मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

पाण्डेलाई शंकाको भरमा मुद्दा चलाएको दाबी

नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पक्राउ परेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई शंकाको भरमा मुद्दा चलाइएको भन्दै उनका कानुन व्यवसायीले साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा चलिरहेको थुनछेक बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले शरणार्थी प्रकरणमा सचिव पाण्डेको संलग्नता नरहेको भन्दै थुनेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका थिए । 

‘गृहसचिव भएकै भरमा उसलाई थाहा भएकै होला भन्ने आधारमा मुद्दा चलाइएको छ । शंका लागेको कुरा पनि प्रमाणका रूपमा लिन मिल्छ?,’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने । सरकारी वकिलले प्रहरीसामु अभियुक्तहरूले दिएको बयानमा केन्द्रित रही थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै बहस गरेका थिए भने प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले अदालतमा इन्कारी बयान दिएको भन्दै पहिलेको बयान करकापमा पारी लिइएको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्न माग गरिरहेका छन् ।

भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा पारी करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको प्रकरणमा सचिव पाण्डे पनि तानिएका हुन् । उनीमाथि ठगी, किर्ते, संगठित तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा दायर मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । ठगी गरेको भन्दै प्रेमराज पन्थीले दिएको जाहेरीमा पाण्डेको नाम छ । जसमा उनले पाण्डेसँग भेट्न प्रतिवादीहरू केशव दुलाल र सानु भण्डारी गृह मन्त्रालय गएको तथा उनीहरूले गाडीमा नगद रकम लिएर गएको बताएका छन् । प्रतिवादी दुलालले पाण्डेसँग कुरा गर्दा फोन स्पिकरमै राखेर गर्ने गरेको तथा पाण्डेले ‘जसरी पनि काम गरिदिन्छु’ भनेर आश्वासन दिने गरेको जाहेरवाला पन्थीले बताएका छन् । प्रतिवादी केशव दुलालले समेत प्रहरीलाई सो कुरा बताएका थिए । 

यही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका पाण्डेलाई साधारण तारेखमा र बढीमा केही सर्त तथा बन्देज राखेर छाड्नुपर्ने तर्क उनका कानुन व्यवसायीको छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले पाण्डेउपरको अभियोग गम्भीर नरहेको भन्दै बोलाएको बखत हाजिर हुने गरी छाड्न इजलाससामु आग्रह गरे । ‘मान्छे मारेको मुद्दा होइन । उहाँलाई थुना, धरौटीमा होइन । बोलाएका बेला हाजिर हुने गरी छाड्ने आदेश गरे हुन्छ,’ उनले भने । क्रिकेटर तथा बलात्कार मुद्दाका प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेजसरी केही सर्त राखी साधारण तारेखमै छाड्दा पनि उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो । 

नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई सहजै मुद्दा चलाउन नमिल्ने उनले दाबी गरे । लोकसेवा आयोगका साथै नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै उनले थपे, ‘साधारण तारेखमा छाडे पनि उहाँ भाग्नुहुन्न । उहाँविरुद्ध जाहेरी पनि परेको छैन । पहिलोपटकको बयानमा कसैले उहाँको नाम लिएको छैन । दोस्रोपटकमा मात्र टेकनारायण पाण्डेको नाम आयो । तर, दुलालले त अरूको पनि नाम लिनुभएको छ । तर, मुद्दाचाहिँ पाण्डेविरुद्ध मात्र चलाइयो ।’ 

सरकारी पक्षले छानीछानी आफूखुसी मुद्दा चलाएको उनको भनाइ थियो । ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर भ्रष्टाचार गरेको विषयमा विचाराधीन मुद्दाको उदाहरण दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सीमित व्यक्तिलाई स्वार्थका लागि मुद्दा दायर गरिएको दाबी गरे । ‘टेकनारायण पाण्डेले निमित्त गृहसचिव रामकृष्ण सुवेदी र सचिव प्रेमकुमार राईले लगेको जस्तै प्रस्ताव मात्रै लगेका हुन् । राई र सुवेदीलाई त्यही प्रस्ताव लाँदा केही नहुने, तर टेकनारायण पाण्डेचाहिँ तानिने ?’ उनले प्रश्न गरे ।