राष्ट्रसंघमा संरचनागत परिवर्तनको खाँचो 

राष्ट्रसंघका महासचिवले वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै विशाल राष्ट्रसंघीय प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने कठिन निर्णय गर्न आफ्ना उच्चस्तरीय विज्ञलाई आग्रह गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ

सुडानमा गृहयुद्ध भइरहेको छ । विदेशी सरकारले आफ्ना नागरिकको उद्धार गरेपछि पनि यो गृहयुद्ध चर्किरहनेछ । यो युद्ध उपेक्षित रहिरहनेछ किनभने हामीले अत्याचारलाई सामान्य मान्न थालिसकेका छौँ । यो गृहयुद्ध पनि सिरिया, म्यान्मार, यमन र अन्य आधा दर्जन मुलुकमा जस्तै उपेक्षित द्वन्द्व हो । वास्तवमा केही मुलुक र गैरराज्यीय कर्ताले युद्ध अर्थतन्त्रबाट नाफा कुम्ल्याइरहेका छन् । यी मुलुक र कर्ता कालो धनको शुद्धीकरण, हतियारको व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति र प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेर नाफा कुम्ल्याउँछन् । कहिलेकाहीँ द्वन्द्वरत मुलुकका छिमेकीले एकको पक्ष लिएर लाभ खोज्छन् । त्यसैगरी, युद्ध उन्मादी मुलुक कुनै एक शक्तिराष्ट्रको आशीर्वाद खोज्छन् । तर, यी द्वन्द्व बिरलै ठूला शक्तिराष्ट्रको चासोको विषय बन्ने गर्छन् किनभने ठूला राष्ट्रका आआफ्नै खेल छन् । बाहिरी हस्तक्षेपविना आगो निभ्दैन, आगो निभ्न आफू जलेर भस्म हुनुपर्छ । यति लेख्दै गर्दा राष्ट्रसंघ नामक एउटा संस्थाको सम्झना हुन्छ र यो सम्झना राष्ट्रसंघको मौनता अझै भन्ने हो भने असान्दर्भिकताले सम्भव भएको हो । 

राष्ट्रसंघ सुरुदेखि नै असान्दर्भिक भने थिएन । ९० को दशकमा स्याटेलाइट टेलिभिजनको युग सुरु हुँदा राष्ट्रसंघ बिबिसी र सिएनएनका समाचार बुलेटिनमा छाइरहन्थ्यो । उसले पूर्वी युगोस्लाभिया, रुवान्डा र मध्यपूर्वका मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । जस्तोसुकै समस्या होस्, राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को मञ्चमा छलफल हुन्थ्यो । अहिलेका शक्तिशाली भनिएका मुलुक पनि त्यतिवेला न्युयोर्क र जेनेभा (राष्ट्रसंघका निकायका मुख्यालय भएका सहर) गुहार्थे । ९÷११ को घटना र त्यसपछि अमेरिकाले गरेको इराक र अफगानिस्तानमाथिको अतिक्रमणलाई वैधानिक बनाउन उसले राष्ट्रसंघ गुहारेको थियो । उसो त अमेरिकाले अतिक्रमण गथ्र्यो नै, तर राष्ट्रसंघ सम्झिनुले राष्ट्रसंघको महत्व झल्काउँथ्यो । तर, त्यसपछिका दुई दशकमा पुटिनले क्रिमियामा कब्जा जमाएपछि र युक्रेनमा अतिक्रमण गर्दा राष्ट्रसंघको शक्तिमा ह्रास आएको देखिन्छ ।

आफ्नो घट्दो सान्दर्भिकताबारे सचेत हुँदै राष्ट्रसंघ प्रणालीगत रूपमा आन्तरिक परिवर्तनको प्रयास गरिरहेको छ । जेनेभा सेन्टर फर सेक्युरिटी पोलिसीद्वारा प्रकाशित हालैको एक ब्रिफिङ पत्रमा रिचर्ड गोवानले राष्ट्रसंघका महासचिवको बहुपक्षीय उच्चस्तरीय सल्लाहकार बोर्डले कसरी विगत दुई वर्षदेखि परिवर्तनको एजेन्डा तय गरिरहेको छ भन्ने उल्लेख गरेका छन् । सेप्टेम्बरमा ‘समिट फर द फ्युचर’ (भविष्यका लागि सम्मेलन) अगावै जुनमा अर्को प्रतिवेदन आउने अपेक्षा गरिएको छ । यी पहलमा द्वन्द्व रोकथाम, शान्ति स्थापना, आणविक जोखिम न्यूनीकरण, हतियार नियन्त्रण, एआई एवं स्वायत्त हतियार प्रणाली, जलवायु परिवर्तन तथा लैंगिक समानतासम्बन्धी केही उपयोगी अवधारणा मौजुद छन् । 

