सत्तागठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम : अर्थतन्त्र सुधार, सेवाप्रवाह र शान्तिप्रक्रियाको टुंगो प्राथमिकतामा

सत्तागठबन्धनले अर्थतन्त्र सुधार, शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने र संघीयताको सुदृढीकरणलाई जोड दिएर सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नौ विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सत्तासाझेदार १० दलले बिहीबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गराउने । 

• सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने । नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने ।
• संघीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरूप निजामतीलगायत सबै सरकारी सेवा एवं सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने । 
• प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने ।
• बोझिलो केन्द्रीकृत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न र संघीय संरचनालाई चुस्त–दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाउने । 
• विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने ।
• अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने, बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने ।
• आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन आदि तीन महिनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने ।
• औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने ।
• विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिसनलाई पारदर्शी बनाउने । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने ।
• सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकबाहेक संघका विभाग खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने । 
• किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने । कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता गर्ने । 
• आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने । 
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारीसाधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने । 
• प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि सरकारले दिइराखेको सहयोगको दायरा विस्तार गर्ने । 
• सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इगभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने । हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत भन्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाइ प्रणालीमा ढाल्ने ।
• नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारीसाधन, ठेकापट्टालगायत सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने । 
• सवारीचालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाबाट सहज रूपमा उपलब्ध गराउने । 
• एउटै काममा धेरै कागजात बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने । 
• मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने ।
• शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने । 
• २० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल नलाग्ने र ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत् महसुल घटाउने । 
• १० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
• लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने । 
• वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने ।
• राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने ।
• परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने ।

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने–राष्ट्रिय सहमतिकै साझा न्यूनतम कार्यक्रम भन्न सकिन्छ
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पहिलाको भन्दा धेरै विकसित र परिमार्जित भएर आएको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र यसअघिको गठबन्धनबाट म प्रधानमन्त्री हुँदाको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका विषयसमेत समेटेर अझ व्यवस्थित रूपमा आजको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम आएको छ ।

बुद्धिजीवीले प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम धेरै वैज्ञानिक रहेको भन्दै  प्रशंसा गर्नुभएको छ । साझा कार्यक्रमलाई कार्ययोजनामा ढालेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशका समस्या समाधान हुनेछन् । यसमा अहिले भएका १० दल र पहिलाको सरकारमा भएका पार्टीहरूको पनि दिमाग लागेको छ । त्यसैले भन्ने हो भने यसलाई राष्ट्रिय सहमतिकै साझा न्यूनतम कार्यक्रम भन्न सकिन्छ । 

 एमाले भन्छ– टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन
एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् चलिरहेका समयमा संसद्बाहिरबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु गलत भएको बताए । सरकारले यसबारे संसद्मा छलफलको वातावरण बनाए आफूहरूले यसमाथि टिप्पणी गर्ने उनले बताए । ‘संसद् चलिरहेको वेलामा सरकारले यस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाहिरबाट ल्याउनु गलत हो । यस्ता विषय संसद्मार्फत जनताले जानकारी पाउनुपर्ने हो ।

बाहिरबाट सार्वजनिक गरेर गलत गरेको छ, यसलाई सरकारले संसद्मा ल्याओस् अनि त्यसमाथि टिप्पणी गर्नेछौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले गठबन्धन नीतिहीन रहेको र गठबन्धनले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेका टिप्पणी गरे । उनले यसमाथि टिप्पणीको अर्थ नरहेको टिप्पणी गरे ।

‘सरकार बनाएर, भागबन्डा टुंगो लगाएर बल्ल नीति कार्यक्रममा प्रवेश गरेको छ । नीतिहीन गठबन्धनले ल्याएको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै गुञ्जायस छैन । नीति कार्यक्रममा जेले दिए पनि यो सरकारबाट काम हुँदैन । नीति कार्यक्रममाथि टिप्पणी गरिरहनुको अर्थ छैन,’ उनले भने ।