- वि.सं २o८२ बैशाख २३ मंगलबार
नेपाल बाल संगठन(बाल मन्दिर)को जग्गा लिजमा लगाउँदा भएको हिनामिनामा ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको छ। यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन नपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो। मुद्दा चलाउने निर्णय गरी फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा पठाइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए। ‘केही दिनअघि नै यससम्बन्धीमा मुद्दा चलाउने निर्णय भएको छ,’ दाहालले भने।
यो ठगीमा उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमानसिंहकी दिदी रितासिंह वैद्य मुख्य आरोपी रहेकी छिन्। उनी बाल संगठनको अध्यक्ष रहेका वेला अनाथ बालबालिका हितमा स्थापना भएको बाल संगठनको जग्गा कौडीको भाउमा व्यापारीलाई दिएर हिनामिना भएको विभिन्न छानबिन समितिले औँल्याएको छ। बाल संगठनको जाहेरीका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)ले एक वर्षअघिदेखि नै यसमा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो।
सुरुमा मुद्दा नचलाउने तयारी भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत महिना थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। थप अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो। सो हिनामिनामा संलग्न जीवित रहेका सबै आरोपीमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयअनुसार बुधबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा अभियोगपत्र दर्ता गरिने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले बताए। स्रोतका अनुसार करिब ६० करोडको बिगो कायम गर्न लागिएको छ।
करोडौँमा भाडा लाग्ने संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी पाँच आना जग्गा ०४९ देखि निजी स्कुल बृहस्पति विद्या सदनलाई विनाप्रतिस्पर्धा न्यून दररेटमा २१३१ सालसम्मका लागि लिजमा लगाएको थियो। जून विषयमा जिल्ला अदालतले गत २७ वैशाखमै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। सिआइबीले बाल संगठनका पूर्वउपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठलाई गत जेठमा पक्राउ गरेकोमा तेस्रो दिनमै हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए। सबैलाई हाजिरी जमानीमा राखेर सिआइबीले बयान लिएको थियो। बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र बृहस्पति विद्यासदनका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने तयारी छ।
तत्कालीन अध्यक्ष बैद्यले ६ पटकसम्म विनाप्रतिस्पर्धा म्याद थपेकी थिइन्। मासिक करोडौँ भाडा उठाउन सक्ने जग्गाबाट आठ लाख मात्रै प्राप्त गर्दै आएको संगठनले भने तीन सय अनाथ बालबालिका पाल्न संकट झेल्दै आएको छ।
संगठनको महँगो जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लगाउँदा संगठनले ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएको छ। बृहस्पति विद्या सदनले ठगी गरेको भन्दै सम्झौता रद्द गरी त्यसविरुद्ध बाल संगठनले नै १५ वैशाख २०८१ मा सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो।
बाल संगठनको जग्गा लिजमा अनियमितता मात्रै होइन, संगठनको पूरै जग्गा धितो राखेर बृहस्पति विद्यासदनले बैंकबाट ४४ करोड कर्जा लिएको थियो। बृहस्पतिले लिजमा पाएको जग्गा २८ रोपनी हो। तर, बाल संगठनको नाममा ५२ रोपनी रहेकोमा पूरै जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्ने सहमति पूर्वअध्यक्ष रितासिंह वैद्य नेतृत्वको कार्यसमितिले गरेको थियो।
१ फागुन ०४९ देखि बाल संगठनको जग्गा बृहस्पति विद्यासदनले लिजमा लिएर विद्यालय चलाउँदै आएको छ। त्यसयता ६ पटक विनाप्रतिस्पर्धा सम्झौता गरी उसलाई नै लिजमा दिने काम भएको छ । ०५८ मा भएको सम्झौतामा ०८९ सम्म कायम हुने उल्लेख गरिएकोमा ०७२ मा पूरक सम्झौता गरी २१३१ सम्मलाई लिजमा दिने निर्णय गरिएको थियो। सो जग्गामा बृहस्पति विद्यासदन, राई स्कुलका साथै व्यावसायिक कार्यालयसमेत सञ्चालनमा छन्।
बाल संगठनको जग्गा लिजमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न ०७७ मा सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरि भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले उक्त जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने कार्यमा संलग्न पूर्वअध्यक्ष वैद्यसहितका पदाधिकारीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा राजनीतिक पहुँचकै आधारमा कारबाही रोकिएको थियो।
