१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ २० शनिबार
  • Sunday, 23 June, 2024
२o८o जेठ २० शनिबार o८:३o:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विद्युत् प्राधिकरणले एमसिएलाई करिब नौ अर्ब रुपैयाँ दिँदै 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ २० शनिबार o८:३o:oo

तर, एमसिसीबाट आउने पैसा सकिएपछि मात्रै खर्च गरिने

सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि करिब नौ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । सबस्टेसनमा बेज थप्नेलगायत प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले ६७ मिलियन डलर (आठ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ) दिने भएको हो । 

एमसिसीअन्तर्गत बन्ने परियोजनामा सरकारले पनि एक सय ३० मिलियन डलर दिने गरी सुरुमै सम्झौता भएको थियो । अहिले सरकारी स्वामित्वकै प्राधिकरणबाट एमसिसी परियोजनामा सोबराबरको रकम दिने पक्का भएको हो । 

सबस्टेसन र प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक थप डिजाइन बनाएर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणले पैसा दिन लागेको एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आफूलाई सहज हुने गरी बनाउन खोजेको छ । तर, त्यसका लागि बजेट पुग्ने सम्भावना न्यून थियो,’ उनले भने, ‘किनकि, यसअन्तर्गत बनाइने आयोजनाको खर्च अनुमान ०१६ मै गरेको हो । यसबीचमा महँगी बढेको हुँदा पहिलाकै लागतमा डिजाइन थप गरेर आयोजना बनाउन सकिँदैन । त्यसैले प्राधिकरण आफैँले पैसा थप्ने गरी परिमार्जित डिजाइनमा आयोजना बनाउन लागेका हौँ ।’

त्यसमा १७ मिलियन डलर बुटवल–गोरखपुर अन्तदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डमा छुट्याइनेछ, उक्त खण्ड एमसिसीअन्तर्गत नै बन्दै छ । बाँकी ५० मिलियन भने अन्य प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा खर्च गरिनेछ । 

एमसिसीको पैसा सकिएपछि मात्रै खर्च गरिने
यो पैसा सुरुमै खर्च गरिनेछैन । यसअन्तर्गतका परियोजना बनाउन एमसिसीले पाँच सय मिलियन डलर अनुदान दिइरहेको छ । साथै, सरकारले पनि एक सय ३० मिलियन डलर यसमा खर्च गर्नेछ । उक्त पैसा खर्च भएर नपुगेको अवस्थामा प्राधिकरणबाट आएको पैसा खर्च हुनेछ । नभए उक्त रकम फिर्ता जाने विष्टको भनाइ छ ।

यस्तै, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माणमा सहकार्य गर्ने गरी मंगलबार प्राधिकरण र एमसिए नेपालबीच सम्झौता भइससकेको छ । आयोजना सहायता सम्झौतामा एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदानबाट चार प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ९९ किमि सडकखण्ड मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो । यसमा प्रसारण लाइनको टेन्डर भरेका ६ कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ । सबस्टेसन टेन्डर भइरहेको छ भने सडक मर्मतको बाँकी छ ।  

कम्प्याक्टमा पनि परिमार्जन 
एमसिए नेपालले प्राधिकरणबाट आउने पैसालाई आफ्नो कम्प्याक्टमा पनि राखेको छ । एमसिए नेपालका अनुसार यसलाई सरकारको योगदानका रूपमा लिइएको छ । साथै, कार्यान्वयन पत्रमार्फत कम्प्याक्टको सम्बन्धित अनुसूचीमा यससम्बन्धी परिमार्जन गरिएको एमसिए नेपालको भनाइ छ । 

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अपर्याप्त हुने अनुमानित खर्चका लागि परिमार्जित बजेटको व्यवस्था गरी अनुसूची परिमार्जन गरिएको छ । तीनवटा सबस्टेसनमा थप बेज जडान गरिने गरी अनुसूची परिमार्जित गरिएको छ । यसैगरी, सडक मर्मत आयोजनाको कार्यमा पनि केही परिवर्तन गरिएको छ । तर, यसले सडक मर्मतसम्बन्धी समग्र कार्यको बजेटमा कुनै प्रभाव नपार्ने बताइएको छ । 

सबस्टेसनमा बेज थपिने 
प्राधिकरणले पैसा हाल्ने भएपछि यसअन्तर्गत बन्ने तीन सबस्टेसनमा पर्याप्त मात्रामा प्रसारण लाइन जोड्न मिल्ने गरी थप बेज (लाइन जोड्ने सिस्टम–बिएवाई) थपिने भएको छ । एमसिसीअन्तर्गत रातामाटे, बुटवल र दमौलीमा चार सय केभी क्षमताका एक–एकवटा अर्थात् तीनवटा सबस्टेसन बन्दै छन्, त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेन्डर आह्वान भइरहेको छ । त्यसमा जुन ३० तारिखसम्मको म्याद छ । सोही क्रममा बेज थप्ने गरी डिजाइन थप्न लागिएको हो । 

सबस्टेसनको यसअघिकै डिजाइनमा प्रसारण लाइन जोड्ने सिस्टम (वेय) रहेको छ । तर, त्यो पर्याप्त थिएन । नयाँ विद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन थपिएमा नयाँ सबस्टेसन नै बनाउनुपर्ने बाध्यता आउँथ्यो । उता अहिले नै अन्य सबस्टेसनमा बेज थोरै हँुदा दुःख पाइरहेको प्राधिकरणले एमसिसीअन्तर्गत बन्ने सबस्टेसनमा पर्याप्त रूपमा यस्तो सिस्टम राख्न चाहन्थ्यो । त्यसका लागि एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसिए नेपाल र प्राधिकरणबीच निरन्तर छलफलसमेत भइरहेको थियो । तर, त्यसका लागि बजेट सुनिश्चित नहुँदा त्यसले पूर्णता पाउने थिएन । अहिले प्राधिकरण आफैँले लगानी थप गर्ने भएपछि थप डिजाइनमा सबस्टेसन बनाउने पक्का भएको हो । यसले सबस्टेसन निर्माणको आह्वान गरिएको टेन्डरमा कुनै असर नपर्ने एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए ।

‘हामीले यसबारे पहिलादेखि नै छलफल गरिरहेका थियौँ । त्यसैले टेन्डरमा यसबारे पहिला नै सम्बोधन भइसकेको छ । त्यसमाथि डिजाइन एन्ड बिल्डमै टेन्डर आह्वान भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसमा समस्या हुँदैन ।’

योसँगै अब उक्त सबस्टेसनलाई पर्याप्त मात्रामा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । ‘सायद, पहिलाको डिजाइनअनुसार उक्त सबस्टेसनलाई पर्याप्त मात्रामा सञ्चालन गर्न सकिने थिएन होला । अब थप डिजाइनमा सबस्टेसन बनाउँदा उक्त आयोजनाहरूलाई पर्याप्त मात्रामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सबस्टेसनको क्षमताले पुग्नेसम्म प्रसारण लाइन थप्न सकिन्छ ।’ पहिला यी तीनवटा सबस्टेसन बनाउन एक सय १४ मिलियन डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । 
 

ad
ad
ad
ad