Skip This
पर्साका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर, ६ महिना कैद हुने
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १६ बुधबार
  • Wednesday, 29 May, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२o८१ जेठ १६ बुधबार २o:५३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

पर्साका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर, ६ महिना कैद हुने

Read Time : > 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १६ बुधबार २o:५३:oo

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्साका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद सिन्हा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । 

सोही मुद्दामा अन्य चारजनालाई पनि सजाय सुनाइएको छ भने एकजनाले सफाइ पाएका छन् । 

विशेष अदालतले सिन्हालाई ६ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ । उनलाई एक लाख ४६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तथा उति नै रकम असुलउपर गर्ने फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता तथा उपरजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए । 

विशेषका न्यायाधीशद्वय बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ नेपालगन्जका सब इन्जिनियर राकेशकुमार महतोलाई पनि एक वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ । 

यस मुद्दामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यान्वयन इकाइका सञ्चालक समिति अध्यक्ष रामेश्वर महतो कोइरीलाई पनि सजाय सुनाइएको छ । उनलाई तीन लाख ६७ हजार जरिवाना र त्यति नै रकम जफत हुने फैसला भएको हो । 

यसैगरी, दुईजना निर्माण व्यवसायीलाई पनि जरिवाना तथा असुलउपर गर्ने फैसला भएको छ । नितु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरू रामलाल राउत कुर्मीलाई ५४ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ जरिवाना र यति नै रकम जफत गर्ने तथा अर्का निर्माण व्यवसायी सन्नी यादवलाई पनि ९२ हजार ८ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा उति नै रकम जफत गर्ने फैसला भएको छ । 

यस मुद्दामा लेखापाल सत्यनारायण सहनीले भने सफाइ पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूलाई विपक्षी बनाउँदै ९ जेठ ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

पर्सास्थित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कार्यान्वयन इकाइ (तरकारी जोन) मा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को बजेटबाट कार्यालय प्रांगणमा निर्माण र मर्मत कार्य गर्दा लगत टुक्र्याएर, निर्माण व्यवसायीहरूसँगको मिलेमतोमा सीमित प्रतिस्पर्धा गराई काम गरेको आरोप अख्तियारको थियो । 

सो काम पनि न्यून गुणस्तरको भएको र निर्माणसम्बन्धी कागजात पनि किर्ते गरेको दाबीसहित चार वर्षअघि मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा आंशिक ठहर हुने फैसला भएको हो ।

ad
ad
ad
ad