Skip This
जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेभन्दा नगरपालिकाको ध्यान व्यापार गर्नेतर्फ केन्द्रित
जनताका आवश्यकता एकातिर, स्थानीय सरकारका प्राथमिकता अर्कैतिर भन्ने उदाहरण बनेको छ, दमक नगरपालिका । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आधारभूत शिक्षा दमकमा निःशुल्क छैन । न अधिकांश नगरवासी स्वास्थ्य, आवास, खानेपानीको पहुँचमा छन् । तर, नगरपालिका भने चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर व्यापार गर्न लागेको छ ।
दमक नगरपालिकाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि करिब ६१ करोड रुपैयाँ लागतमा कम्प्लेक्स बनाउने भएको हो । जब कि दमकमा यसअघि बनेको सपिङ कम्प्लेक्स नै भाडामा लागेको छैन । नगर विकास कोषसँग आठ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर दमक– ७ स्थित हाटखोलामा पाँचतले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणका लागि दमक नगरपालिकाले ठेक्कासमेत आह्वान गरिसकेको छ ।
नगरपालिकाले नगर विकास कोषसँग यसअघिका नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीले १५ चैत ०७८ मा ४२ करोड ८० लाख तीन हजार आठ सय ऋण सम्झौता गरेका थिए । कार्यकाल सकिने वेलामा हतारमा उनले सम्झौता अघि बढाएका थिए । दमक– ७ हाटखोलास्थित सुकुमबासीलाई डोजर लगाएर हटाएको आठ कट्ठा जमिनमा ६१ करोड १४ लाख ३४ हजारमा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने योजना छ । जसमा ७० प्रतिशत नगर विकास कोषले ऋण उपलब्ध गराउनेछ भने नगरपालिकाले ३० प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ३४ लाख ३० हजार दुई सय व्यहोर्नेछ ।
आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्ने हो : डम्बरकुमारी अधिकारी उपप्राध्यापक, दमक बहुमुखी क्याम्पस
संविधानले नै ग्यारेन्टी गरिदिएको गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकार नै नगरवासीले सहज रूपमा पाएका छैनन् । यस्तोमा स्थानीय सरकारले भवन र सपिङ कम्प्लेक्सभन्दा आधारभूत आवश्यकतामै जोड दिनुपर्छ ।
भुइँ तलामा पार्किङ र बाँकी चार तला व्यापारिक प्रयोजनका लागि हुने गरी डिपिआर तयार गरिएको नगरपालिका योजना शाखाका सबइन्जिनियर कमल दाहालले जानकारी दिए । नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । सबैभन्दा कममा ठेक्का हाल्ने काठमाडौंको नव सिर्जनशील बंगलामुखी जेभीले ४३ करोड २४ लाख १६ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । यद्यपि, निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भने भइनसकेको उनले बताए ।
नगरपालिकाका अनुसार ठेक्का लागेको रकमको ७० प्रतिशत ऋण नगर विकास कोषबाट लिइनेछ । नगरपालिकाले नगर विकास कोषसँग गरेको सम्झौताअनुसार उक्त ऋणको आठ प्रतिशत ब्याज नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने दाहालले बताए । निर्माण अवधिको तीन वर्ष सहुलियत अवधि भएकाले उक्त समयमा किस्ता बुझाउनुपर्दैन । नगरपालिकाले २० वर्षसम्म यो ऋणको किस्ता बुझाउनुपर्ने सम्झौता रहेको दाहालले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । सम्झौताअनुसार नगरपालिकाले नगर विकास कोषलाई वर्षमा दुई किस्ता बुझाउनेछ । नगरपालिकाले कम्प्लेक्स निर्माणपछि भाडामा लगाएर उठेको भाडाबाट किस्ता बुझाउने लक्ष्य लिएको उनले जानकारी दिए ।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शशी राईले अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले नगर विकास कोषसँग सम्झौता गरेर कम्प्लेक्स निर्माणका लागि ऋण सम्झौता गरेको बताए । ‘अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले गरेको सम्झौतालाई अहिले निरन्तरता दिएर कार्यान्वयन गरिएको हो । एकै ठाउँमा सबै प्रकारको सुविधासम्पन्न, आधुनिक र व्यवस्थित बजार निर्माण गर्ने उद्देश्यले कम्प्लेक्स निर्माण गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘डिपिआर, सम्भाव्यता अध्ययनलगायत सम्पूर्ण काम नगर विकास कोषले नै गरेर ऋण सम्झौता भएको छ ।’
राम्रो छैन विगत
नगरपालिकाले पार्किङ र अन्य पाँच तलामा हुने व्यापारबाट वार्षिक आठ करोड ३० लाख ५४ हजार चा सय ९६ भाडा उठाउने महत्वाकांक्षी अनुमानसहितको रिपोर्ट तयार परेको छ । यद्यपि, यो रिपोर्ट महत्वाकांक्षा मात्र हुने देखिन्छ । किनकि यसअघि दमक– ६ स्थित पुरानो सब्जीबजारमा निर्माण गरेको ‘दमक कमर्सियल भवन’ भाडामा लगाउनै नगरपालिकालाई मुस्किल परेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिले दमक– ६ को वडा कार्यालय बनाउन दिएको एक करोड र दमक नगरपालिकाको दुई करोड ९२ लाख २५ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ गरी तीन करोड ९२ लाख २५ हजार ६ सय २१ रुपैयाँमा बनेको यो कम्प्लेक्स भाडामा लगाउनु नगरपालिकालाई ‘ढुंगा चपाउनु’सरह भएको छ ।
