अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अर्थमन्त्रीको प्रि–बजेट छलफल : नयाँ आयोजना नथप्न पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट तयारीका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजनाहरू थप नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी थिए । अर्थमन्त्री डा. महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोग मिल्ने आशा व्यक्त गरे । उनले पूर्वानुमानको तुलनामा धेरै कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको जानकारी गराए । साथै, उनले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताए । अर्थमन्त्री महतले अन्य पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबाट समेत निरन्तर सुझाव प्राप्त हुने आशा व्यक्त गरे । 

बढ्दो साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिन पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सुझाव दिएका छन् । उनले अहिले भइरहेको साधारण खर्च राष्ट्रले धान्नै नसक्ने बताउँदै यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनले अर्थमन्त्री डा. महतसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘विकास खर्च गर्नै नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । यसलाई कसरी सुधार्नु हुन्छ ? विकास खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्नेबारे सोच्नुहोला ।’

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आइरहेका वेलामा बैंकहरूको लगानी गर्ने क्षमतामा समेत वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । यस्तो समयमा बैंकहरूको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित हुनुपर्ने गरी वातावरण निर्माण गर्न उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, ठूला व्यवसायीलाई मात्रै केन्द्रित गरेर बैंकको कर्जा लगानी हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय स्रोतलाई साना व्यवसायीतर्फ केन्द्रित गर्ने नीति लिनसमेत आग्रह गरे । उनले भने, ‘पात्र, पद्धति र प्रक्रिया तीनवटै पक्षमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेकामा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छु ।’ 

राजस्व वृद्धिका लागि भने आयात बढाउनुबाहेकको विकल्प सरकारसँग तत्काल नरहेको उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘राजस्व वृद्धिका लागि त अरू उपाय नै छैन । रेमिट्यान्स वृद्धि हुनेबित्तिकै आयात बढिहाल्छ । त्यसले राजस्व बढाएकै छ ।’ 

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख भइसकेको तथ्य राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने मत राखे । 

अघिल्लो आवको भन्दा कम राजस्व उठेको उल्लेख गर्दै अहिले राजस्व परिचालनमा प्रतिकूलता देखिएको उनको भनाइ छ । उनले सरकारको सञ्चित कोष डेढ खर्बभन्दा बढीले घाटामा गएको र उठ्न बाँकी राजस्व नै साढे तीन खर्बभन्दा बढी भएको तथ्य औँल्याए । वैदेशिक सहायतामा कटौती भएको अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्छ । सामथ्र्यभन्दा बढी आकारको बजेट ल्याउनुभएन । अनावश्यक दायित्व सिर्जना गर्ने किसिमका बजेट ल्याउनुभएन । करका दर निर्धारण गर्दा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । अहिले पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ 

त्यस्तै, संघको तर्फबाट स–साना खुद्रे आयोजनामा भन्दा राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजना मात्रै संघले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘स–साना फुटकर आयोजना संघको जिम्मामा दिनुहुँदैन । त्यस्ता आयोजना स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाएर बजेट भने कसिलो बनाउन सुझाव दिएका छन् । अहिले मौद्रिक क्षेत्र सहज अवस्थामा आएको छ । किनकि, विप्रेषण आप्रवाह बढ्दो छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सहज अवस्थामा आएको छ । यसैगरी, ब्याजदर पनि घट्न थालेको उनको भनाइ छ । 

‘यो अवस्थामा मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सकिन्छ । तर, राजस्व संकलन तत्काल बढ्ने देखिँदैन । अहिलेको अवस्था हेर्दा विदेशी ऋण तथा सहायता बढ्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘स्रोत बढाउने र खर्चमा नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छु ।’ यस्तै, उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने गरी नीति ल्याउन पनि पाण्डेले सुझाव दिएका छन् । ‘अहिले अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको बताइन्छ । त्यो अवस्थामा जथाभावी अनुदान दिने नीति ल्याउनुहुँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘उत्पादन भएपछि त्यसकै आधारमा अनुदान दिने नीति ल्याउन सुझाव दिएको छु ।’

यस्तै, सामाजिक सुरक्षाका शीर्षकमा पैसा वितरण गर्न पनि जोड दिन नहुने उनले बताए । ‘विगतमा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा पैसा बाँड्ने होड छ । संघले दिने रकममा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि थप्ने गरेको पाइन्छ, यो गलत हो,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘अहिले त यसलाई नियन्त्रण नै गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई जथाभावी रूपमा अतिरिक्त सेवा–सुविधा (गाडीलगायत) दिन नहुने सुझाव पनि उनले दिएका छन् ।