दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पत्रकार सिद्दकी कप्पनको संघर्षलाई किन साथ दिने ?

आफ्नो पेसागत धर्म निभाउन खोज्दा आठ सय ५० दिन थुनिएका पत्रकार सिद्दकी कप्पन अघिल्लो बिहीबार रिहा भए । रिहालगत्तै उनले ‘म अत्याचारी कानुनविरुद्ध लडिरहनेछु, यिनले मलाई जमानत मिलेपछि पनि जेलमै कोचिराखे, यी दुई वर्ष मेरा लागि अत्यधिक कठिन थिए, तर म कहिल्यै डराइनँ’ भनेका छन् । मलयालि भाषामा पत्रकारिता गर्दै आएका कप्पन अक्टोबर सन् २०२० मा उत्तर प्रदेशको हाथरस बलात्कार मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्न जाँदा पक्राउ परेका थिए ।

एक श्रमजीवी पत्रकार वा सञ्चार व्यवसायीलाई कप्पनले ‘म अत्याचारी कानुनविरुद्ध लडिरहनेछु’ भन्नु पत्रकारिता ‘आधारभूत’ संहिता तोडेर अभियन्ता बन्न तयार भयो भन्ने लाग्न सक्छ । नलागोस् पनि किन, हामी पत्रकारले रिपोर्टिङ गर्ने हो, केही मुद्दाका लागि अभियान चलाउने होइन भन्ने बुझेका छौँ । एक आदर्श परिस्थितिमा पत्रकारिता र अभियानबीच निश्चय नै भिन्नता हुनुपर्छ । तर, पत्रकारिता गर्नु नै अपराध ठहर्छ भने अभियन्ता बन्नु पत्रकारको दायित्व बन्छ । कप्पनको अत्याचारी कानुनविरुद्ध संघर्ष गर्ने प्रणलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र यसका निमित्त सामूहिक पहलकदमी आवश्यक छ ।    

 कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सिपिजे)को प्रिजन सेन्सस प्रतिवेदनअनुसार १ डिसेम्बर, २०२२ सम्ममा भारतमा सात पत्रकार थुनिएका छन् । सातमध्ये ६ पत्रकार गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (युएपिए)अन्तर्गत थुनिएका छन् । युएपिए आतंकवादविरोधी कानुन हो जसलाई सामाजिक अभियन्ताको भिन्न मत दबाउन र सार्वजनिक हितका लागि गरिने पत्रकारितालाई अपराधीकरण गर्न प्रयोग गरिन्छ । अहिले कप्पन र अर्का पत्रकार मोहम्मद मनन दार रिहा भएका छन् भने अर्का पत्रकार गौतम नौलखा नजरबन्दमा छन् । अहिले कमसेकम चारजना पत्रकार जेलमा बस्न बाध्य छन् र यी चारमध्येका आसिफ सुल्तान करिब साढे चार वर्षदेखि थुनिएका छन् । त्यसैगरी, दुई पत्रकारले एक वर्षको जेलजीवन बिताइसकेका छन् । बाँकी चौथा पत्रकार गत जुलाईदेखि जेलमा छन् । 

सत्ताविरुद्ध सत्य बोल्दा पत्रकार अपराधी ठहरिन थाल्छन् भने ठूलो संख्याका पत्रकार केवल लेखनदासमा परिणत हुन्छन्

यति लामो अवधिसम्म जेलजीवन युएपिए, राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (एनएसए), देशद्रोह एवं सार्वजनिक सुरक्षा ऐन (पिएसए)जस्ता अत्याचारी कानुनका कारण सम्भव भएको हो । केही वर्षयता भारतीय अधिकारीले यी अत्याचारी कानुनअन्तर्गत दर्जनौँ पत्रकारलाई पक्राउ गरी अभियोग लगाइएको छ । जब यी कानुनअन्तर्गत कोही थुनिन्छ भने जमानत हासिल गर्न निकै कठिन हुने गर्छ किनभने मुद्दाको सुनुवाइ हुन वर्षौँ लाग्छ । 

