अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विद्युतीय सवारीमा सरकारको नीति अस्थिर : नाडा

देशमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको सरकार आफैँ उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको अटोमोबाइल व्यवसायीको गुनासो छ । कुनै ठोस आधारविना नै विद्युतीय सवारीसाधनमा दुई वर्षको अन्तरालमै महसुल दरमा दिएका विभिन्न छुट र सुविधा पटक–पटक संशोधन गरेर अस्थिर चरित्र प्रदर्शन गरेको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले बताएको छ । 

देशमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको आशयमा समेत स्पष्टता नभएको नाडाको आरोप छ । ‘नाडाले धेरै समयअघिदेखि विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने महसुल दरमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति–निर्माणका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो, तर सरकारले दुई वर्षको अन्तरालमै पटक–पटक संशोधन गरेको छ,’ नाडाले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तरलाई देखाउँछ ।’ 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५०–१०० किलोवाट मोटर क्षमताका विद्युतीय गाडीमा भन्सार ५ प्रतिशत बढाएको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क थपेको छ । अर्थात्, यो सेगमेन्टका विद्युतीय गाडीमा एकैपटक १५ प्रतिशत कर बढाइएको छ । यसअघि १०० किलोवाट मोटर क्षमतासम्मका विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र सडकलगायत दस्तुर मात्र लाग्दै आएको थियो । सरकारले मध्यम वर्गले चढ्ने विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर सम्भ्रान्त वर्ग चढ्ने गाडीमा भने कर घटाएको छ ।

सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत नौ सय गुणाले वृद्धि गरिएको नाडाले जनाएको छ । यसअघि सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बस, माइक्रोमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा आगामी वर्षको बजेटमार्फत भन्सार बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । ‘यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ,’ नाडाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीले बिक्री गरेका ब्याट्रीको स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एकपटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको भन्दै यो व्यवस्था अव्यावहारिक र सम्भव पनि नभएकाले यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने नाडाले माग गरेको छ ।

सरकारले आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादन हुने विद्युत्को उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनसमेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्यअनुरूप महसुलमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले दिएको त्यो छुट तथा सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायी प्रभावित हुनुका साथै नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरूसमेत हतोत्साहित हुँदै गएको नाडाको ठहर छ । 

सरकारले हाइब्रिड सवारीसाधनमा लाग्ने अन्तःशुल्क महसुल पनि वृद्धि गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिवर्तन सच्याउन नाडाले सरकारसँग माग गरेको छ ।