फिचर डिजिटल संस्करण

पुरुष शरीरका महिला : शौचालयदेखि मतदानस्थलसम्मै विभेद

शारीरिक रुपले पुरुष भएपनि पहिरन र आत्माले आफूलाई महिलाझैं सिंगारिने ‘तारा’ले मतदान गर्दा पुरुषकै लाइनमा बसेर मतदान गरिन्। मतदान केन्द्रमा ‘अन्य’ उल्लेख नभएकाले उनी पुरुषकै लाइनमा बसेर मतदान गर्न बाध्य भइन्। उनले एकदिन अगाबै मतदान केन्द्रमा आफूले महिला वा पुरुषको लाइनमा नभई ‘अन्य’ लेखिएको लाइनमा बसेर मतदान गर्ने जानकारी गराएकी थिइन्। ठाउँ अभाव भए अपांगता भएकालगायतको लागि छुट्याइने लाइनमै ‘अन्य’समेत लेखिदिन आग्रह गरेपनि सुनुवाइ भएन।

पुरुषकै लाइनमा मतदान गर्न बस्दा उनलाई धेरैले जिस्काए। कसैले महिलाको लाइनमा जाउ भने। उता महिलाको लाइनबाट ‘हाम्रो लाइनमा नआउनु’ भने। उनको नागरिकतामा पुरुष लेखिएकाले पुरुषकै लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता थिया। तर, मन र आत्माले उनी आफूलाई महिलाकै रुपमा चिनाउँछिन्। नागरिकतामा लिंग परिवर्तन किन नगर्नु भएको भन्ने प्रश्नमा उनले लिंग परिवर्तन गरे आफूले कुनै सरकारी जागिर नपाउने बताइन्। उनले ‘आफ्नो पहिचान खुलाएका कुनै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई हालसम्म सरकारी जागिरमा देख्नु भएको छ ?’ भनेर प्रश्न गरिन्।

नेपालमा पहिचानको आन्दोलन र संघर्ष नौलो होइन। तर, यहि पहिचान उपलब्धिमूलक भइदिएन भने पहिचानको लागि गरिएको संघर्ष व्यर्थ लाग्छ। महोत्तरीमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि यस्तै संघर्ष व्यर्थ लाग्न थालेको छ। सरकारी जागिरदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा र मानमर्यादासमेतमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई हेय भाव हुनेभएपछि व्यर्थ लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। नागरिकता लिँदा अभिभावकको दबाबमा अधिकांश यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु महिलाजस्तो देखिए ‘महिला’ र पुरुषजस्तो देखिए ‘पुरुष’ लेखाउन बाध्य छन्।

महोत्तरीमा मात्र सात हजारभन्दा बढी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका भएपनि अधिकांशले आफ्नो पहिचान लुकाएर राखेका छन्। उनीहरु नागरिकतामा अन्य लेखाउदा जागिर, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कुनै क्षेत्रमा विशेष सुविधा नपाउने भएकाले समेत खुल्न नसकेका हुन्। बरु तेस्रो लिंगीको पहिचान खुलेकाहरुले तिरस्कार र घृणा पाएको यथेष्ट उदाहरणहरु छन्। समाजले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको रुपमा पहिचान नगरेसम्म सहजै बस्न र काम गर्न सकिने भएपनि पहिचान खुल्दा वा पहिचानले आधिकारिकता पाउँदा भने पाएको उपलब्धीसमेत गुमाउनुपर्ने पीडा उनीहरुको छ।

‘तारा’ उर्फ रामवरण यादव चौतारी नेपालका अध्यक्ष हुन्। उनी चौतारी नेपालको तर्फबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यको लागि काम गर्दै आएकी छन्। तर उनको नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रमा भने लिंगमा ‘पुरुष’ उल्लेख छ। उनी पुरुषकै लाइनमा बसेर मतदान गर्छिन् र शौचालय जाँदासमेत पुरुषकै शौचालयमा जानुपर्छ। शारीरिक रुपले उनी पुरुष भएपनि मानसिक रुपले आफू महिला भएको अनुभूति गर्छिन् र पहिरनसमेत महिलाकै लगाउन रुचाउँछिन्। तर समाज र परिवारको हेराइले उनलाई खुलेर त्यसो गर्न दिँदैन। लुकेरमात्र महिलाको पहिरन लगाउनुपर्ने उनको बाध्यता छ।

