समाचार डिजिटल संस्करण

न्यायको खोजीमा घरेलु हिंसापीडित महिला

तिला गाउँपालिका– १ रारालिहीकी ३३ वर्षीया शान्ति नेपाली १० वर्षे छोरा साथमा लिएर न्याय खोज्दै जिल्ला सदरमुकाम खलंगा बजार पुगिन् । ३५ वर्षीय श्रीमानजँग नेपालीले घरेलु हिंसा गर्न थालेपछि न्यायको खोजीमा उनी प्रहरी कार्यालय, अदालत, वकिल कार्यालय धाएकी हुन् ।

०६५ सालमा सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह गरेकी उनको १३ वर्षकी एक छोरी र १० वर्षका एक छोरा छन् । मदिरा सेवन गरी निरन्तर घरेलु हिंसा गर्न थालेपछि न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पुगेको पीडित नेपालीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘श्रीमानलाई सुधार्नका लागि धेरै कोसिस गरे पनि मदिरा सेवन गर्न छाडेनन् । मदिरा सेवन गरेर छोराछोरीलाई समेत कुटपिट गर्छन्। हातमा जे भेट्यो, त्यसैले हिर्काउँछन्।’

ज्यान बचाउनै मुस्किल भएर ०७९ फागुन २० गतेदेखि दिदी मनशोभा परियारको घरमा आश्रय लिँदै आएको उनले बताइन् । ‘श्रीमानदेखि आजित भएर सम्बन्धविच्छेदका लागि जिल्ला अदालत जुम्लामा चैत २७ गते मुद्दा दर्ता गरेको छु,’ उनले भनिन्। पैसा दिएर वकिललाई मुद्दा लेखाउन हैसियत नभएकाले वैतनिक वकिल देवीबहादुर सेजुवालको सहयोगमा मुद्दा दर्ता गरिन्।

वैतनिक वकिलले अंशसहित सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउन सुझाए पनि शान्तिले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा मात्रै दर्ता गरिन् । अंश लिएपछि सम्बन्धविच्छेदपछि पनि असुरक्षाको त्रास हुने उनको आशंका छ। ‘अंश केही पनि चाहिँदैन। श्रीमानबाट छुटकारा पाउन पाए भइगयो। बरु दुई छोराछोरीलाई मैले नै हुर्काउन पाउँ । बालबच्चालाई छोड्न सक्दिनँ। छोडेँ भने बच्चाले धेरै दुःख पाउँछन्,’ उनले भनिन्।

गुठीचौर गाउँपालिका– ३ गज्याङकोटकी ३२ वर्षीया देवकी कामीका श्रीमान् २६ वर्षीय बागबहादुर सुनारले ०७९ चैत ६ गते दोस्रो विवाह गरे । पीडित देवकीले श्रीमानले दोस्रो विवाह गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चैत १७ गते बहुविवाहसम्वन्धी उजुरी दर्ता गरिन् । श्रीमान् बागबहादुरसँग ०७४ मंसिर १७ गते सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह गरेकी उनको एक छोरा छन् । घरमा श्रीमती र छोरा हुँदाहुँदै अर्काे विवाह गरी हिंसासमेत गर्ने गरेको देवकीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘उजुरी त गरियो । तर, असुरक्षाको त्रास हुने गरेको छ। कतै एकान्तमा मार्ने हो कि भन्ने डरत्रास हुने गरेको छ ।’

तिला गाउँपालिका– ९ राँसा गाउँकी रमिता रावतको विवाह पाँच वर्षअघि १७ वर्षको उमेरमै भयो । सोही पालिकाकै ७ नम्बर वडास्थित तुई गाउँका लंक बुढासँग भागी बिहे गरिन् । रमिता गर्भवती भएपछि उनका श्रीमान् नेपाली सेनामा जागिरे भए र पोखरामा ‘पोस्टिङ’ भयो । त्यसपछि उनले रमितालाई वास्ता गर्न छाडे। एसइई पास गरेपछि उमेर नै नपुगी विवाह गरेकी रमितामाथि एकातिर श्रीमानले पैसा पठाउन छाडे भने अर्कातिर घरपरिवारले दुर्व्यवहार र हिंसा गर्न थाले ।

