- वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
अर्थतन्त्र सुधार्न प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम दिनुपर्ने हो, तर बजेट सुधारमा भन्दा नाराउन्मुख देखिन्छ
र्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट आएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट आएको थियो । उक्त बजेटमा स्रोत व्यवस्था पन गर्न नसकेको कारणबाट मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरिएको थियो । अघिल्लो वर्षको बजेट र यो बजेटमा संरचनात्मक दृष्टिकोणबाट खासै ताŒिवक भिन्नता देखिँदैन । केही अर्ब रकम कम हुँदैमा बजेट यथार्थपरक र युगान्तकारी भन्न सकिँदैन । मुख्य प्रश्न भनेको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष हो ।
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको हुँदा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटको आकार घटाउनुपरेको कुरा अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन मुस्किल नै पर्दछ । एकातिर स्रोत संकलन गर्न कठिन छ भने अर्कोतर्फ उपलब्ध स्रोत खर्च गर्न पनि वर्तमान अवस्थामा त्यति नै कठिन छ । यिनै चुनौतीबीच बजेटको आकार सानो बनाउनुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीको देखिन्छ ।
बजेटको संरचनात्मक पक्ष हेर्दा उही र उस्तै किसिमको देखिन्छ । यो वर्षको बजेट मात्र होइन, यसअघिका बजेटहरू पनि यस्तै थिए । कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड भएकोमा चालू खर्च नै ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड छ । यसमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड पनि साधारण प्रकृतिको नै हो । यसलाई समावेश गर्दा चालूगत बजेट १४ खर्ब ४९ अर्ब २३ करोड (८२.७५%) हुन आउँछ । बाँकी रहेको ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५%) मात्र पुँजीगत बजेट हो । यति सानो पुँजीगत बजेट खर्च गरेर अहिलेको देशको आर्थिक संकट निराकरण हुन सक्दछ भन्ने कुरामा त्यति विश्वस्त हुन सकिने आधारहरू यो बजेटमा उल्लेख भएका देखिँदैनन् ।
खर्चपूर्ति स्रोतहरूमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड अनुमान गरिएको छ । यी दुई स्रोतबाट गरेर १२ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोडको
स्रोत व्यवस्था गरिएको छ । नपुग हुन आउने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोडको सम्बन्धमा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड उपलब्ध हुने भनिएको छ भने आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ ।
यसरी सरसर्ती बजेटको संरचना अध्ययन गर्दा ठीकै जस्तो देखिन्छ । तर, विगतको इतिहास कोट्याउँदा बजेटले लिएको लक्ष्य प्राप्त नहुने हो कि भन्ने आशंका गर्न पनि सकिन्छ । अहिलेकै प्रशासकीय क्षमता र संरचनाका आधारमा १२ खर्ब ४८ अर्बको राजस्व प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन । कोभिड १९ को असर र प्रभाव अहिलेसम्म रहेको अवस्था छ । उद्योग व्यवसायहरू राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर उच्च छ । ब्याजदर घटाउन र केही सहुलियत उपलब्ध गराउन उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । उद्योगधन्दाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेका र मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको हुँदा अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख देखिएको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले गर्ने खर्च प्रभावकारी हुनुपर्दछ । सरकार यतिसम्म कमजोर देखिन्छ कि आफैँले विनियोजित गरेको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर बजेट निष्क्रिय भएको अवस्था छ । त्यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी बनाउन विशेष प्रकारका नीति, कार्यक्रम र प्रणाली ल्याउनुपर्ने थियो । तर, यस्ता कुराको अभाव देखिएको छ । किनभने, अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा कसरी अर्थतन्त्रलाई उच्च बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय साधन स्रोतकेन्द्रित बनाउनुपर्ने थियो त्यसतर्फ पनि यो बजेट चुकेको देखिन्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको करिब ८० प्रतिशत क्षेत्र निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । यही क्षेत्र कमजोर भएपछि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्बको राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त हुन सकिँदैन । अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको कारणले गर्दा गत वर्षको बजेट समीक्षा गर्दा बजेट कटौती गर्नुपरेको थियो । त्यस समयमा मुख्य रूपमा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न मुस्किल भएको थियो । जसको कारणबाट बजेट नै कटौती गर्नुप¥यो । यो बजेटमा पनि पहिलेकै रोग पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन ।
देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आयात बढेमा राजस्व बढ्ने र आयात घटेमा राजस्व घट्ने अवस्था छ । आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा बढी दबाब हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यदि राजस्व बढाउने हो भने आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्र धराशायी भएको देखिन्छ । राजस्वमा निजी क्षेत्रको योगदान बढी भए पनि अहिले त्यति आशा गर्न सकिँदैन । त्यसकारण निर्धारित राजस्व असुली हुन कठिन नै छ । यसमा सुधार ल्याउन चुस्त र स्वच्छ राजस्व प्रशासनको आवश्यकता पर्दछ । जुन हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा अभाव खट्किरहेको छ । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनका व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । अनियमित कार्यहरू बढ्दै गएकाले प्रत्येक वर्ष बेरुजु वृद्धि हुँदै गएको छ । यसरी वित्तीय साधन स्रोत छिन्नभिन्न भएको अवस्था देखिन्छ ।