नगरपालिकाले उक्त भवनको तेस्रो तलाबाहेक दुईवटा तला व्यापारिक कम्प्लेक्सका लागि भाडामा लगाउने निर्णय गरेको थियो । ०७८ माघमा कार्यपालिकाले प्रत्येक तलाको मासिक ५० हजार भाडादर कायम गर्यो । २ फागुन ०७८ मा भाडाका लागि आह्वान गरियो । १५ दिने सूचनामा कोही पनि आएनन् । दोस्रोपटक पनि भाडाका लागि आह्वान भयो । यद्यपि, त्यसवेला पनि कोही पनि नआएको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत भरत गौतमले जानकारी दिए ।
‘माथिल्लो तला वडा कार्यालयकै लागि थियो । दुईवटा तलामा भाडा लगाउन नसकेपछि दोस्रो तलामा पनि आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालय राखियो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भाडा लगाउन निकै मुस्किल पर्यो । हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरैलाई आग्रह गर्यौँ । उहाँहरूले पनि बजार नचल्ने भनेर भाडामा लिन नै मान्नुभएन ।’
भाडा लिने मान्छे नभएपछि नगरपालिकाले पहिलो तला खाली छाडेको थियो । भवन तयार भएको झन्डै एक वर्षपछि गत असोजमा मेची आँखा अस्पताल संघलाई पहिलो तला भाडामा दियो । तर, कार्यपालिकाले निर्धारण गरेभन्दा कम भाडामा । कार्यपालिकाले उक्त भवनको ५० हजार मासिक भाडा तय गरेको थियो । तर, त्यहाँ बस्ने मान्छे नआएपछि उक्त संस्थालाई मासिक ४० हजारमा भाडा दिइएको लेखा अधिकृत गौतमले जानकारी दिए ।
दमक– ६ मा तयार भएको कम्प्लेक्स योजनाअनुसार चल्न नसकेको स्वीकार गर्छन्, दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापा । यद्यपि, यो कम्प्लेक्स उनको कार्यकालअघि नै निर्माण भइसकेको थियो । ‘यत्रो भवनमा वडा कार्यालय र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र राख्न आवश्यक थिएन,’ उनले भने, ‘यो कम्प्लेक्स भाडामा लाग्न नसकेकै हो !’
निर्णयको आलोचना
सुकुमबासीलाई हटाएर दमक नगरपालिकाले पाँचतले सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने योजना अघि सारेपछि नगरपालिकाको आलोचना सुरु भएको छ । दमकमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएकाले अहिले नै कम्प्लेक्स र ठूला भवन निर्माण गर्नु आवश्यक नरहेको दमक बहुमुखी क्याम्पसकी समाजशास्त्रकी उपप्राध्यापक डम्बरकुमारी अधिकारी बताउँछिन् । नगरपालिकाको प्राथमिकता भवन निर्माणभन्दा पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
‘भवन र सपिङ कम्प्लेक्सभन्दा पनि अन्य आधारभूत आवश्यकताका कुरामा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । के सबै दमकवासीले गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य सहज रूपमा पाएका छन् ? पिछडिएका वर्ग, समुदायका व्यक्तिको पहुँच आधारभूत आवश्यकतामा छ त ?’ उनले भनिन्, ‘यस्ता आधारभूत आवश्यकता नै पूरा नभएको अवस्थामा महल र कम्प्लेक्स बनाउन खासै महत्वपूर्ण छैन । सबै आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र कम्प्लेक्स बनाउनु जायज हुन्छ ।’ नगरपालिकाले काममा प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्दा सबै नगरवासीको अपनत्व हुने उनी बताउँछिन् ।
दमकका मेयर रामकुमार थापा भन्छन्– रोक्न नसकेकै हो
नगर प्रमुख रामकुमार थापा कम्प्लेक्स निर्माणभन्दा पहिलो प्राथमिकता जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु नै भएको स्वीकार गर्छन् । यद्यपि, अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको निर्णय भएकाले निरन्तरता मात्र दिएको बताए । अघिल्लो कार्यकालमा सबै प्रक्रिया पूरा भएको र टेन्डर मात्र आह्वान गर्न बाँकी भएका कारण आफूले टेन्डर मात्र आह्वान गरेको उनी बताउँछन् । ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएका कारण मैले रोक्न सक्ने अवस्था नै रहेन । नगर सभाले नै पारित गरेर प्रक्रिया अघि बढेको रहेछ । अघिल्लो सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्याकेजमै निर्णय भएकाले बाध्य भएर निर्णय कार्यान्वयन गरेको हुँ, यसलाई छुट्याउन सक्ने अवस्था रहेन । फेरि ऋण दिनेले पनि अध्ययन गरेरै दिएको होला । कार्यान्वयन नगर्दा पनि यति ठूलो योजना लत्याएजस्तो हुने,’ नगर प्रमुख थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीलाई पनि ऋण गरेर बनाएको कम्प्लेक्स चल्दैन कि भन्ने द्विविधा छ । तर, बनिसकेपछि चल्छ कि भन्ने लागेको छ । अहिले भन्दा पनि १० वर्षपछि बजार विकास र विस्तार हुने कुरालाई हेर्यौँ ।’
