
सरकारले सांघातिक हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिएको विरोधमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउने आमरण अनशनमा बसेका छन् । उपप्राध्यापक चलाउनेले विश्वविद्यालयस्थित भिसी (उपकुलपति)कार्यालयमा सोमबार साँझ साढे पाँच बजेबाट आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् ।
सरकारले नै न्यायको ढोका बन्द गरेपछि आमरण अनशनमा उत्रिनुपरेको उपप्राध्यापक चलाउनेले बताए । ‘सांघातिक हमलामा संलग्नविरुद्धको मुद्दा सरकारले हठात् फिर्ता लियो । राज्यले नै न्यायको ढोका बन्द गर् यो । अनशन बस्नुको मसँग विकल्प रहेन । त्यसो हुँदा म अनिश्चितकालीन अनशन बस्ने निर्णयमा पुगेँ,’ उनले भने ।
अनशनअघि चलाउने धर्ना दिन जिल्ला अदालत काठमाडौं परिसर पुगेका थिए । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी प्रहरी वृत्त सिंहदरबार पुर् याएको थियो । दुई घन्टा नियन्त्रणमा लिएपछि उनलाई प्रहरीले छोडेको थियो । त्यसलगत्तै उनी अनशन बस्न उपकुलपति कार्यालय पुगेका थिए ।
सरकारले गत बिहीबार हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २० असोज ०७७ मा विश्वविद्यालयस्थित नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद आचार्य र योगेन्द्र रावलको योजनामा विश्वविद्यालयपरिसरमै हमला भएको थियो । हमलामा रूपेश साह, नीरज रानामागर, सयुस भनिने सयुज श्रेष्ठ र दीपकराज ओझा संलग्न थिए ।
उनलाई बाँसका भाटाले टाउको, शरीर, हात, खुट्टामा निर्ममतापूर्वक प्रहार गरिएको थियो । घटनामा उनको खुट्टा, ढाड र करङ भाँचिएका थिए भने उनको टाउकोमा पनि गम्भीर चोट लागेको थियो । करिब ६ महिनाको गम्भीर उपचारपछि मात्रै उनी नियमित काममा फर्किन सकेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मुद्दा फिर्ता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले महिना दिनअघि नै मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए । तर, उनको प्रस्तावमा निर्णय हुन सकेको थिएन । बिहीबार मन्त्री गुरुङले पुनः उक्त प्रस्ताव पेस गरेपछि बैठकले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंको थुनछेक बहसपछि घटनाका योजनाकार आचार्य र रावललाई जनही ५५–५५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । त्यस्तै, घटनामा संलग्न रूपेश साह र रविनकुमार लामालाई जनही ५०–५० हजार रुपैयाँ, नीरज रानामागर र सयुस भनिने सयुज श्रेष्ठलाई जनही ३५–३५ हजार रुपैयाँ र दीपकराज जोशीलाई भने २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो ।