बहालवाला सांसदसमेत रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको संगठित ठगी कसुरमा ३१ वैशाखमा काठमाडौंको बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ परे । प्रहरी हिरासतमा रहेका रायमाझीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । 

हाल सोह्रखुट्टे प्रहरी हिरासतमा रहेका रायमाझी फरार रहेकै अवस्थामा एमालेले पार्टी सचिवबाट निलम्बन गरिसकेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद रायमाझी पक्राउ परेको जानकारी सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गराएका छन् । तर, उनी सांसदबाट निलम्बनमा परेका छैनन् ।

यस्तो छ कानुनी प्रबन्ध
सांसद पक्राउ पर्न वित्तिकै निलम्बनमा पर्दैनन् ।  प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७९ को नियम २४८ अनुसार सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने, थुनामा नबसी फरार रहेको वा कुनै एक तहको अदालतबाट कैद ठहर भएमा मात्र निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ ।  यी व्यवस्थामा पनि सर्त तोकिएको छ।

नियमावलीको नियम २४८ को (३) मा भनिएको छ, ‘तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पदन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भइ पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ ।’ 

संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पनि सांसद पक्राउ पर्नेबित्तिकै निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था नरहेको बताए । 
‘प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको पत्र संसद् सचिवालयलाई प्राप्त भएपछि सभामुखज्यूले सो जानकारी सदनलाई गराउनुभएको हो । निलम्बनमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसारको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने ।

प्रहरीले उनलाई संगठित अपराधमा पक्राउ गरेको हो । तर, त्यसबाहेक कुनकुन मुद्दा चलाउँछ यकिन भइसकेको छैन  ।

नियमावली अनुसार फौजदारी मुद्दामा कुनै पनि तहका अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएमा सांसद स्वतः निलम्बन मानिने व्यवस्था छ । 

सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा भने उक्त जानकारी सभामुखले सदनलाई दिनुपर्छ र निलम्बन फुकुवा भएर पारिश्रमिक, सेवा सुविधा सुचारु हुन्छ । 

सांसदलाई पक्राउ गर्न प्रतिनिधिसभा सचिवालय वा सभामुखको अनुमति लिनुपर्दैन । त्यही भएर रायमाझीलाई पक्राउ गर्न २१ वैशाखमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको प्रहरीले यसबारे औपचारिक जानकारी संसदलाई दिएको थिएन । 

उनी ११ दिन फरार रहेकोमा पक्राउ परेको भोलिपल्ट भने संसद् सचिवालयमा पत्र गएपछि सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएका हुन् ।

संविधानले संघीय संसद्को दुवै सदनलाई वाक स्वतन्त्रता दिएको भए पनि फौजदारी अभियोगमा भने विशेष व्यवस्था गरेको छैन । संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा भनिएको छ,  ..तर, कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिनेछैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।’