४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदान उपलब्ध हुने अनुमान रहेको छ । विश्व अर्थतन्त्र नै खस्कँदै गएको अवस्थामा दातृ निकायहरूले दिन सक्ने अवस्था पनि त्यति सहज छैन । नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । यो वर्षमा प्राप्त हुने ऋण समावेश गर्ने हो भने कुल ऋण करिब २६ खर्ब हुन आउँछ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४९ प्रतिशत हुन आउँछ । यसलाई त्यति नराम्रो भन्न नसकिए पनि भावी पुस्तालाई दायित्व सिर्जना हुनेछ ।
अहिले बजारमा तरलताको अभाव रहेको छ । २ खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण सरकारले उठाउँदा झनै तरलताको अभाव हुन जानेछ । यस अवस्थामा निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलाप निष्क्रिय हुन जान्छन् । किनकि, अलिअलि भएको तरलता पनि आन्तरिक ऋणको माध्यमबाट सरकारी ढुकुटीमा सञ्चित हुन पुग्दछ । निजी क्षेत्र खस्कनु भनेको सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा कमी आउनु हो ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या भनेको स्रोत व्यवस्थापन तथा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु नै हो । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकेको कारणले राजस्व बढाउन सकिएको छैन । यस अवस्थामा अनावश्यक र फजुल कार्यमा हुने खर्चलाई निर्ममतापूर्वक कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसकारण यो बजेटले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र मितव्ययितामा बढी जोड दिएको पाइन्छ । यसका लागि विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन तथा अतिरिक्त भत्ता खारेजी गरेको छ । त्यसैगरी, सवारीसाधन, फर्निचर, नयाँ भवन खरिदजस्ता विषयमा रोक लगाइएको छ । वित्तीय स्रोतमा परेको चापलाई कम गर्न अर्थमन्त्रीले चालेको यो कदमलाई राम्रै भन्न सकिन्छ । अर्थमन्त्रीले बजेटलाई राम्रो बनाउँछु भन्दाभन्दै पनि कतिपय अनावश्यक र आलोचित भएका विषय पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । पहिलेदेखि नै आलोचित भई आएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि अहिले सांसद विकास कोषको नामबाट बजेट विनियोजित गरिएको छ । प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडका दरले रकम दिने कुरा कुनै हालतमा पनि राम्रो होइन । सांसदहरूको काम भनेको ऐन नियम निर्माण गर्ने हो, न कि प्रत्यक्ष रूपमा विकास बजेट खर्च गर्नु हो । तर, सांसदहरूले बजेटका लागि किन यसरी मरिहत्ते गरिरहेका छन् ? बुझ्न सकिएको छैन ।
बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्रीले बजेटलाई सानो आकार बनाएको देखिन्छ । साथै, स्रोत व्यवस्थापन गर्नु आजको मुख्य चुनौती भएको हुँदा साधारण खर्चमा कटौती, आर्थिक सुधारमा जोड, सय रूपैयाँमा नै कम्पनी दर्ता गर्न सकिने, जग्गाको कित्ताकाट खुलाइने, पर्यटन दशक घोषणाजस्ता बजेटमा भएका प्रावधान निश्चय नै समसामयिक देखिन्छन् ।
विगत वर्षहरूदेखि नै समयमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु कुनै नौलो कुरो होइन । यस समस्याको समाधान गर्नका लागि असार मसान्तभित्रै बजेट कार्यान्वयनको कार्यक्रम बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था यो बजेटले गरेको छ र यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तैगरी, परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, स्रोतको सुनिश्चितताजस्ता पूर्वतयारी भइसकेपछि मात्र बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने भनिएको छ । यसले गर्दा स्रोत व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयनमा तादात्म्य हुने देखिन्छ ।
यस्तैगरी, रकमान्तर एवं कार्यक्रम संशोधन गर्ने कुरा पनि तोकिएको समयमा मात्र गर्न सकिने र दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रको विनियोजित बजेटलाई अन्यत्र सार्न नपाइने कुरालाई कडाइका साथ पालना गरिने भनिएको छ । त्यसकारण यो बजेटले कार्यान्वयन पक्षलाई बढी जोड दिएको हुँदा प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । वैदेशिक सहायतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिने व्यवस्था र आन्तरिक ऋणलाई विकास कार्यमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा विकास तथा निर्माण कार्यले गति लिन सक्ने देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमा विभिन्न नारा समावेश गरेको देखिन्छ । सुन्दा कर्णप्रिय भए पनि नाराले बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने होइनन्, नागरिकलाई एकैछिनका लागि भुलाउने मात्र हुन् । संकटको अर्थतन्त्र सुधार्न नारा दिनुभन्दा प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम दिनुपर्ने हो, तर बजेटमा उल्लेख भएका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि नाराउन्मुख देखिन्छन् ।
पराजुली नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।
