नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति कतारले मानव अधिकार संरक्षणको कार्यमा सहकार्य गर्ने भएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्षका हैसियतमा तपबहादुर मगर र राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति दोहाको प्रतिनिधि गर्दै डा. मोहम्मद सैफ अल कुवारीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

समझदारीअनुसार मानव अधिकार संरक्षण र अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि सम्बन्धित क्षेत्राधिकारको परिधिभित्र उजुरी प्रक्रिया र अन्य गतिविधिसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान गरिनेछ । त्यस्तै, कुनै पनि पक्षले कतारको भूभागमा नेपालका नागरिक र नेपालको भूभागमा कतारका नागरिकको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको उल्लंघनका घटनाबारे जानकारी पाएमा एकआपसमा सहयोग गर्नेछ । कतार र नेपालमा मानव बेचबिखन र जबर्जस्ती श्रम निवारण गर्न उचित क्षेत्राधिकारहरूसँग काम गरिने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । 

समझदारी तीन वर्षका लागि मान्य हुने 
नेपाल र कतारबीच भएको समझदारी तीन वर्षका लागि मान्य हुने उल्लेख छ । कुनै पनि पक्षले अर्को पक्षलाई लिखित रूपमा सूचना दिएर यो समझदारीपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।  समझदारीपत्रको खारेजीले कुनै पनि पक्षबाट त्यसरी खारेज गर्नुअघि सुरु भएका परियोजनालाई असर गर्ने छैन । सञ्चार, समन्वय र सूचनाको आदानप्रदानको आधिकारिक भाषामा अंग्रेजी, अरबी र नेपाली हुनेछन् । कार्ययोजनाका चरणको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न प्रत्येक ६–६ महिनामा नियमित बैठक हुनेछन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकार कमिटीबीच दोस्रोपटक समझदारी भएको हो । सन् २०१५ नोभेम्बरमा दुवै पक्षबीच पहिलोपटक समझदारी भएको थियो । तर, कोभिड संक्रमणका कारण पुनः समझदारीको प्रक्रिया लम्बिएको आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले बताए । समझदारीपछि कतारको कमिटीले आफ्नै कार्यालयमा एउटा नेपाली डेस्कसमेत सञ्चालन गर्नेछ । जहाँ नेपाली श्रमिकले गएका आफ्ना उजुरी नेपाली भाषामै दिन सक्नेछन् । कमिटीले हालै नेपालीमा भाषामा हाते पुस्तिका पनि प्रकाशन गरेको छ । जसमा कतारमा जाने आप्रवासी कामदारले जान्नै पर्ने जानकारी राखिएको छ । 

मानव अधिकार आयोगले पहिलोपटक कोरियास्थित मानव अधिकार आयोगसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । कोरिया र नेपालबीच सन् २०१० मै समझदारी भएको थियो । तर, पुन ः समझदारी भने हुन पाएको छैन । आयोगले मलेसियास्थित मानव अधिकार आयोगसँग पनि समझदारी गरेको छ । दुवै पक्षबीच सन् २०१९ मा पहिलोपटक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो भने गत सन् २०२२ मार्चमा दोस्रोपटक पुनः समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।