विद्युतीय सवारीसाधन र वायु प्रदूषणको सम्बन्ध

भारत विश्वकै एउटा यस्तो देश हो, जहाँ विद्युत् उत्पादन गर्न सर्वाधिक कोइला बालिन्छ, अर्थात् वायु प्रदूषण पनि सँगसँगै बढ्छ

केही समयअघि स्विट्जरल्यान्ड सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) लाई बढावा दिनुको साटो नियमित गर्ने निर्णय लिएको छ । सरकारले विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध र निषेध अध्यादेश ल्याएको छ । यसमा सीमित सेवाका लागि इभी वाहनलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिने विषय उल्लेख छ । यो अध्यादेशको पछाडि विद्युत् उत्पादनमा फोसिल इनर्जी (कोइला बाल्ने)ले बढ्दै गइरहेको वायु प्रदूषणलाई मुख्य कारक मानिएको छ । तर, भारत एउटा यस्तो देश हो, जहाँ विद्युत् उत्पादनका लागि विश्वकै सर्वाधिक बढी कोइला जलाइन्छ । 
सन् २०१९ मा भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले देशमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिदकर्तालाई आयकरमा छुट दिइन् । साथै, यसमा वस्तु तथा सेवाकर (जिएसटी) १२ प्रतिशबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेकी थिइन् । 

मार्च २०१९ मा ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेभी भेहिकल्स’ले फेम इन्डिया–२ अन्तर्गत १० हजार करोड भारु प्रोत्साहन नीति दिने प्रावधान गरेको थियो । र, यसलाई तीन वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । केन्द्रीय सरकारको शैलीलाई राज्य सरकारले पनि पछ्याउँदै यसलाई बढावा दिइरहेका छन् । यस्तै, अमेरिका, चीन र बाँकी युरोपियन देशले यसमा निकै ठूलो मात्रामा अनुदान (सब्सिडी) दिइरहेका छन् । चीनले ५० र बेलायतले ३५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइरहेका छन् । 

यहाँनेर स्वाभाविक प्रश्न उठ्न सक्छ– के विद्युतीय सवारीसाधन बढ्दो वायु प्रदूषणको उत्तम विकल्प हो त ? विद्युत् उत्पादनमा भारतभन्दा अगाडि चीन र अमेरिका छन् । तर, यो उज्यालो पक्षको अर्को एउटा अँध्यारो पाटो पनि छ । भारतमा उत्पादन हुने कुल विद्युत्को ५७.७ प्रतिशत हिस्सा कोइलाबाट तयार हुन्छ । यसकारण पनि हुन सक्छ, विश्वका १० सर्वाधिक प्रदूषित सहरमध्ये सात सहरका भारतका मात्रै छन् । 

संरक्षण कार्य र सहरी उत्सर्जनको एक तथ्यांकअनुसार भारतमा कोइलाबाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य सन् २०१४ को १४९ मेगाबाटको तुलनामा सन् २०३० मा ४५० मेगावाट गर्ने छ । यसले वार्षिक रूपमा ६६० को तुलनामा १८० करोड टन कोइला खपत गर्नेछ । नीति आयोगका अनुसार कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा कार्बनडाइअक्साइडबाट हुने १५९ करोड टन प्रतिवर्षको सट्टा ४३२ करोड टन उत्सर्जन हुनेछ । 

यसबाट वायु प्रदूषणजन्य रोगका कारण प्रतिवर्ष हुने मृत्युदर पनि दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् १ लाख ६५ हजारबाट बढेर दुई लाख २९ हजार पाँच सयसम्म हुने आकलन गरिएको छ । यो वास्तवमै डरलाग्दो विषय हो । श्वासप्रश्वास र दमका बिरामीको संख्या बढेर ४.२७ करोड हुन सक्ने बताइएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्न अत्यधिक विद्युत्को आवश्यकता पर्छ । अर्थात्, अझै बढी कोइला बाल्नुपर्ने हुन्छ । यसले वायु प्रदूषणमा झनै वृद्धि हुनेछ । 

इटिएस ज्युरिचका अनुसन्धानकर्ताले विश्वका सात हजार आठ सय ६१ पावर प्लान्टको दुस्प्रभावबारे अध्ययन गरेका थिए । यही सन्दर्भमा भारतका कोइला प्लान्ट विश्वकै सर्वाधिक प्रदूषित देखिएका थिए । अर्थात्, विद्युतीय सवारीसाधन वायु प्रदूषण समस्याको समाधान होइन । बरु यसले उल्टै प्रदूषणलाई बढाउने देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा भारतमा कुल सात लाख ५९ हजार विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री–वितरण भयो । यो संख्या सन् २०२५ सम्म १० गुणाले बढ्ने अनुमान छ । यसबाहेक प्रयोगपछि काम नलाग्ने ब्याट्री पनि उत्तिकै मात्रामा वृद्धि हुनेछ । 

भारतमा लिथियम आयन ब्याट्रीको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । यद्यपि, यसबाट बच्ने क्षमता भने नगण्यबराबर छ । ब्याट्री प्रयोगबाट निस्कने लिचड, खतरनाक धातु र रसायनले झनै ठूलो चुनौती निर्माण गर्नेछन् । अहिलेसम्म विकसित देशमा पनि पुरानो लिथियम ब्याट्रीबाट पूर्ण रूपमा लिथियम निकाल्ने क्षमताको विकास हुन सकेको छैन । युरोपियन देशले पनि प्रयोगविहीन ब्याट्रीबाट मुस्किलले ५ प्रतिशत लिथियम मात्रै निकालेका छन् । बाँकी लिथियम कि त जमिनमा गाडिन्छ, कि जलाइन्छ । यसरी हेर्दा भारतमा स्वच्छ ऊर्जाको नाममा इभीलाई बढावा दिनु त्यति औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।