अर्थ प्रिन्ट संस्करण

स्वरोजगार र बिदेसिएका कामदार पनि सामाजिक सुरक्षामा

निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक मात्रै आबद्ध भएको कोषमा आइतबारदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत आबद्ध हुनेछन् 

अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारलाई पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने भएको छ । कोषले ११ मंसिरमा आफ्नो स्थापना दिवसको अवसर पारेर सो कार्यक्रमको घोषणा गर्ने भएको हो । कोषले आइतबार तीनैवटा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । हालसम्म निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक मात्रै कोषमा आबद्ध भएका छन् । तर, आइतबारदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, स्वरोजगार श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत कोषमा आबद्ध हुनेछन् । यसका लागि कोषले कार्यविधि तयार पारिसकेको छ । कार्यविधिलाई श्रम मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकले पारित गर्नेछ । 

स्वरोजगार सामाजिक सुरक्षा योजना पनि सञ्चालनमा ल्याइने
सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वरोजगार श्रमिकलाई समेत आबद्ध गराउने भएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई तोकिएबमोजिमका श्रमिकहरू यो योजनाअनुसार कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । स्वरोजगारका लागि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक (हाल ९,३८५) को ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ । स्वरोजगार व्यक्तिले चाहेमा सो रकमको बढीमा तीन–तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गर्न पाउन सक्नेछन् । 

यो योजनाअनुसार स्वरोजगार व्यक्तिले स्वास्थ्य उपचार सुविधा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म, मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत १५ हजार शिशु स्याहार खर्च, सुत्केरी स्याहारका लागि ९८ दिनबराबरको पारिश्रमिक र दुर्घटना भएमा उपचारका लागि सात लाख रुपैयाँसम्म कोषले भुक्तानी गर्नेछ । स्वरोजगारले पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसरह अन्य सुविधा पाउने कोषले जनाएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिने भएका छन् । कोषका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन बनेको कार्यविधिअनुसार कामदारले न्यूनतम सात सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म मासिक योगदान गर्नुपर्नेछ । कामदारले स्वैच्छिक रूपमा दुवै विकल्पमध्ये एउटा रोज्न पाउनेछन् । स्रोतका अनुसार योगदान रकम कामदारले मासिक रूपमा पनि भुक्तानी गर्न सक्नेछन् भने एकमुष्ट पनि भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । 

कोषमा आबद्ध कामदार दुर्घटनामा परी अशक्त भएमा अशक्तताको प्रतिशतका आधारमा सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम तलबमानको ४० प्रतिशत हुन आउने रकम कामदारलाई आजीवन मासिक भुक्तानी गर्नेछ । हालको व्यवस्थाअनुसार सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कामदारले मासिक ६ हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी पाउनेछन् । 

त्यस्तै, दुर्घटनामा परी कामदारको मृत्यु भएमा परिवारले आजीवन सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबमानको ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक रूपमा भुक्तानी पाउनेछन् । त्यस्तै, २१ वर्ष नपुगेका दुईजनासम्म छोराछोरीले न्यूनतम पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत हुन आउने रकम छात्रवृत्ति स्वरूप मासिक रूपमा पाउनेछन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदार मात्र कोषमा आबद्ध हुन सक्नेछन् । कामदारले सुविधा भोग गर्न कम्तीमा १२ महिना निरन्तर योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । सरकारले श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेसँगै कोषले भुक्तानी गर्ने रकम पनि वृद्धि हुनेछ ।

कामदार श्रम स्वीकृति अवधिभर स्वतः कोषमा आबद्ध हुनेछन् । श्रम स्वीकृति नवीकरण भएसँगै कोषमा पनि पुनः आबद्ध हुन पाउनेछन् । त्यस्तै, कामदार नेपाल फर्केपछि व्यक्तिगत रूपमा नै पनि कोषमा आबद्ध हुन सक्नेछन् । यसका लागि कामदारले कोषमा निवेदन दिनुपर्नेछ । मासिक दुई हजार नौ सय रुपैयाँ योगदान गरी कामदारले कोषले सञ्चालन गरेका सबै सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् भने सात सय नै भुक्तानी गरी सीमित सुविधा पनि लिन सक्नेछन् । 

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा सरकारको अनुदान 
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदान रकममा सरकारले अनुदान दिने भएको छ । यस्ता श्रमिकले कोषमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ । सो रकममध्ये निश्चित प्रतिशत सरकारको अनुदान रहने कोषले जनाएको छ । तर, अनुदान कति रहने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागेको छैन । कोषका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि योगदानमा अनुदान रहनेछ । 

यस्ता श्रमिकले औषधि उपचार सुविधाबापत वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत १५ हजार शिशु स्याहार खर्च र ९८ दिनको बराबरको पारिश्रमिक सुत्केरी स्याहारबापत रकम प्राप्त गर्नेछन् । दुर्घटना उपचारबापत सात लाखसम्म पाउनेछन् भने अशक्तताको प्रतिशतका आधारमा मासिक पाँच हजार ६ सय ६० पेन्सन पाउनेछन् ।  त्यस्तै, श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले पेन्सनबापत मासिक तीन हजार सात सय ५४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । मृतक श्रमिकको १८ वर्षमुनिका छोराछोरी २१ वर्षसम्म अध्ययनका लागि मासिक तीन हजार सात सय ५४ शैक्षिकवृत्ति प्राप्त गर्नेछन् ।

अन्तिम संस्कारका लागि २५ हजार रुपैयाँसम्म कोषले भुक्तानी गर्नेछ । कोषमा जम्मा भएको रकम र सोको प्रतिफलसमेत पाउनेछन् । जम्मा भएको रकमको निश्चित प्रतिशत निकाल्न र बाँकी रकम पेन्सनमा जान सक्ने सुविधासमेत कोषले उपलब्ध गराएको छ । श्रमिकले योगदान रकम अग्रिम मासिक, त्रैमासिक वा वार्षिक रूपमा जम्मा गर्न सक्नेछन् । साथै, कोषले सञ्चालनमा ल्याएको कर्जा तथा सापटी सुविधासमेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । 

२ प्रतिशत प्रतिष्ठान पनि सूचीकृत भएनन् कोषमा 
श्रमिकको हितमा ध्यान राख्दै सरकारले सञ्चालन गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ प्रतिशत प्रतिष्ठान पनि सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । कोषको तथ्यांकअनुसार ४ वर्षमा करिब १७ हजार प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत भएका छन् । जबकि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालमा नौ लाखभन्दा बढी प्रतिष्ठान दर्ता भएको तथ्यांक निकालेको छ । त्यस्तै, तीन लाख ७३ हजार एक सय ११ श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । कोषमा योगदानबापत २५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । जसमध्ये दुई अर्ब ५७ करोड दाबी भुक्तानी भएको कोषले जनाएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकमबापत ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकमबापत तीन करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकमबापत चार करोड ७७ लाख र अवकाश दाबी रकमबापत दुई अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । 

आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम नेपालमा सञ्चालन निजी प्रतिष्ठानहरू कोषमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ । कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिकले र २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारले श्रमिकको आर्थिक सुनिश्चितताका लागि ०६७ चैत ७ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गर्‍यो । ०७४ साल साउन २९ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भयो । ०७४ साल कात्तिक २५ गतेबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइयो । ०७५ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको औपचारिक शुभारम्भ र ०७६ साल साउन १ गतेदेखि योगदान रकम संकलन सुरु गरियो ।