अर्थ प्रिन्ट संस्करण

दुई वर्षमा प्रदेशहरूले सवारी खरिद, मर्मत र सञ्चालनमा पौने पाँच अर्ब खर्चिए

दुई अर्बको गाडी किने, मर्मत र सञ्चालनमा साढे दुई अर्ब खर्च गरे 

प्रदेश सरकारका सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीमा पनि सवारी मोह उच्च देखिएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा प्रदेशहरूले सवारीसाधन खरिद, मर्मत र सञ्चालनमा पौने पाँच अर्ब खर्चिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ र ०७९/८० को संशोधित अनुमानसहित प्रदेशहरूले दुई अर्बबराबरको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । सोही अवधिमा प्रदेशहरूले सवारीसाधन मर्मत तथा सञ्चालनमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

संघीय सरकारको सवारीसाधन खरिद, मर्मत र सञ्चालनमा खर्च बढी भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याउँदै नयाँ सवारी खरिद नगर्न सुझावसमेत दिँदै आएको छ । तर, संघीय सरकारले पछिल्लो दुई वर्षमा सवारीसाधन खरिदमा दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र सवारीसाधन मर्मत तथा सञ्चालनमा ११ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । संघीय सरकारकै सिको सिक्दै प्रदेशको पनि सवारीसाधन खरिद, मर्मत तथा सञ्चालनमा हुने खर्च उच्च देखिएको छ । 

सातै प्रदेशको तथ्यांकलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रदेश सरकारहरूले एक अर्ब ६४ करोडको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन खरिदमा ४२ करोड १६ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यो दुई वर्षमा प्रदेशहरूले कुल दुई अर्ब ६ करोड रुपैयाँबराबरको (संशोधित खर्च अनुमानसहित) सवारीसाधन खरिद गरेको देखिन्छ । 

त्यस्तै, सातै प्रदेशको तथ्यांकलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रदेश सरकारहरूले सवारीसाधन मर्मत तथा सञ्चालनमा एक अर्ब १९ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा सोही शीर्षकमा एक अर्ब ४५ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो दुई वर्षमा प्रदेशहरूले सवारीसाधन मर्मत र सञ्चालनमा कुल दुई अर्ब ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको (संशोधित खर्च अनुमानसहित) देखिन्छ । 

बढी खर्च मधेसमा, कम गर्नेमा गण्डकी 
यस अवधिमा सबैभन्दा बढी सवारीसाधन खरिद गर्नेमा मधेस प्रदेश रहेको छ । मधेसले यो दुई वर्षमा ५० करोड ३३ लाखको सवारीसाधन खरिद गरेको छ । सवारीसाधन खरिदमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा गण्डकी प्रदेश देखिएको छ । यो दुई वर्षमा गण्डकीले ११ करोड पाँच लाख रुपैयाँबराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको छ । 

त्यस्तै, यो दुई वर्षमा सवारीसाधन मर्मत तथा सञ्चालन शीर्षकमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा कोसी प्रदेश रहेको छ । कोसीले यस अवधिमा सवारीसाधन मर्मत एवं सञ्चालनमा ४७ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, यो शीर्षकमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । कर्णाले यस अवधिमा सवारीसाधन मर्मत एवं सञ्चालनमा २७ करोड नौ लाख खर्चिएको छ ।

आगामी वर्षलाई गाडीका लागि पौने दुई अर्ब बजेट
प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि गाडी खरिद, मर्मत एवं सञ्चालन गर्न पौने दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रदेशहरूले गाडी खरिदका लागि २२ करोड १३ लाख रुपैयाँ र गाडी मर्मत एवं सञ्चालनका लागि एक अर्ब ६७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । आगामी आवमा गाडी खरिदका लागि सबैभन्दा बढी नौ करोड २५ लाख बजेट मधेसले छुट्याएको छ । गाडी खरिदमा सबैभन्दा कम विनियोजन बागमतीले ४५ लाख गरेको छ । त्यस्तै, आगामी आवमा सवारीसाधन मर्मत एवं सञ्चालनतर्फ सबैभन्दा बढी कोसी प्रदेशले ३५ करोड ७८ लाख विनियोजन गरेको छ । यही शीर्षकमा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले १५ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

मितव्ययीको उद्घोषणमै सीमित 
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले मितव्ययिता अपनाउने एवं चालू खर्च कटौती गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । तर, सवारीसाधन खरिद, मर्मत तथा सञ्चालनतर्फ हुने खर्च घटाउन सकेका छैनन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रले निरन्तर रूपमा प्राकृतिक एवं राजनीतिक समस्या भोग्दै आएको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी, युक्रेन–रसिया युद्धलगायत आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा दबाब परेको छ । 

संघले पाँच वर्षमा १० अर्बको गाडी किन्यो 
पछिल्ला वर्षमा संघीय सरकारले नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने तथा पुरानै सवारीसाधन मर्मत–सम्भार गरेर सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । तर, यो पाँच वर्षमा सरकारले सवारीसाधन खरिदमै करिब १० अर्ब खर्चिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि हालसम्म सरकारले सवारीसाधन खरिदमा नौ अर्ब ८२ करोड ४६ लाख खर्चिएको छ । सरकारले कोभिड महामारीकै बीचसमेत सवा चार अर्ब रुपैयाँबराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको छ । महामारीका वेला स्रोतमा भएको संकुचनलाई बिर्सिएर सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि गएको आर्थिक वर्षसम्ममा चार अर्ब २८ रुपैयाँबराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । यस अवधिमा संघीय सरकारले गाडी मर्मत तथा सञ्चालनमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारी तलबवेतनधारीले चढ्ने गाडीको मर्मत तथा इन्धनका लागि राज्यकोषबाट २४ अर्ब ९० करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।