- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
कोसी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीविरुद्ध अदालतको मानहानी मुद्दा दर्ता भएको छ।
आफूले बर्खास्त गरेको प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव हंसराज वाग्लेलाई उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशले घुस खाएर पुनर्बहाली गराएको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि मन्त्री राजभण्डारीविरुद्ध मानहानी मुद्दा दर्ता भएको हो। राजभण्डारीले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको जनआस्थामा आँच पुर्याएको भन्दै अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरेले मंगलबार उच्च अदालत विराटनगरमा मानहानी मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।
अदालतले दोषी ठहर गरेमा मन्त्री राजभण्डारीलाई एक वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ। मन्त्री राजभण्डारीले १० असारमा विराटनगरको निजी विद्यालय शिक्षादीपले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफूले स्पष्टीकरण सोधेर पदमुक्त गरेका बोर्ड सदस्यसचिव वाग्लेलाई न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीले घुस खाएर पदमुक्त नगर्न आदेश गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले एकीकृत समाजवादी समर्थक वाग्लेलाई कोसी प्रदेश खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिव नियुक्त गरेका थिए। तर, निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त भएपछि राजभण्डारीले ३ जेठ २०८० मा वाग्लेलाई नामकरण भैसकेपछि ‘कोसी प्रदेश’ नलेखेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेर पदमुक्त गरेका थिए।
विनाकारण पदमुक्त गरेको भन्दै वाग्लेले उच्च अदालतमा पदमा बहाल गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए। उनको रिटमा पहिले उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र राजन भट्टराईको संयुक्त इजलासले ५ जेठमा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि न्यायाधीश अधिकारीको एकल इजलासले वाग्लेलाई पदबाट नहटाउन सरकारलाई आदेश गरेको थियो।
सामाजिक विकासमन्त्री राजभण्डारीले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्ति गैरमर्यादित र अप्रमाणित भएकाले अदालतको मानमर्दन भएको भन्दै उच्च अदालत बार इकाइ विराटनगरले पनि भर्त्सना गरेको छ । यस्तै, मन्त्री राजभण्डारीले संविधानको धारा ३६ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ उल्लंघन गरेकाले सजायको भागिदार हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