सामाजिक परिवेशले खुल्न कठिनाइ भइरहेको अधिकांश यस समुदायका मानिसहरु हाउभाउ, पहिरन र शारीरिक रुपलेसमेत केही फरकजस्तो देखिने गरेपनि उनीहरुमध्ये अधिकांशकले नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रमा लिंग ‘महिला’ वा ‘पुरुष’ नै लेखेका छन्। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमा समयौनिक महिला, समयौनिक पुरुष, दुईलिंगी, परलिंगी, अन्र्तलिंगी पर्छन्। उनीहरुलाई नागरिकतामा आफ्नो यो परिचय लेखाउन उनीहरुले मेडिकल रिपोर्ट नै बुझाउनुपर्ने हुन्छ, जुन ल्याउन निकै गाह्रो छ।

‘आफू जे छु त्यही भएर मतदान गर्ने धोको छ। आफ्नो पहिचानसहितको मतदान गर्न नागरिकतामा लिंग परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसो गर्दा समाजमा अवसर भन्दा बढी तिरस्कार हुन्छ। त्यसैले  आफ्नो अनिच्छामै अभिभावकले बनाइदिएको नागरिकताकै आधारमा बनेको मतदाता परिचयपत्रबाट मतदान गरेँ,’ ताराले भनिन्। उनी थप्छिन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भैसक्दा हाम्रो समुदायबाट कुनै एकजनालाई वडा सदस्यमासमेत उम्मेदवार बनाइएन। के हामी राजनीति गर्न असक्षम छौँ? हामीलाई राजनीतिक दलले उपेक्षा गरे। यता सरकारसमेत हामीलाई हेर्न चाहँदैन। महिलाको आरक्षण छुट्याइरहँदा तेस्रो लिंगीको किन छुट्याइँदैन ? हामी कहिलेसम्म सरकार र राजनीतिक दलबाट उपेक्षित हुने ? हामीसंग सार्वजनिक यातायात देखि शौचालयसम्ममा विभेद छ। बैंक, नागरिकता, राहदानीको लाइनदेखि मतदान केन्द्रको लाइनसम्म विभेद छ।’

आफूहरु पनि महिला र पुरुष जन्मिने कोखबाट, समान प्राकृतिक प्रकृयाबाट जन्मिएपनि आफूहरु समाज र परिवारबाटै समेत अपहेलित हुनुपरेको दुख पोख्दै ताराले गुनासो गरिन्। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु नाचगान र देह व्यापार गरेर भोको पेट पाल्न बाध्य रहेको तितो यथार्थ उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘जागिरको विज्ञापन हुँदा महिला यति, पुरुष यति, मधेशी यति, खस–आर्य यति भनेर उल्लेख गरेको देख्नु भएको होला । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मागेको विज्ञापन कतै देख्नु भएछ ? नागरिकतामा पहिचान खुलाएका अपवादबाहेक कुनै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले नेपालमा जागिर पाएको देख्नु भएको छ?’

पाएको सेवा सुविधा र कामबाट समेत बन्चित हुनुपर्ने भन्दै पहिचान खुलाएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु समेत नागरिकतामा लिंग परिवर्तन नगर्ने सोचमा पुगेका देखिन्छन्। नीजि वा सरकारी सेवामा भएकाहरु पनि पहिचान लुकाएर बस्न बाध्य छन्। धेरै ठाउँमा योग्यता हेरेर भन्दा पनि आकर्षणको केन्द्र हुन सक्छन भनेर जागिरमा राखिएको ताराको बुझाइ छ। 

अधिकारकर्मी सविता यादव यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई हेयको दृष्टीले हेर्नु गलत रहेको बताउँदै उनीहरुलाई पनि समान अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्। राजनीति गर्न चाहने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका धेरै भएपनि उनीहरुले त्यहाँसमेत अवसर पाएका छैनन्। ससम्मान उनीहरुलाई दलहरुले उम्मेदवार बनाई अवसर प्रदान गर्दा दलहरुकै मान बढ्ने सविताको तर्क छ। समाजमा विभेद गर्ने र अवसर नदिने प्रवृत्ति मात्रै बन्द भएमात्रै पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय खुलेर आउने उनको तर्क छ।

सरकारले कि त सबै आरक्षण हटाउनु पर्ने नभए यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समेत आरक्षण दिनुपर्ने समाजसेवी गुन्जा राय बताउँछिन्। तब मात्र उनीहरुले पनि आफूलाई महिला र पुरुष समान अनुभूति गर्न सक्ने उनको तर्क छ।