दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

फासीवादको पदचाप

देशैभरि आन्दोलन गर्न सक्ने ठूला दलहरू श्रमजीवी र उत्पीडित समुदाय अधिकार र न्यायको माग लिएर सडकमा उत्रिँदा निरपेक्ष देखिनु चिन्ताजनक छ

गठबन्धनको राजनीतिमा राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता समीकरणमा आफ्नो हैसियत कायम राख्न दौडादौडबाहेक जनसरोकारका मुद्दाबारे सोच्ने फुर्सद नै हुँदैन । अर्कातर्फ राजनीतिक दलहरूको अल्झाइको मौका छोपेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्ने गैरजनवादी तत्वले बढीभन्दा बढी लाभ उठाइरहेका हुन्छन् । नेपाली राजनीतिमा, हुन त गठबन्धनको राजनीति र अस्थिरताको सुरुवात ०४७ सालको बहुदलीय कालमै भएको हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि जनताले यस्तो अस्थिरता, अझ भनौँ राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शोषणबाट मुक्तिको अपेक्षा गरेका थिए । गणतन्त्रको मुख्य वाहक माओवादी जनयुद्धकारी शक्ति भए पनि यो माओवादी र अन्य लोकतन्त्रवादी राजनीतिक शक्तिहरूको संयुक्त संघर्ष र सम्झौतामा आएको हो । त्यसकारण गणतन्त्र स्थापनाका बखत सुरुमा गठबन्धनको राजनीतिलाई जनताले स्वाभाविक मानेका थिए ।

राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने राजनीतिक दलहरूले संघीयता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न तथा राजतन्त्रको अवशेष तथा प्रतिगामी शक्तिहरूलाई परास्त गर्न सत्ता सञ्चालनमा माओवादी तथा प्रजातान्त्रिक समाजवादी राजनीतिक शक्तिबीच केही वर्षका निम्ति साझेदारी वा गठबन्धनको आवश्यकता रहेको तर्क गरेका थिए । जनताले यसलाई पत्याएका पनि थिए । तर, गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षको अनुभव तितो साबित भएको छ ।

जुन खाले संकेत देखिएका छन्, त्यसले एकातिर जनसरोकारका मुद्दामा राजनीतिक दलहरू असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार हुँदै गएका छन् भने अर्कातिर गणतन्त्रविरोधी प्रतिगामी शक्तिहरू झन्–झन् बलिया हुँदै गएका देखिन्छन् । अझ भनौँ, प्रवृत्तिका रूपमा यो प्रतिगामिता आफूलाई गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र साम्यवादी भन्ने राजनीतिक दलहरूमा समेत देखिएको छ । यसले वर्तमान गणतन्त्रको ढाँचा तथा कार्यशैलीगत प्रवृत्तिमाथि नै प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ ।

यसले एकातिर राजनीतिक दलमा जनसरोकारका विषयमा असंवेदनशीलता देखिएको छ भने अर्कातिर उनीहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण राजतन्त्रवादी तथा धार्मिक संकीर्णताजस्ता गैरगणतान्त्रिक शक्तिहरूले संगठित रूपमा टाउको उठाउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण यस गणतन्त्रका सञ्चालक राजनीतिक शक्तिहरू गणतान्त्रिक हितप्रति प्रतिबद्ध हुन नसक्नु नै हो । यसलाई उनीहरूको अयोग्यता नै भन्नुपर्छ । होइन भने गणतन्त्रमा राजतन्त्रवादी तथा धार्मिक संकीर्णतावादीहरू खुम्चिँदै अवशेष बन्दै जानुपर्ने हो । 

सत्ताको लुछालुछमा राजनीतिक दलहरूको व्यस्तताका कारण जनताको बहुआयामिक शोषण झन्–झन् बढदै गइरहेको छ, अर्कातिर जनताले शोषणबाट मुक्तिका निम्ति गरेको अपेक्षा दूरदृष्टिको विषय बन्न पुगेको छ । सत्ताधारी र उनका लगुआ–भगुआसमेत खुलेआम भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिनामा सामेल हुन थालेपछि जनतामा निराशा र उकुसमुकुस बढ्नु स्वाभाविक हो । केही महिनादेखि श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदाय सांकेतिक आन्दोलनसहित राजधानी तथा स्थानीयस्तरमा सडक आन्दोलनमा देखिएका छन् ।

गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षयता एकातिर जनसरोकारका मुद्दामा राजनीतिक दलहरू असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार हुँदै गएका छन् भने अर्कातिर गणतन्त्रविरोधी प्रतिगामी शक्तिहरू झन्–झन् बलिया हुँदै गएका देखिन्छन्
 

