साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए। 

सूचना प्रविधि विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदल सदस्यमा विज्ञहरू बाबुराम दवाडी, सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी र विजय गौतम छन्।

कार्यदल सदस्यमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका विज्ञ पनि सदस्य छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी बिहीबार कार्यदललाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। कार्यदललाई सम्बाेधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पछिल्लो समय लगातार साइबर सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुन थालेपछि मन्त्रालय कानुन र नीति निर्माणमा जुटेको उल्लेख गर्दै त्यसको तयारीका लागि कार्यदललाई महत्वपूवर्ण जिम्मेवारी दिइएको बताए।

संसारमा निर्माणमा भएको सबै प्रविधिको नेपालमा प्रयोग गरिए पनि यसको उचित प्रयोग, व्यवस्थापन र नियमनमा नीति नबनाउँदा समस्या आएकाले साइबर सुरक्षा अहिले राज्यको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री शर्माले बताए। 

साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा नीति निर्माण गरी बजेट तर्जुमा गरेर कार्यान्वायनमा लैजान सकिए नेपालको साइबर सुरक्षाको सवालमा महत्वपूर्ण काम हुने भएकाले सरकारले यसमा ध्यानकेन्द्रित गरेको पनि बताए। 

मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले यो सामान्य अध्ययन मात्र नभएर नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गर्ने सुझाव तयार पार्ने अध्ययन भएकाले कार्यदलको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने बताए। उनले आगामी बजेटमै समावेश गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भएकाले कार्यदललाई एक महिनाको समयावधि तोकिएको पनि जानकारी दिए।  

सरकारले पछिल्लो समय तथ्यांकको सुरक्षित भण्डारणमा ध्यान दिने नीति लिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को २०७९ फागुन १५ को बैठकबाट नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्यांक एवम् सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौंडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबीसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा आएको समस्याका कारण र भएका कमी कमजोरीहरूका बारेमा छानबिन गरी अबका दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न देहायबमोजिमको उच्चस्तरीय समिति गठन हुने प्रावधान रहेबमोजिम समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए। 

गठित समितिलाई हालसालै एकीकृत डाटा केन्द्रमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, देखिएका कमी कमजोरी र समस्या समाधानका लागि भए गरेका कार्यको विस्तृत छानबिन गर्ने, उक्त केन्द्रमा रहेका प्रविधि, प्रणाली र व्यवस्थापनको अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्ने, भविष्यमा समस्या आउन नदिन प्राविधिक, मानवीय र व्यवस्थापकीय सुधारका उपाय पहिचान गर्ने र कार्य सुरु गरेको तीस कार्य दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्षेत्रगत सर्तहरू तोकिएको छ।

उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रारम्भिक छलफल गरी कार्यप्रारम्भ गरेको छ। समितिले सुझाएका उपायहरूको अवलम्बनपश्चात सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सुरक्षित, निरन्तर र भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका सञ्चारविज्ञ नरेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो ।