क्षतिपूर्तिसहितकाे विशेषाधिकार माग गर्दै सुदूरपश्चिमको टोली काठमाडौंमा

आर्थिक स्रोतमा सुदूरपश्चिमलाई क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकार दिन र अनुदान कटौती नगर्न माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी तथा सत्तापक्षीय दलका नेतासहित सुदूरपश्चिम सरकारको टोली काठमाडौं पुगेको छ। 

टोलीले सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनेछ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिएको चालू वर्षको समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता कटौती गरेको छ। आगामी वर्षको बजेट पनि कटौती हुने भएपछि प्रदेशको टोलीले संघीय सरकारलाई बजेट कटौती नगर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्नेछ। 

टोलीले आज अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई भेटेको छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले वित्त आयोगको अहिलेको स्रोत वितरण प्रणालीले सुदूरपश्चिमको विकास हुन नसक्ने भएकाले स्रोतमा विशेषाधिकार दिन आग्रह गरिएको बताए। विगतमा राज्यको विभेदका कारण सुदूरपश्चिम पिछडिएकोले त्यसको क्षतिपूर्तिसहित स्रोत दिइनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए।

‘संघले अहिले दिँदै आएको बजेट र अनुदानले मात्र यहाँको विकास हुन सक्दैन ।’ मन्त्री शाहीले भने, ‘राज्यव्यवस्थाको विभेद र हिजोको नीतिले सुदूरपश्चिम पछाडि परेको हो। त्यसैले विगतको क्षतिपूर्तिसहित केही वर्षसम्म सुदूरपश्चिमलाई आर्थिक स्रोतमा विशेषाधिकार दिइनुपर्छ भनेर अनुरोध गरोका छाैँ।’ चालू वर्षको अनुदान कटौती नगर्न पनि आग्रह गरिएको उनले बताए।

संघीय सरकारले चालू वर्षको समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत रकम कटौती गरिदिएको मन्त्री शाहीले बताए । अन्तिम किस्ताको करिब एक अर्ब १२ करोड कटौती भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रमेशसिंह धामीले सुदूरपश्चिमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको बताए।

‘विगतमा सुदूरपश्चिम राज्यको उपेक्षामा पर्‍यो । यही कारण समग्र विकास सूचकांकमा हामी पछाडि छौँ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमको विकासका लागि राज्यले विशेष व्यवस्थासहित बढी बजेट दिनुपर्‍यो।’ 

सुदूरपश्चिममा ठूला योजना सञ्चालन गर्न र सञ्चालनमा रहेका ठूला योजनाहरू तत्काल सम्पन्न गर्न पनि संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको मन्त्री धामीले बताए।

टोलीले भोलि बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराउने बताइएको छ। गत छ जेठमा बसेको प्रदेश सभा बैठकले पनि आगामी केही वर्षसम्म निश्चित सूचक निर्धारण गरेर आर्थिक स्रोतमाथि सुदूरपश्चिमको विशेषाधिकार प्रदान गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको थियो।

टोलीमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, सभामुख भीम भण्डारी, प्रदेश सरकारका मन्त्री, निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललगायत छन्।