कोसी प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरूको नियमविपरीत गरिएको स्तरवृद्धि (बढुवा) नियमविपरीत भएको ठहर गर्दै रद्द गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाको २०७७ फागुन २१ गतेको नगरसभाले ३९ कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेको थियो। आयोगले कर्मचारीको स्तरवृद्धि नियमसम्मत नभएकाले रद्द गरेको जनाएको छ। सो समयमा कानुनविपरीत भनेर कुरा उठे पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नपरेका कारण बढुवा प्रक्रियालाई नगर सभामा निर्णय गरेर कर्मचारीहरूले तलब–भत्ता खाँदै आएका थिए।

कोसी प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरका सूचना अधिकारी केदारनाथ रिजालले नगर सभाको निर्णयबाट गरेको स्तरवृद्धि नीतिसम्मत नदेखिएकाले रद्द गर्न पत्राचार गरेको जानकारी दिए। कुनै पनि सरकारी निकायमा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा अन्य कुनै कार्यका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, तत्कालीन मेयर तिलक राई, उपमेयर मञ्जु भण्डारीलगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले परामर्श नलिई स्तरवृद्धिको निर्णय गरेका थिए।

प्रदेश लोकसेवा आयोग नियमावली, २०७७ को नियम ४१ (१)मा स्थानीय सरकारी सेवाको कर्मचारीको सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको विषयमा आयोगबाट परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यस्तै, नियम ४२ मा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको विषयमा आयोगमा परामर्श माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नगरले प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिई नगर सभाको निर्णयबाट स्तरवृद्धि गरेको थियो।

धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले नगर सभाले गरेको कर्मचारीको स्तरवृद्धि रद्द गर्न माघ महिनामै पत्र आएको बताएका छन्। नगर सभाबाट स्तरवृद्धि गरेका कर्मचारीको पत्रअनुसार निर्णय गरेर पहिलेको अवस्था कायम गरी जानकारी गराउने पत्र प्राप्त भएको उनले बताए। यो पत्रअनुसार अब एक तह बढुवा भएका कर्मचारी पुनः घटुवा भई–गरी पुरानै अवस्था कायम हुनेछ।

०७७ चैतदेखि लिएको सेवा–सुविधासमेत फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। महालेखापरीक्षकले उक्त तलब–भत्ताको बेरुजु देखाएको छ। ‘केही कर्मचारीले लिएको सुविधा फिर्ता गरिसक्नुभएको छ । अन्य कर्मचारी साथीहरू फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले भने, ‘आयोगको परिपत्र कार्यन्वयन सुरु भएको छ।’

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्तरवृद्धि गरेका कर्मचारीले लिएको तलब–भत्तासमेत बेरुजु देखाएको छ। प्रतिवेदनमा स्तरवृद्धिको विषयमा कोसी प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरबाट परामर्श लिनुपर्नेमा नलिएकाले पालिकाले गरेको स्तरवृद्धि अनियमित देखिएको तथा निजहरूलाई भुक्तानी भएको स्तरवृद्धिको तलब–भत्तासमेत अनियमित देखिएकाले सम्बन्धितबाट असुल गरी पालिकाको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।