–सिस्यौल सडकखण्डको ३३ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन माग गरिएको छ।

डोल्पाबाट निर्वाचित संघीय सांसद धनबहादुर बुढाले सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिन माग गर्दै डोल्पाका सम्पूर्ण प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको तर्फबाट संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पत्र बुझाएका हुन्।

देशको रणनीतिक महत्वको रूपमा रहेको नेपाल–चीन सिमानामा पर्ने मोरिम–सिस्यौल–दुनै–रुपैहिडिया जोड्ने सडकलाई ब्लास्टिङ गरेर मात्र ट्रयाक खोल्न सम्भव भएकाले सेनालाई दिन आग्रह गरिएको सांसद बुढाले बताए।

हाल मोरिम–सिस्यौल सडकखण्डको ४८ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको र सिस्यौल–ल्यासिक्यापको ३३ किलोमिटरको चट्टानी खण्ड मात्र बाँकी रहेको बुढाले बताए।

सेनाले नै विशाल भिर पहरा छिचोलेर डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडेर महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै अब यो सडक पनि सेनाले खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

भेरी करिडोरअन्तर्गत पर्ने तल्नु–दुनैबीचमा पर्ने सानाठूला खोलामा पक्की पुल र तल्नु–दुनै सडकखण्ड कालोपत्रेका लागि अब छिट्टै टेन्डर खुलाउने तयारी भइरहेकोसमेत बुढाले बताए।

त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले डोल्पासम्म राष्ट्रिय सडक जोडेर सेनाले अनुभव बटुलिसकेकाले सिस्यौल–ल्यासिक्याप सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिँदा छिटो, छरितो र भरपर्दो हुने बताए।

सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिनुपर्छ भन्नेमा डोल्पाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएकाले अब त्रिदेशीय व्यापारिक सडक भेरी करिडोरले पूर्णता पाउनेमा कुनै शंका नरहेको शाहीले बताए।

पत्रमा पूर्वउद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री तथा प्रदेश सभा सांसद वीरबहादुर शाही, प्रदेश सांसद शेरबहादुर बुढा, कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्यामबहादुर रोकायलगायत गाउँपालिका अध्यक्ष तथा विभिन्न राजनीतिक दलका जिल्ला नेतृत्वको हस्ताक्षर छ।