मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्चलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ : निवेदकले म विदेशी नागरिक भएको प्रमाण पेस गरून्

विदेशी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिन आवश्यक नरहेको जिकिर

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू नेपाली नागरिक नरहेको दाबी गर्ने रिट निवेदकलाई विदेशी रहेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् । नागरिकता विवादबारे शुक्रबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै उनले नागरिकता ऐन र नियमावलीको सहारा लिँदै आफूले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिन आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका छन् । 

‘प्रस्तुत विवादमा निर्विवाद तथ्य के हो भने मैले अमेरिकाको नागरिकता त्यागिसकेको र मेरो साबिककै नेपाली नागरिकता पुनः कायम रहेको छ । तसर्थ, म नेपाली नागरिक होइन भनी प्रश्न उठाउने निवेदकले म विदेशको नागरिक रहेको प्रमाण सम्मानित अदालतमा पेस गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा मजस्तो नागरिकको निजी जीवन, म र मेरो देशको सम्बन्धलाई जोड्ने मेरो नागरिकताका बारेमा झुटो आरोप लगाउन मिल्ने होइन,’ उनले भनेका छन् । अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेल निवेदक भएको मुद्दामा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । 

आफूले बैंकिङ कारोबार, स्थायी लेखा नम्बर, मतदाता परिचयपत्र, विवाह दर्ता तथा नेपाली नागरिकले पाउने सम्पूर्ण सुविधा र लाभ लिइरहेको तथा नेपालीकै हैसियतमा विभिन्न संघ–संस्थाको स्थापना र सदस्यता लिएको लामिछानेको भनाइ छ । उनका कानुन व्यवसायीले यसअघि इजलासमा गरेको तर्क नै उनले पनि अघि सारेका छन् ।

नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहेको अवस्था’ रहेको र १०(२) बमोजिम ‘नेपाली नागरिकता त्यागेको’ अवस्था नरहेको दाबी लामिछानेले गरेका छन् । त्यसैले ऐनको दफा ११ बमोजिम ‘पुनः नेपालमा आई बसोवास गरेको र विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा’ विभिन्न निकायलाई बुझाएको भन्दै उनले आफूले पुनः अर्को नागरिकता लिइरहनुनपर्ने दाबी गरेका हुन् ।

‘विद्यमान नागरिकता ऐन, नियमले त्याग गर्नेको हकमा पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्दा नयाँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी हुने नभई साबिककै विवरणको नागरिकता प्रमाणपत्र विदेशी मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि पुनः कायम हुने कानुनी व्यवस्था रहेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु । रिट निवेदकले म लिखित जवाफवालाको सम्बन्धमा अयोग्यताको प्रश्न उठाउँदा उल्लेख गरेको पुनः नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको, नेपाली नागरिक नभएको भन्नेसमेतका दाबी जिकिरलाई रिट निवेदकले उल्लेख गरेका कुनै पनि कानुनले समर्थन गर्दैन,’ गृहमन्त्री लामिछानेले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।

उनीमाथि विभिन्न समयमा परेको उजुरी र मुद्दामा पनि नेपाली नागरिककै हैसियतले कामकारबाही अघि बढाइएको भन्दै उनले यो विषय झुटो रहेको दाबी गरेका छन् । उनीमाथि ०७६ मा शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा चलेको थियो । यस क्रममा ५ माघ ०७६ मा जिल्ला अदालत चितवनले फैसला गरिसकेको छ । उक्त फैसला र त्यसअघिका उजुरी दर्ता, मुद्दा दर्ता, बयान र फैसलासम्म आफूलाई नेपाली नागरिकको हैसियतमा व्यवहार गरिएको उनको भनाइ छ । 

‘मेरा विरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गर्दासमेत मेरो नेपाली नागरिकताउपर कुनै प्रश्न नउठाई नेपाली नागरिककै रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थासमेतबाट मेरो नेपाली नागरिकताका बारेमा रिट निवेदनमा उठाइएका विषय झुटा हुन् भन्ने प्रस्ट छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ । उक्त मुद्दा चल्नुअघि भिजिट भिसामा नेपाल आएर जागिर खाएको भन्दै प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परेपछि उनले अमेरिकी राहदानी र नागरिकता त्यागेको जानकारी गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र प्रेस काउन्सिललाई गराएका थिए । सोही समयमा ती निकायलाई आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको विषय जानकारीमा रहेको उनको दाबी छ ।

पुरानै विषय उठाउनु उचित हुँदैन

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा पनि लामिछाने उम्मेदवार हुन योग्य नरहेको भन्दै निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । त्यसमा निर्वाचन आयोगले आफूलाई उम्मेदवार हुन योग्य ठहर हुने गरी निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै आफूले विजयी भएको प्रमाणपत्रसमेत पाइसकेको अवस्थामा पुनः सोही विषय उठाउनु उचित नभएको जवाफ सर्वोच्चमा पठाएका छन् । ‘मेरो नागरिकताको विषय प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेको हुँदा सोही विषयमा यस सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने र यस अदालताबाट सोही विषयमा आदेशको माग गर्न मिल्दैन,’ उनले भनेका छन् ।

लामिछानेको नागरिकता विवाद सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । पछिल्लोपटक २२ पुसमा सर्वोच्चले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि लिखित जवाफ माग्दै शीघ्र छिनोफानो गर्न ११ माघमा इजलाससमक्ष पेस गर्ने आदेश दिएको थियो । सात दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीउपरको निर्णयको सक्कल, अध्यागमन र जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरी कार्यालयबाट भएको कामकारबाहीको प्रगति झिकाउनसमेत आदेश भएको थियो । रिट निवेदकले लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेकाले उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गठनदेखिका सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गर्न माग गर्दै मंसिर तेस्रो साता सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतको आदेशानुसार यो मुद्दा कुनै पनि पक्षको अनुरोधमा स्थगित हुनेछैन ।