मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १८ बुधबार
  • Wednesday, 01 February, 2023
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ मङ्सिर १७ शनिबार ०९:१२:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

‘स्टार्टअप र आइटीसम्बन्धी बजेटको कार्यान्वयनमा ढिलाइ’

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ मङ्सिर १७ शनिबार ०९:१२:००

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा समावेश भएका स्टार्टअप र सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रमको पहिलो शृंखलामा बोल्ने सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् ।

सिएनआई स्टार्टअप कमिटीकी संयोजक आयुशी केसीले एक अर्बको च्यालेन्ज फन्डलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । बजेटमा स्टार्टअपलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सस्तो ब्याजमा दिने गरी एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, त्यो अझै कार्यान्वयनमा अघि नबढेको उनले बताइन् । साथै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि सुस्त रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

यस्तै, सरकारका मुख्यसविच डा. शंकरदास बैरागीले नीतिगत सुधारमा जोड दिने गरी बजेटसम्बन्धी सुझाव आउनुपर्ने बताए । खुद्रे माग लिएर बजेटको सुझाव दिँदा खासै फाइदा नहुने उनको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चको अंश अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकिरहेको भन्दै पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिएको पनि उनले बताए । 

उद्योगसचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले वैदेशिक व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न विशिष्ट प्रकृतिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । हाल सकारले यस मामलामा रणनीति बनाउन लागेको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले भने निवार्चनका कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए ।

सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका सविच वैकुण्ठ अर्यालले पहिला स्टार्टअपसम्बन्धी नीतिलाई इको सिस्टममा जोड्न नसकिएको बताए । पछिल्लो समय इको सिस्टमलाई जोडेर आइटी नीति ल्याउन सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मधु मरासिनीले मेक इन नेपाललाई सरकारले आत्मसात् गरेर बजेटमा समावेश गरेको बताए । त्यसले स्वदेशी उत्पादनमा सकारात्मक फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट राम्रो आउने, तर कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको सन्दर्भमा परिसंघले निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि यो पहल सुरु गरेको बताए । परिसंघले दिएका सुझावमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका छन् । बजेटमा समावेश भएका विषयहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । 

के हो ‘बजेट वाच’ ?
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक–निजी क्षेत्र संवादका रूपमा ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजना, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को सहआयोजना तथा पायोनियर ल फर्मको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सिएनआई बजेट वाच’ सुरु गरिएको हो । नेपाल सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लिइएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ यो पहल सुरु गरिएको हो ।