मिटरब्याजीविरुद्धको आन्दोलन र हरूआचरुवा पुनस्र्थापनाको आन्दोलन यस्तै आधारभूत वर्गको आन्दोलन हो । तर, यसलाई विडम्बना नै भन्नुपर्छ कि विगतमा गणतन्त्रका निम्ति संघर्ष गरेको तथा हाल सत्ता सञ्चालन गरेका अधिकांश राजनीतिक दलले यी आन्दोलनको समर्थन गर्नु त परैको विषय भयो, विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नेसम्मको आवश्यकता ठानेका छैनन् । केही साना दलले सरकारको विरोधको मौका छोप्न मिडियामा विरोधको बोली बोलेको देखिए पनि ती अपर्याप्त र औपचारिक मात्र हुन् ।

होइन भने उनीहरू पनि आन्दोलनकारीसँग सडकमा नियमित साथ देखिने थिए । वैचारिक र राजनीतिक प्रतिबद्धताका दृष्टिले यो भयावह विषय हो । राष्ट्रपतिले असंवैधानिक तरिकाले संसद् भंग गरेको भनेर प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालहरू संसद्अगाडि सडकमा धर्ना बस्ने र उनीहरूको पार्टीले देशैभरि आन्दोलन गर्न सक्ने, तर श्रमजीवी र उत्पीडित समुदायले अधिकार र न्यायको माग लिएर सडकमा उत्रिँदा यी राजनीतिक दलहरू निरपेक्ष देखिनु जनसरोकारप्रति उनीहरूको असंवेदनशीलताको जीवन्त उदाहरण हो । 

जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस तथा आदिवासी आन्दोलनका वेला राजनीतिक दलहरूले सारेका राजनीतिक एजेन्डाहरू क्रमशः चिस्सिँदै जानु एउटा पक्ष त छँदै छ, श्रमजीवी तथा आधारभूत वर्गमाथिको शक्तिशाली वर्ग तथा अभिजात्यीय समुदायको शोषण र उत्पीडनसमेत बढ्दै जानु तथा यसमा राजनीतिक दलहरूको असंवेदनशीलताले जनतामाझ उदासीनता, कुण्ठा र आक्रोश बढ्दै जानु स्वाभाविक हो ।

राजनीतिक दलहरूको सत्तालोलुपता तथा जनअपेक्षाको यस्तै उपेक्षामाथि टेकेर गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरूले उठ्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । र, आफूलाई गणतन्त्रवादी, लोकतान्त्रिक र मार्क्सवादी भन्न रुचाउने संसदीय राजनीतिक दलहरूभित्र पुरातन राष्ट्रवाद र धार्मिक संकीर्णताप्रतिको जुन बौद्धिक आकर्षण देखिएको छ, त्यसले ती प्रतिगामी शक्तिका निम्ति अनुकूलताको अवसर लामो समयसम्म कायमै रहने देखिन्छ ।

यस्तै हो भने आउने केही वर्ष गठबन्धन, अस्थिरता तथा अस्तित्वहीन हुनुपर्ने राजतन्त्रवादी शक्तिले आंशिक नै भए पनि गणतान्त्रिक सत्तामा साझेदारी गरिरहेका विकृत उदाहरण जनताले अझै देख्नुपर्ने हुन सक्छ । शोषणका विविध रूपबाट मुक्तिका निम्ति पटक–पटक संघर्ष गर्दै आएका तथा राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेपछि अब त सामन्ती शोषणबाट मुक्ति पाइयो भनेर अग्रगामिताको अपेक्षा गरेका आमजनताका निम्ति योभन्दा नराम्रो अरू के हुन सक्छ ? 

नारामा पुरानो राजतन्त्रझैँ देखिए पनि यो पुरानोबाट विकसित नयाँ राजनीतिक प्रवृत्ति हो । सैद्धान्तिकीकरण गर्ने हो भने यसलाई नेपाली समाजमा विकसित फासीवादी प्रवृत्ति भन्न पनि सकिन्छ, राजतन्त्रको नारा, हिन्दू राजा, पुरातनताको भ्रममा मध्यकालीन संकीर्ण हिन्दुत्वको धार्मिक श्रेष्ठता तथा बहुलताको गर्व तथा दलाल एवं नोकरसाह पुँजीपतिको तत्व मिसिएको छ ।

यिनीहरूले वर्तमान सत्ताधारी दलहरूको अक्षमता तथा बेइमानीलाई गणतन्त्रको असफलताका रूपमा भ्रमपूर्ण प्रचार गर्दै सोझा जनतालाई धार्मिक र साम्प्रदायिक उन्मादमा बगाउन अनेक दुष्प्रयत्न गरिरहेका छन् । गणतन्त्र आएपछि राजनीतिक र सामाजिक हैसियतमा झरेको समाजको एउटा हिस्सा त छँदै छ, जो अहिले पनि सामन्तवाद र राजतन्त्रलाई सुनौलो दिनका रूपमा हेर्दै छ । यससँगै निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको पनि एउटा हिस्सा छ, जसमा धर्म, जात र क्षेत्रीयताको उन्मादमा बग्ने सम्भावना हुन्छ । यसको कारण उनीहरूको जीवनमा विद्यमान सामाजिक र आर्थिक असुरक्षा र निरन्तर मौजुद अनिश्चितताबाट जन्मिने आक्रोश, हतासा र दिक्दारी पनि हो ।

