अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सडक र पुलमा थप चार हजार आयोजना माग

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा समावेश गर्न सडक र पुलतर्फ थप चार हजारभन्दा बढी आयोजना माग भएका छन् । आमजनता र जनप्रतिधिहरूले सोबराबरको थप आयोजना माग गर्दै भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागमा निवेदन दिएका हुन् । सडकतर्फ मात्रै ३८ सय हाराहारीमा आयोजना माग गरिएको छ ।  तर, स्रोत अभावका कारण ती आयोजना बजेटमा समावेश हुने सम्भावना भने एकदमै न्यून छ ।  

माग गरिएका अधिकांश सडक तथा पुल आयोजना स्थानीय र प्रदेशस्तरका रहेका छन् । प्राथमिकताका आधारमा केही आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्न सकिने विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । स्थानीय र प्रदेशस्तर अयोजना भने सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई जिम्मा दिने तयारी छ ।  

चालू आवमा १२७ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको विभागलाई आगामी आवका लागि ८० अर्बको मात्रै सिलिङ तोकिएको छ । त्यसमा ५४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले नै तोकेको कार्यक्रममा छुट्याउनुपर्छ । बाँकी २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि विभागले निर्माणाधीन आयोजनालगायतका शीर्षकमा छुट्याउनुपर्नेछ । ‘आगामी आवका लागि विभागलाई ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट छ, जुन बजेट अहिले कार्यान्वयनमा अघि बढेका आयोजनाहरूलाई पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसपालि नयाँ आयोजना अघि बढ्ने सम्भावना छैन । यद्यपि, माग गरिएका आयोजनामा केही बढाउन प्रयास गर्छाैँ । तर, सम्भावना न्यून छ ।’ यतिका धेरै संख्यामा आयोजना माग हुनु दुःखद पक्ष भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘पहिलादेखि नै सडक निर्माणको काम राम्रोसँग अघि बढेको भए अहिले यस्तो अवस्था नै आउने थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणलाई राम्रोसँग अघि बढाएनन् । त्यसले गर्दा पनि अहिले धेरै आयोजना माग भएको छ ।’

 दायित्व दुई खर्ब, बजेट ८० अर्ब मात्रै
आगामी आवमा सडक विभागको दायित्व दुई खर्बभन्दा बढी छ । अहिले कार्यान्वयन भइरहेकै योजना तथा कार्यक्रमका लागि नै एक खर्ब ७६ अर्ब बजेट चाहिन्छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम सुरु भइसकेको छ । यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको केही खण्डको विस्तार गर्न ठेक्का लाग्दै छ । तर, बजेट ८० अर्ब मात्रै हुँदा कार्यान्वयन फितलो हुने सम्भावना देखिएको महानिर्देशक ढकालले बताए । ‘आगामी आवमा हाम्रो दायित्व दुई खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्दै छ । तर, बजेट भने ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै पाइने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार आगामी आवमा हाम्रा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुन सक्छ ।

 सहरी विकासमा पनि हजारौँ आयोजना माग
सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि हजारौँ संख्यामा आयोजनाहरूको माग गर्र्दै आवेदन परेको छ । मन्त्रालयलाई ६० अर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ तोकिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप परियारले हजारौँ संख्यामा आयोजना माग हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । यसले सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा थप विकासको आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ छ । ‘जुन मात्रामा आयोजनाहरू माग भएका छन्, त्यसले सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा थप विकासको आवश्यकता देखाएको छ । कहाँ कस्ता–कस्ता आयोजना चाहिन्छन् भनेर पनि एउटा खाका दिएको छ । उनले भने, ‘आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेर केही आयोजना बजेटमा समावेश हुन सक्छन् ।’