समाचार डिजिटल संस्करण

द्वन्द्वपीडितको गुनासो : नेताहरूको सत्तामोहले न्यायको आशा मर्‍यो

मालिका गाउँपालिका– ४ का युवराज अर्याल तत्कालीन विद्रोही माओवादी आक्रमणमा घर ध्वस्त भएपछि ०५६ सालमा परिवारसहित विस्थापित भए। घर ध्वस्त भएपछि तम्घास पुगेर पढाउन थाले। शान्ति प्रक्रियापछि उनले जिल्ला प्रशासनदेखि आयोगसम्म न्यायको लागि उजुरी गरे। तर, डेढ दशकसम्म उनले न्याय पाएका छैनन्।

नेताहरूको सत्तास्वार्थले द्वन्द्वपीडित सधैँ पीडामा रहेको अर्यालको गुनासो छ। ‘अन्याय सहेरै बुवा वृद्ध हुनुभयो। म जागिरबाट अवकाश हुन थालेँ। खै कहाँ पाइन्छ, पीडितले न्याय ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘पीडाले मन पोले पनि न्यायको आशा छैन।’

शुक्रबार मानवअधिकार तथा शान्ति समाज गुल्मीद्वारा आयोजित ‘लोकतन्त्रको १७ वर्षः संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै अर्यालले सरकारले जनयुद्ध दिवस र लडाकुलाई अनुदान दिने निर्णय गर्दा विद्रोही पक्षबाट पीडित बनाइएका परिवारका लागि केही नगरेको गुनासो गरे।

मालिका– ७ का अर्जुन कार्कीको परिवार पनि तत्कालीन माओवादीका कारण विस्थापित बन्यो। दाइ प्रहरीमा भर्ती भएकै कारण माओवादीले घर भत्काइदिएको उनले बताए। अनुदान र न्याय लडाकुलाई मात्र नभएर दुवै पक्षबाट पीडित पारिएकाले न्याय पाउनुपर्ने उनको माग छ।

रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख चन्द्रकान्त पन्थीले दलहरू सत्ताको स्वादमा लागेका कारण संक्रमणकालीन न्याय ओझेलमा परेको आरोप लगाए। उनले सात वर्ष लगाएर संविधान बनाउँदा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नपुर्याएर दलहरू स्वार्थमा फसेकाे टिप्पणी गरे। त्यसैगरी, किरण पुस्तकालयका उपाध्यक्ष दीन पन्थीले विगतमा पनि न्याय निसाफ नहुँदा द्वन्द्व भएको स्मरण गराउँदै दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई ओझेलमा पारेर सत्तामा मात्रै पौडिरहे अर्को खतरनाक द्वन्द्व हुन सक्नेतर्फ सचेत गराए। 

कार्यक्रममा अधिवक्ता विनोद पान्डेयले सत्यको अन्वेषण र परिपूरणको सट्टा आममाफीले चर्चा पाउनु दुःखद भएको जिकिर गरे। जनमोर्चाका नेता हरि न्यौपानेले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा द्वन्द्वको बिजारोपण एमाले र कांग्रेसले गरेको आरोप लगाए। माओवादी केन्द्रका नेता वीरबहादुर कार्कीले शान्ति समाजको धारण एकांकी र पूर्वाग्राही भएको टिप्पणी गर्दै मुद्दाको खेलोभन्दा व्यवस्थापनको सहजीकरणमा दलहरू लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। 

एमाले नेता हरि पोख्रेलले ४० बुँदे माग पूरा नगर्ने र टाउकाको मूल्य तोक्नेबीच सत्तागठबन्धन भएकाले न्याय निरूपण सत्तामा पुग्नेबित्तिकै स्वार्थसँग बाझिने गरेको टिप्पणी गरे।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले न्याय निरूपण समयमै हुनुपर्ने बताउँदै मेलमिलापजस्तै संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन पनि उदाहरणीय बन्नुपर्ने उल्लेख गरे। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख द्रोण खत्रीले सत्तामा पुगेपछि धरातल बिर्सने दलका नेताको प्रवृत्तिको कारण युवा र द्वन्द्वपीडितहरूमा निराशा बढी भएकाले सबै सच्चिनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा शान्ति समाज गुल्मीका अध्यक्ष ढुण्डीराज पोख्रेलले ‘लोकतन्त्रको १७ वर्षः संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।