दुर्भाग्य ! विश्व नेताले उल्लिखित अवधारणालाई अनुमोदन गरे पनि राष्ट्रसंघ यी क्षेत्रमा असफल हुने सम्भावना धेरै छ । किनभने, यी अवधारणाले राष्ट्रसंघको घट्दो सान्दर्भिकताको मूल कारण रहेको राष्ट्रसंघको राजनीतिक संरचनाजनित समस्याको सम्बोधन गर्दैनन् । यो संरचनाले सन् १९४५ को औद्योगिक युगको शक्ति सन्तुलनलाई अहिले पनि ठूलो महत्व दिन्छ, जबकि पछिल्ला तीन दशकमा सन् १९४५ को शक्तिमा व्यापक रूपमा परिवर्तन मात्र नभई मानव सभ्यता आफैँ सूचनाको युगमा प्रवेश गरेको छ । शक्ति, स्वार्थ, अख्तियार, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा तारतम्य देखिन्न र तारतम्य नमिलुन्जेल राष्ट्रसंघले आफ्नो बढ्दो असान्दर्भिकतालाई उल्ट्याउन सक्दैन ।

तर गोवानले भनेझैँ राष्ट्रसंघ आधारित धेरै कूटनीतिज्ञ सुरक्षा परिषद्मा सुधार असम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । यो अस्वाभाविक पनि होइन । ठूला जटिल संगठनले आफ्नो अस्तित्व खतरामा पर्दा पनि आवश्यक साहसी पहलकदमीका लागि बिरलै इच्छा व्यक्त गर्छन् । यस्ता संगठन बरु कर्मचारीतन्त्र फैलाउँछन्, जटिलता बढाउँछन् र आफू चलायमान छु भन्ने देखाउन देखावटी कार्यक्रम गर्छन् । उनीहरू अरू प्रतिस्पर्धीले नपछारुन्जेल यस्तो गर्छन् । राष्ट्रसंघका महासचिवले वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै विशाल राष्ट्रसंघीय प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने कठिन निर्णय गर्न आफ्ना उच्चस्तरीय विज्ञलाई आग्रह गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

यो राष्ट्रसंघका लागि एक मौका हो । सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यले सन् २००० को दशकको अन्त्यमा यसको विस्तारलाई अस्वीकार गर्नेछन् भन्ने स्पष्ट भएदेखि भारतले विश्वव्यापी शासनका लागि वैकल्पिक मञ्च विकास गर्न लगानी गर्नुपर्छ । सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि जी २० को स्थापनाले हामीलाई एउटा विकल्प दिएको थियो । अहिले यसको नेतृत्व भारतले लिने वेलासम्म हामीले जी २० मा खासै लगानी गरेनाैँ । अब नयाँ दिल्लीले जी २० लाई जीवन्त बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । यदि जी २० नयाँ विश्व मञ्च बन्छ भने राष्ट्रसंघको भविष्यबारे चिन्ता गर्नुपर्दैन । 

राष्ट्रसंघका युनिसेफ, युएनएचसिआरजस्ता निकायले प्रशंसनीय काम गरेका छन् । र, राष्ट्रसंघको राजनीतिक अकर्मण्यताले यी निकायका काम जर्जर हुन सक्ने भएकाले यिनको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । सन् १९४५ अगाडिका बहुपक्षीय संस्थालाई राष्ट्रसंघको छातामा समेटेझैँ यसका केही निकायलाई सम्भावित थप प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जोड्न सकिन्छ । यो विचारलाई उग्र–विद्रोही सोच भन्न सकिएला तर परम्परा भत्किँदा यो विचार आउनु अस्वाभाविक होइन ।  

सेप्टेम्बेरको सम्मेलनमा विश्व नेताले राष्ट्रसंघका सन्दर्भमा प्रस्ट म्यान्डेट ल्याउने सम्भावना निकै कम छ । केही गरी ल्याए भने पनि शक्तिराष्ट्रले कुनै किसमको स्थिर सन्तुलन हासिल नगरे सुडानजस्ता मुलुकमा हुने द्वन्द्व रोकिनेछैन । राष्ट्रसंघमा यसो हुने सम्भावना देखिँदैन । 

(पाई सार्वजनिक नीतिमा शोध–अनुसन्धान र अध्यापन गर्न बनाइएको द तक्षशिला इन्स्टिच्युसनका सह–संस्थापक एवं निर्देशक हुन्) 
– लाइभमिन्टबाट