फोटो पत्रकार मनन दारकै मामिलालाई हेरौँ उनलाई जमानत पाउन एक वर्षभन्दा बढी लाग्यो । जब कि दारविरुद्ध कुनै प्रमाण नै थिएन । जब दारलाई जमानत दिइयो तब अदालतले ‘संविधानको धारा ३७० खारेजीपछि जम्मु र कस्मिर राज्य र दिल्लीसहितका भारतका अन्य हिस्सामा हिंसात्मक आतंककारी गतिविधि’ गराउने षड्यन्त्र बुनिरहेको अभियोगका लागि ‘पर्याप्त प्रमाण’ नरहेको बताएको थियो । उनीविरुद्ध लगाइएको अभियोगपत्रमा राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआइए)ले ‘फोटो पत्रकारको आवरणमा रहेर’ दारले आतंककारी संगठनलाई कस्मिरमा रहेका सुरक्षा संयन्त्र एवं तिनको तैनाथीको ‘विवरण साझा’ गरेको आरोप लगाएको थियो ।    

 स्वयं कप्पनकै मामिलाले कसरी पत्रकारिताको अपराधीकरण भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । करिब दुई वर्षपछिको पर्खाइपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले ९ सेप्टेम्बर २०२२ मा ‘हरेक नागरिकलाई वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार रहेको’ भन्दै जमानत स्वीकृत गरेको थियो । यद्यपि, त्यतिवेला प्रवर्तन निर्देशनालयले लगाएको अभियोगका कारण उनी रिहा हुन सकेनन् । निर्देशनालयको मुद्दामा पनि कप्पनले सन् २०२२ को डिसेम्बर अन्त्यताका मात्रै जमानत पाए तैपनि उनी २ फेब्रुअरी २०२३ मा मात्रै रिहा भए ।

 सेप्टेम्बर २०२० मा इम्फालका पत्रकार किशोरचन्द्र वांग्खेमलाई मणिपुर प्रहरीले दोस्रोपटक देशद्रोहको अभियोगमा गिरफ्तार गरेको थियो । यसअघि उनलाई एनएसए कानुनअन्तर्गत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मणिपालका मुख्यमन्त्री एन बिरेन सिंह र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)को आलोचना गर्दै युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेपछि गिरफ्तार गरिएको थियो । अप्रिल २०१९ मा मणिपुर उच्च अदालतले उनीविरुद्ध लागेको मुद्दालाई खारेज गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । पत्रकारविरुद्धका दर्जनौँ मुद्दा–मामिला हेर्दा राज्यका अधिकारीले कानुनको दुरुपयोग गर्दै पत्रकार एवं मिडियासम्बद्ध व्यक्तिलाई अपराधी बनाइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।   

यसरी हुने अपराधीकरणले पत्रकारले आफ्नो समय जेलमा बिताउनुपर्ने हुन्छ र रोजगारी गुमाउनुपर्छ । भाग्यवश जेल जान नपरेका, तर अभियोग लागेका पत्रकार ठूलो मात्रामा समय, धन र ऊर्जा कोर्ट–कचहरीको चक्कर लगाउन बाध्य हुन्छन्, जसका कारण पत्रकारले सहजताका साथ काम गर्न पाउँदैनन् । यी अपराधीकरणको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो परिणाम भनेको अन्य पत्रकारमाझ फैलिने भय र त्रास हो । यसले अन्ततः पत्रकारिताको गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्छ । अर्को भाषामा भन्ने हो भने सत्ताविरुद्ध सत्य बोल्दा पत्रकार अपराधी ठहरिन थाल्छन् भने ठूलो संख्याका पत्रकार केवल लेखनदासमा परिणत हुन्छन् । 

यस सन्दर्भमा अत्याचारी कानुनविरुद्ध संघर्ष गर्ने कप्पनको प्रण पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि महत्वपूर्ण हुन जान्छ । तसर्थ, कप्पनजस्ता साहसी पत्रकारले लिएको प्रणलाई बुझ्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । स्वतन्त्र र निडर पत्रकारिता गर्ने हामी पत्रकारको अधिकार रक्षाका लागि कप्पनको संघर्षमा साथ दिनु आवश्यक छ । यदि हामी संघर्षमा जोडिन सक्दैनौँ भने जेलमा थुनिन अभिशप्त पत्रकार मात्रै नभई हाम्रो आफ्नो पेसा पत्रकारितालाई नै असफल बनाउनेछौँ ।  
(आलम पत्रकार, लेखक एवं शोधार्थी हुन्) द वायरबाट