रमिताको जीवनमा नसोचेको दुःख थपिँदै गयो । उनका लागि प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भावस्थाको हेरचार, सुरक्षित सुत्केरी, सुनौला हजार दिनजस्ता कुरा ओझेलमै रहे । कुनै उपाय नलागेपछि श्रीमानकाे खोजीमा चार महिनाको छोरा बोकेर उनी पोखरा पुगिन् । रमिता भन्छिन्, ‘त्यसपछि श्रीमानकाे सुर्खेत सरुवा भयो । श्रीमान् मसँगै आए । मलाई माइती पठाए र आफू घर गए।’

अहिले रमिताका छोरा चार वर्षका भए । यसबीचमा उनले बाबुलाई देख्न पाएका छैनन् । रमिताका अनुसार श्रीमान् कहाँ गए कुनै अत्तोपत्तो छैन । सासू, जेठाजु र जेठानीले उनी र उनका नाबालक छोरालाई घरमा बस्न दिएनन्। ‘त्यसपछि न्याय माग्न नाग्माको प्रहरी चौकी पुगेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रहरीले सबै घरपरिवारलाई सम्झाइबुझाई गरेर पठायो।’

मिलापत्र गरेर घर लगेपछि आफूमाथि पुनः हिंसा भएको उनले बताइन् । ‘छोरालाई समेत मसँग बस्न दिँदैनन् । अहिले पनि ममाथि कुटपिट गरेर छोरालाई खोसेर लिन्छन्,’ रमिता एकोहोरो टोलाउँछिन् र अगाडि भन्छिन्, ‘उनीहरूको कुटपिटबाट शरीर दुख्ने, टाउको दुख्ने र आँखा पोल्नेजस्ता समस्या आएको छ ।’

परिवारबाटै पीडित र प्रताडित मानिसका लागि अदालत गए पनि आफूलाई न्याय हुन सक्दैन भन्ने भावना जति निराशाजनक अवस्था अरू केही हुन सक्दैन । शान्ति, देवकी, रमिताजस्ता पढेलेखेका महिला पनि कानुनबारे खासै जानकारी राख्दैनन् । यसले पीडितलाई झनै गहिरो निराशातिर धकेल्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। जिल्ला अदालत जुम्लाका मुद्दा फाँटका सुपरिटेन्डेन्ट अष्ट अधिकारी पैसा र पहुँचविना न्याय पाइँदैन भन्ने मानसिकता महिला मात्रै नभएर सबैले हटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘पैसा नभएर न्याय रोकिएको अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कहीँ कतै न्यायका लागि अदालत आएका महिलाहरूका एक–दुई घटना त्यस्तै पर्न गएको हुन सक्छ।’

श्रीमान् र उनका परिवारका सदस्यहरूबाट भइरहेको बारम्बारको दुर्व्यवहारका हिंसा र ज्यानै मार्ने धम्कीका कारण रमिताको मनोदशा कमजोर भइसकेको देखिन्छ । ‘अब बाँच्ने आशा मरिसक्यो । मलाई मार्छु भनेर धम्की दिन्छन् । म नै मर्छु भने छोरा सम्झेर के काम ?’ भक्कानिएर रुँदै उनले भनिन्। 

अदालतमा कानुनी सहायता समिति पनि छ । जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। पीडितहरू आएर आफ्नो आर्थिक अवस्थाबारे बताएपछि सरकारी वकिलले आफैँ मुद्दा लेखिदिनेसमेत गरेको अधिकारी बताउँछन् । ‘वैतनिक वकिल भनेको अदालतबाटै राखिएको र तलब पनि अदालतले दिने हो । उसले न्याय माग्न आएका पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिने हो,’ अधिकारी भन्छन् । उनी धेरै महिलाले यस्तो व्यवस्थाबारे सूचना नपाएर पनि न्यायको पहुँचमा नआएका हुन सक्ने बताउँछन् । साथै, संविधानदेखि राज्यस्तरमा महिलाका मुद्दाका लागि विशेष कानुन निर्माण भएकाले अदालतले पनि त्यसैमा टेकेर महिलाका मुद्दालाई सुनुवाइ गर्ने गरेको उनको दाबी छ ।

जिल्ला अदालतमा पहिलेको तुलनामा अहिले महिलाका मुद्दा आउन थाले पनि पुरुषभन्दा कमै रहेको श्रेस्तेदार सरोजराज रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । गएको आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ मा महिलापीडित भएका एक सय ४४ वटा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये ९१ मुद्दा फैसला भएका छन् भने ५३ वटा फैसला हुन बाँकी रहेको छ।

यस्तै चालू आर्थिक ०७९–०८० को फागुन मसान्तसम्म ९५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २० वटा मुद्दा फैसला भएका छन् भने ७५ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका छन् ।