१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 09 May, 2025
तिवारी यादव वीरगन्ज
Invalid date format १४:oo:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

मर्मत अभावमा थन्कियो पालिकाको टिपर

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १४:oo:oo

बाराको परवानीपुर गाउँपालिका कार्यालयको टिपर करिब तीन वर्षदेखि थन्किएको छ। गाउँपालिका कार्यालयको ना.३ख ९८७३ नम्बरको टिपर वडा नम्बर ४ को चैनपुर गाउँमा थन्क्याएर राखिएको छ। 

उक्त टिपरको इन्जिनसहित विभिन्न सामग्रीमा खिया लागेर जीर्ण अवस्थामा पुगेको स्थानीयले  बताए। गत ०७७ सालदेखि गाउँपालिका कार्यालयको टिपर प्रयोगविहीन बनेर थन्किएको स्थानीय मनोज साहले बताए।

गाउँपालिकाको टिपरको एउटा टायर पनि चोरी भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको उनले बताए। ०७३ सालमा स्थानीय तह गठन भएपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बाराले आफ्नो नाममा रहेको टिपर ०७६ सालमा विभिन्न पालिकालाई हस्तानान्तरण गरेको थियो।

त्यसवेला तत्कालीन जिल्ला विकास कार्यालयले एउटा टिपरसँगै चालक परवानीपुर गाउँपालिकालाई दिएको थियो।तर, उक्त टिपरका चालक अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष रामक्षत्रीप्रसाद कुर्मीको सरकारी स्कारपियो गाडी चलाउँदै आएका छन्। 

सोही टिपरलाई सदुपयोग गर्नुको साटाे पालिकाका जनप्रतिनिधिले विगत लामो समयदेखि प्रयोगविहीन बनाएर जीर्ण अवस्थामा पुर्‍याएको स्थानीयवासीको आरोप छ।

गाउँपालिका कार्यालयको नाममा रहेको टिपर विकास निर्माणको काममा प्रयोग हुनुको साटो मर्मत अभावमा थन्क्याएर राखिएको छ।

स्थानीय हरेराम कुमारका अनुसार गाउँपालिकाको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई थन्क्याएर विकासको काममा भाडाको सवारी प्रयोग गर्नु पालिकाको लज्जास्पद कार्य भएको  बताए।

जनप्रतिनिधिले टिपर सञ्चालन गर्न बजेटको जोहो नगरे पनि विभिन्न पद खडा गरेर कर्मचारी भने नियुक्ति गर्दै आएको स्थानीय श्याम रौनियारले आरोप लगाए। 

उनका अनुसार पालिकाले एक दर्जनभन्दा बढी पालिका प्रहरी र शिक्षक भर्ना गर्न आवेदन खुला गरेका छन्। यता प्रशासकीय अधिकृत रौनियारले जनप्रतिनिधिले टिपर सञ्चालन गर्न कुनै निर्णय नगरेको बताए।

उनले कार्यालयको नाममा रहेको टिपरलाई मर्मत गर्न १० लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएकाले मर्मत नभएको स्विकारे। उनका अनुसार लामो समयदेखि थन्किएको टिपरको मर्मत गर्न बढी खर्च लाग्ने भएकाले बजेटसमेत छुट्याइएको छैन।