नेपाल र बेलायतबीच भूपू गोर्खाको सबै मागका विषयमा आगामी पाँच महिनामा टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका विषयमा गठित द्विपक्षीय समितिको बुधबार बसेको दोस्रो बैठकमा गोर्खाले उठाएका माग बुँदागत रूपमा छलफल गर्ने र सेप्टेम्बरमा तेस्रो बैठकबाट निक्र्योल गर्ने सहमति भएको हो । 

बेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा नेपालले गोर्खाहरूको मागको दीर्घकालीन समाधानका लागि बेलायतलाई आग्रह गरेको थियो । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र बेलायतका तर्फबाट भूपू सैनिक तथा सैनिक परिवार कल्याणसम्बन्धी हेर्ने रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रिउ मरिसनले आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । बैठकमा भूपू गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।

बैठकमा सहभागी भूपू गोर्खाका प्रतिनिधि कृष्णकुमार राईले आगामी सेप्टेम्बरसम्म भूपू गोर्खाले प्रस्तुत सबै माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताए । नेपालका तर्फबाट राजदूत आचार्यले गोर्खाका सबै माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । राईका अनुसार जवाफमा बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रिउ मरिसनको भनाइ थियो, ‘समग्र विषय मिसाएर होइन, बुँदाबुँदामा प्राविधिक तहमा छलफल गरौँ । विज्ञलाई पनि सामेल गरौँ । हरेक एजेन्डामा गोर्खाको माग के हो, हामीले पूरा गर्न सक्ने के–के हो भन्ने स्पष्ट भएर अघि बढौँ ।’

लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्राविधिक तहमा छलफल गर्न बाँकी केही विषयमा पुनः प्राविधिक तहको बैठक राख्ने तथा सेप्टेम्बरमा द्विपक्षीय समितिको अर्को बैठक बस्ने तय भएको जनाइएको छ । ‘भूपू गोर्खाको माग सम्बोधनका विषयमा गठित द्विपक्षीय समितिको दोस्रो बैठक सम्पन्न भयो । बैठकमा गत ३ नोभेम्बरमा भएको समितिको पहिलो बैठक तथा प्राविधिक तहमा भएको छलफलका आधारमा पेन्सन एवं कल्याणकारी सुविधाबारे भएको प्रगतिको समीक्षा भयो,’ विज्ञप्तिमा छ । 

राजदूत आचार्यले भूपू गोर्खाहरू दुई देशको ऐतिहासिक सम्बन्धको आधारस्तम्भ रहेको चर्चा गर्दै उनीहरूको मागका विषयमा दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्न रक्षा राज्यमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका थिए । आचार्यले सबै एजेन्डामा छलफल गर्नुपर्ने र कुनै पनि माग थाती राख्न नहुने बताएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका युरोप–अमेरिका महाशाखा प्रमुख दिलीप पौडेलले पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट भूपू गोर्खाको माग सम्बोधनका विषयमा धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा भूपू गोर्खाको तर्फबाट जुद्धबहादुर गुरुङले सम्बोधन हुन बाँकी सबै मागका विषयमा विस्तृतमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी महासेनानी रत्नबहादुर गोदार तथा भूतपूर्व गोर्खाको तर्फबाट धर्मबहादुर तामाङ, कृष्णबहादुर राई तथा बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका अधिकारी सहभागी थिए । 

सन् १९९७ अघि भर्ती भएका भूपू गोर्खालाई बेलायतीसरह पेन्सन सुविधा हुनुपर्ने, दिवंगत गोर्खा सैनिककी विधुवा पत्नीलाई बेलायती विधुवाले पाउने सुविधासरह सुविधा दिनुपर्ने, सन् १९८६ मा अमेरिकाको हवाईमा तालिमका लागि गएका एक सय ११ जना गोर्खा सैनिकको बर्खास्ती सच्याएर उनीहरूलाई पेन्सन र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, अंगभंग, घाइते भएका गोर्खा सैनिकलाई क्षतिपूर्ति तथा उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने, बेलायत जान चाहने गोर्खा सैनिकका युवा सन्तानलाई बसोवासको अधिकार दिइनुपर्नेलगायतका माग छन् । राईका अनुसार अब हरेक एजेन्डामा छलफल हुनेछ र एउटा टुंगिएपछि अर्को विषयमा वार्ता प्रवेश गर्नेछ ।