जब कुनै प्रतिक्रियावादी अर्थात् जनविरोधी र पश्चगामी शासकीय शक्तिले कुनै विशेष धर्म, सम्प्रदाय, भौगोलिक वा पछि परेको समुदाय आदिका नाममा र सांस्कृतिक र भावनात्मकताका आधारमा शत्रु र मित्रलाई परिभाषित गर्छ, दुःख र कठिनाइमा नराम्ररी जेलिएका तथा थाकेका निम्न मध्यम वर्ग र अर्ध सर्वहारावर्ग मात्रै होइन, संगठित र असंगठित मजदुर, किसान र उत्पीडित समुदायसमेत आफ्नै हितलाई नोक्सान पुर्‍याउँदै धार्मिक, जातीय र क्षेत्रीय झगडामा सहभागी हुन पुग्छ । निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका अतिरिक्त अचेत लम्पट सर्वहारा अर्थात् राजनीतिक रूपमा अचेत मजदुर र गरिब समुदायलाई भ्रमित पार्नका निम्ति यस नयाँ फासीवादी तत्वले राष्ट्रवाद तथा धार्मिक श्रेष्ठता र गर्वलाई सबैभन्दा घातक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्छ ।

हामीकहाँ पनि यही भइरहेको छ र यसमा हाम्रो दक्षिणी छिमेकबाट निर्यातित धार्मिक राजनीतिक संगठनहरूले एकातिर संविधानमा घोषित धर्मनिरपेक्षतालाई कमजोर पार्छन् भने नेपाली फासीवाद (राजतन्त्र र धार्मिक संकीर्णतामा आधारित प्रतिगामी शक्तिहरू) सँग वैध–अवैध गठजोड गरेर गणतन्त्रको मूल आधारलाई कमजोर पारिरहेका छन् । विडम्बना के छ भने यो वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानकै मातहत भइरहेको छ । कस्तो विडम्बना, गणतान्त्रिक संविधानकै बलमा गणतान्त्रिक संविधानलाई निरस्त पार्ने यो भस्मासुरे खेल चलिरहेको छ र कथित लोकतान्त्रिक उदारताको नाममा यस गणतन्त्रका सञ्चालकहरूले यस्तो हुन दिइरहेका छन् ।

वस्तुतः यो वर्तमान गणतन्त्रका अगुवा राजनीतिक दलहरू विचार र राजनीतिबाट च्यूत हुनु तथा जनताको हित र सरोकारबाट बेइमान हुनुको परिणाम हो । उनीहरू आपादमस्तक भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र अनैतिक सम्झौतामा डुब्दै छन्, त्यसैले उनीहरू नैतिक रूपमा समेत कमजोर हुँदै गइरहेका छन् । वस्तुतः हामी जानिँदो–नजानिँदो किसिमले भयावह राजनीतिक त्रासदीतिर बग्दै छौँ । 

फासीवाद, वस्तुतः वर्तमान साम्राज्यवादी पुँजीवादको विशिष्ट प्रवृत्ति हो, जुन विश्वका अनेकौँ देशमा विविध रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । दक्षिण एसियामा राज्यसत्ताको संरक्षण वा गठबन्धनमा धार्मिक राष्ट्रवाद, जातीय अहंकार, वैदेशिक पुँजीको कमिसन र भ्रष्टाचारको समायोजित रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ ।

विगतमा छरिएको तथा गलित हुँदै आएको नेपाली फासीवाद केही वर्षदेखि संगठित रूपमा संसद्सम्म देखिन थालेको छ । यसकारण गणतान्त्रिक शक्तिहरूले नम्बर एकमा जनताको सरोकारप्रति देखिने गरी इमानदार र संवेदनशील हुनुपर्छ, नम्बर दुईमा जनताबीच गणतन्त्रको औचित्य तथा जनता मालिक हुन् भन्ने भाव र गर्व स्थापित गर्न सरकारी र जनस्तरमा अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ तथा प्रतिगामी शक्तिलाई पुनः खुम्चिन बाध्य पार्न सक्नुपर्छ, तथा नम्बर तीन गणतन्त्रका वर्तमान सञ्चालकहरू यस्तो गर्न असफल हुन्छन् भने गणतन्त्रप्रतिको सचेत र अग्रगामी जनसमुदायले नयाँ संघर्षको थालनी गर्न सक्नुपर्छ । यो गणतन्त्र प्राप्त गर्न नेपाली जनताका कैयौँ पुस्ताले ज्यान गुमाएका छन्, हजारौँले सहादत दिएका छन्, अथक संघर्ष गरेका छन् भन्ने बोध हुनुपर्छ ।