- वि.सं २o८१ जेठ ३ बिहीबार
सहकारी शब्द आफैँमा पूर्ण छ । सहकारी अर्थात् सहकार्य गर्नु, कुनै पनि काम साझा गर्नु, एकआपसमा सहयोग आदानप्रदान गर्नु हो । समान हैसियत र समान उद्देश्य बोकेका एउटै समाजमा बसेका मानिसहरू मिलेर एकअर्काको हितका लागि काम गर्नु नै सहकारी हो । सहकारीको सिद्धान्तअनुसार समुदायले समुदायकै लागि सामूहिक रूपमा काम गर्नु हो ।
सहकारीको सुरुवात सन् १८४४ को डिसेम्बर २१ का दिन बेलायतको म्यानचेस्टरबाट सुरु भएको हो । औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् बेलायतको रोचडेलस्थित एक कपडा कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूले मिलमालिक एवं पुँजीपतिहरूको चर्काे शोषणका विरुद्ध एक–एक पाउन्ड जम्मा गरी रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसाइटी उपभोक्ता पसल खोली सहकारीको सुरुवात गरेका थिए ।
बेलायतमा १७२ वर्षअगाडि स्थापना भएको रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसाइटी नामक उपभोक्ता सहकारीको मर्म र भावनामा सन् १८५० जर्मनमा बचत तथा ऋण सहकारी सुरु भएको थियो । त्यस्तै, सन् १८६५ मा अमेरिका, सन् १८६६ मा इटाली, सन् १८७० मा क्यानडामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएका थिए । त्यसैगरी, सन् १८८६ मा डेनमार्कमा दुग्ध सहकारी हुँदै सन् १९०४ मा भारतमा र सन् १९१२ चीनमा कृषि सहकारी संस्थाहरू गठन भई क्रमशः विश्वमा सहकारीको दायरा विस्तार भएको पाइन्छ ।
नेपालमा सहकारीको सुरुवात : नेपालमा प्राचीनकालदेखि नै सहकारीको अभ्यास भएको पाइन्छ । जस्तै, ऐँचोपैँचो, गुठी, पर्म, ढिकुटी, धर्मभकारीजस्ता सहकार्य सहकारीकै अभ्यास हुन् । नेपालमा २०१० सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना भयो । २०१३ चैत २० मा बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा चितवन जिल्लाको बखानपुरमा बखान ऋण समितिको स्थापना भयो । यो नै नेपालको इतिहासमा पहिलो सहकारीको रूपमा दर्ज भएको छ । पहिलो सहकारी तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा गठन गरेको पाइन्छ । सोही वर्ष बखान ऋण समितिसमेत गरी जम्मा १३ वटा प्रारम्भिक संस्था स्थापना भए ।
सहकारीको संस्थागत कानुनी व्यवस्था गर्न ०१६ सालमा सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरियो । ०१८ सालमा सहकारी संघ संस्था सञ्चालन नियमावली २०१८ जारी भयो । ०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो भने ०२० सालमा सहकारी बैंकको स्थापना भयो । ०२४ सालमा कृषि विकास बैंक स्थापनासँगै सहकारी बैंकलाई कृषि विकास बैंकमा गाभियो । त्यसपछि गाभी सहकारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन कृषि विकास बैंकलाई दिइयो ।
०३७ सालमा सहकारीलाई साझा सहकारीको रूपमा परिवर्तन गरियो । ०४१ सालमा साझा संस्था ऐन र ०४३ सालमा साझा संस्था नियमावली जारी भयो । ०४८ सालमा सहकारी ऐन र ०४९ सालमा सहकारी नियामावली जारी भयो । ०५० साल असार ६ गते नेपालको सहकारी आन्दोलनको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघ स्थापना भयो । ०६१ सालमा सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको पुनर्संरचना, राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी भयो ।
त्यसैगरी, सहकारी नियमनका लागि ०६८ साल वैशाख १ गते सहकारी अनुगमन तथा नियमनको मापदण्ड सरकारले जारी गर्यो भने ०६९ साल जेठ ५ मा छुट्टै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना भयो । ०६९ साल फागुनमा राष्ट्रिय सहकारी नीति पनि जारी भयो । अहिले नेपालभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संघ संस्थाहरू परिचालनमा छन् ।
सहकारी संस्थाका सञ्चालक आफैँले बचत रकम परिचालन गर्नु, आफूनिकट व्यक्तिलाई विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्नु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुले सहकारीको दायित्व बढेको हो
राष्ट्रिय सहकारी संघ १, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ २०, राष्ट्रिय सहकारी बैंक १, जिल्ला सहकारी संघ ६९, विषयगत जिल्ला संघ २१२ ओटा गठन भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यस्तै, संविधानले सहकारी संस्थालाई पनि संघीयतामा लैजान भनेको छ । जसअनुसार अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारीको नियमन गरिरहेका छन् । जसअनुसार संघको मातहतमा १२५ वटा सहकारी छन् । प्रदेश सरकारको मातहतमा ६ हजार सहकारी छन् भने स्थानीय सरकारको मातहतमा २३ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् ।
पछिल्लो समय थुप्रै सहकारी समस्याग्रस्त छन् । समस्यामा परेको शिव शिखर सहकारीमा निक्षेप फिर्ताका लागि १० अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ । यस्तै, तुलसी सहकारीमा साढे दुई अर्बभन्दा बढीको र पशुपति सहकारीको भने पाँच अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ । सहकारीका सञ्चालक फरार भएपछि विभागले सिआइबीलाई केस सिफारिस गरेको हो ।
त्यस्तै, विभागमा आएका निक्षेपकर्ताका उजुरीमध्ये काठमाडौस्थित कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई पनि विभागले निगरानीमा राखेको छ । कान्तिपुरमा परेको ६ अर्बको दाबीमध्ये एक अर्ब फिर्ता गरिसकेको विभागका रजिस्ट्रार बताउँछन् ।
सहकारीका समस्या : नेपालको सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्याको मुख्य कारण भनेको सहकारी संस्थाहरू सहकारी मूल्य मान्यताभन्दा फरक तरिकाले चल्न खोज्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । सहकारीको सिद्धान्त भनेको एउटा समुदायमा सहकार्य गरिनु हो । समुदायद्वारा समुदायकै लागि काम गर्नु हो ।
समान हैसियत समान उद्देश्य भएका समुदाय मिली संस्था सञ्चालन गरिनु र तिनै समुदायका लागि सामूहिक रूपमा काम गर्नु हो भने आफ्नै सदस्यबाट स–साना पुँजी संकलन गरी तिनै सदस्यलाई सीप सिकाएर कर्जा प्रवाह गर्दै सदस्यलाई उद्यमी बनाउनु हो । यसले व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहित गर्छ । स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन हुन्छ । स्थानीय उत्पादन वृद्धि हुनेबित्तिकै नेपाली उपभोक्ताले न्यून मूल्यमा उत्पादन खरिद गर्न सक्नेछन् भने सदस्यलाई सीधै बजारसँग जोडिदिँदा उनीहरूले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन् ।
उत्पादन वृद्धि हुनु भनेको रोजगारीको सिर्जना हुनु पनि हो । त्यसैले सहकारीले अहिलेको बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्नेछ । खेर गइरहेका जमिन प्रयोग हुनेछ । व्यापार घाटा कम हुनेछ । तर, नेपालमा सञ्चालित थोरै सहकारीले मात्रै यो सिद्धान्तलाई पालना गरेका छन् । सिद्धान्तविपरीत चलेका संस्था जोखिममा परेका छन् ।
नेपालमा रहेका कुल सहकारीमध्ये १२ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिसकेको छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय मुलुकभर रहेका सहकारीमध्ये ५०० सहकारी संस्था समस्यामा परेको सहकारी महासंघको दाबी छ । त्यस्तै, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि सहकारी विभागले हालै तीनवटा सहकारीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) पठाएको छ ।
यी सहकारीको मुख्य समस्या भनेको सम्पत्ति र दायित्व अधिक हुनु हो । सहकारी संस्थाका सञ्चालक आफैँले बचत रकम परिचालन गर्नु, आफूनिकट व्यक्तिलाई विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्नु, अनुत्पादक क्षेत्र– जस्तै, घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्नुले सहकारीको दायित्व बढी हुन गएको हो ।
सहकारी सञ्चालनको मनपरी र सरकारको कमजोर नियमन प्रक्रिया नै अहिलेको मुख्य जड हो । त्यसमा पनि सहकारीलाई संघीयतामा लगेपछि झनै समस्या विकराल बन्यो । सहकारीको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइयो, तर नियमनको पाटोमा भने सबै अलमल परे । प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारी दर्ता र क्षेत्र विस्तारको स्वीकृति त दिए, तर नियमनका लागि भने केही गरेनन् ।
समस्या समाधान : सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न समयमा समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । ०४७ सालपछि सरकारले ८ वटा समस्या समाधान समिति गठन गर्यो । ०४७ साल भदौमा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति’ गठन भएको थियो । ०५७ सालमा राष्ट्रिय विकास बोर्डको सहअध्यक्ष राजेन्द्र शाहको संयोजकत्वमा ‘सहकारी विकास सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको थियो । ०६१ साल कात्तिकमा तत्कालीन कृषिमन्त्री होमनाथ दाहालको संयोजकत्वमा ‘सहकारी सुधार सुझाव आयोग’ गठन भएको थियो । ०६१ साल जेठमा नै योजना आयोगका सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी स्वरूप संरचनागत व्यवस्था’ गठन भएको थियो ।
०६८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्रमा समस्या समाधानको नीतिगत प्रक्रियागत संस्था विषयगत सिफारिस गर्न गठित कार्यदल’ गठन भयो । ०६९ सालमा अहिलेका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव समिति’ गठन भएको थियो । ०७० सालमा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन’ भएको थियो ।
०८० मा समेत सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि अर्को समिति गठन गरेको छ । गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा सहकारी मन्त्रालयका सविच, अर्थ मन्त्रालय, महिला मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
त्यस्तै, सहकारी महासंघको अध्यक्ष, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरोका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन् । साथै, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्यसचिव रहनेछन् भने सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसमा दुईजना विज्ञ व्यक्ति नियुक्त गरिनेछ । एकजना सहकारी र एकजना वित्त क्षेत्रका व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा राखिएको छ । कार्यदलले आगामी दुई महिनाभित्रमा प्रतिवदेन दिनुपर्नेछ ।
सरकारले यसअघि गठन गरेको कार्यदलले पनि एकै खालको सुझाव दिएको छ । सहकारीको नियमनलाई जोड दिनुपर्ने, सहकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने, तत्कालका लागि केन्द्रिय बैंकले सहकारी संस्था नियमन गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनका लागि छुट्टै ऐन बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
त्यस्तै, सहकारी महासंघले गठन गरेको सहकारी समस्या अध्ययन टोलीले अहिलेको समस्या समाधानका लागि सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताअनुरूप सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोष स्थापना र सञ्चालन, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउनुका साथै तथ्यांक संकलन र विश्लेषणलाई विश्वसनीय बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
