अग्रलेख

खुला सीमालाई चरणबद्ध तरिकाले क्रमशः नियमन गर्दै लगियो भने भारतले नेपाललाई र नेपालले भारतलाई घुसपैठ भएको आरोप लगाइरहनुपर्दैन 

नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा, व्यवस्थापन र समन्वयसम्बन्धी छैटौँ बैठक केहीअघि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । नेपालबाट सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का महानिर्देशक सुजोयलाल थाउसेनले आ–आफ्ना देशको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । बैठकको सिलसिलामा थाउसेनले ‘नेपालले तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई भारत प्रवेश र उनीहरूको अवैध गतिविधिमा रोक लगाउनुपर्ने’ प्रस्ताव राखेका थिए । जवाफमा अर्यालले ‘अहिलेसम्म शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेका तेस्रो मुलुकका नागरिक नेपालबाट भारततर्फ छिरेको छैन । बरु भारतमै अपराध गरेर नेपाल आएको गुनासो धेरै आइरहेको छ’ भनेका थिए । 

तर, भारतीय पक्ष नेपालको भनाइमा सहमत देखिएन । ‘तेस्रो मुलुकका नागरिक नेपालबाट भारततर्फ पसेको देखिएकाले पाकिस्तानी र चिनियाँलाई जसरी पनि सीमामै रोक्नुपर्‍यो’ भन्ने भारतको दबाबमूलक आग्रह आयो । बैठकमा सहभागी एक डिआइजीका अनुसार चीन र पाकिस्तानका नागरिक नेपाल–भारत खुला सिमानाको उपयोग गर्दै अवैध गतिविधि गर्ने मनसायले भारत प्रवेश गरेको गुनासो भारतीय पक्षको रहेको थियो । 

कुरा यति मात्र होइन । महानिरीक्षक अर्यालसँग सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयमा भएको औपचारिक भेटमा महानिर्देशक थाउसेनले भनेका थिए– ‘पाकिस्तान र चीनका नागरिक नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा अवैध गतिविधि गरी भारततर्फ पस्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई भारत छिर्न नदिन सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका हुनुपर्छ ।’ जवाफमा अर्यालले ‘नेपाली भूमिबाट भारतविरोधी गतिविधि नभएको र तेस्रो मुलुकका मानिस भारततर्फ नपसेको’ बताएका थिए ।

नेपालका तर्फबाट बैठकमा भारतबाट नेपालमा अवैध हतियार र लागुपदार्थको कारोबार बढेकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । सशस्त्र महानिरीक्षक अर्यालले भारतबाट लागुपदार्थ आउने गरेको, अवैध तरिकाले ल्याइएको साना हतियार सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको, भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्न आएको र सीमा क्षेत्रमा नेपालीमाथि हुने लुटपाटको विषयमा कुरा उठाएका थिए । नेपालले उठाएका विषयमा महानिर्देशक थाउसेनले तत्काल सरोकारवाला युनिटलाई जानकारी गराउने बताएका थिए । 

सीमा व्यवस्थापन बैठक 
नेपालको सीमा व्यवस्थापन तथा सुरक्षा सम्बन्धमा भारतले यति मात्र होइन, अन्य आरोप पनि लगाउने गरेको छ । नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनको १२औँ संयुक्त बैठक दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गृहसहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल र भारततर्फको टोलीको नेतृत्व गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सीमा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सहसचिव आशिष कुमारले गरेका थिए । 

नेपाल–भारत सीमा नियमन गर्न कुनै तामझाम गरिरहनुपर्दैन । दुवै देशबीचको मूल नाकाको दशगजा क्षेत्रमा प्रिफ्याबका कोरिडोर कोठा बनाई त्यसमा सिसी क्यामेरा जडानका साथै आवश्यकताअनुसार तीनदेखि पाँच डेस्क स्थापना गरी काम सुरु गरिनुपर्छ ।

वार्तामा नेपालको तराईमा रहेका मदरसाबाट धार्मिक गतिविधिका नाममा भारतविरोधी आतंकवादी गतिविधि हुने गरेको आरोप भारतीय पक्षले लगाएको थियो । नेपालको तराईस्थित मदरसामा पाकिस्तानी र अफगानी आतंकवादीको घुसपैठ भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । भारतले यसअघि पनि सन् २०१८ देखि २०२१ का बीचमा नेपाली मदरसामा पाकिस्तानी खुफिया संस्था आइएसआई तथा साउदी अरेबियाले लगानी गरिरहेको र ती मदरसामार्फत भारतविरोधी गतिविधि भइरहेको आरोप लगाएको थियो । 

नेपाली पक्षले ‘नेपालमा रहेका सबै मदरसा विद्यालयका रूपमा दर्ता भएका छन् र नियमित अनुगमन गरिरहेका छौँ । छिमेकी मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमिबाट कुनै पनि गतिविधि हुन दिँदैनौँ, आतंकवादीको कुनै देश र धर्म नहुने भए तापनि यस्ता गतिविधि रोक्न नेपाल सरकार सक्षम रहेको’ बताएको थियो । नेपाली टोलीले यस बैठकमा खासगरी सीमा सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, सीमापार अपराध नियन्त्रण एवं सीमाबाट हुने घुसपैठलाई केन्द्रित गरेर छलफल हुनुपर्छ भन्ने जिकिर गरेकोमा सीमा क्षेत्रमा नेपालीलाई गरिने दुव्र्यवहार रोक्न र दुई देशलाई आघात पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्ने विषयमा भारतीय पक्ष सहमत भएको थियो । यसबाहेक भारतबाट अवैध हतियार भित्रिँदा नेपालमा शान्ति सुरक्षामा असर परेको, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएको तटबन्धनका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको, दशगजा क्षेत्रमा भारतीयले घरटहरा निर्माण गर्दा नेपालीलाई असर परेको, भारतीय जवानले तुइन काटिदिँदा नेपालीको मृत्यु भएको, सीमावर्ती १५ जिल्लाका ६६८ स्थानमा भारतीय नागरिकले नेपाली भूमिमाथि भोगचलन गर्दै आएको विषयमा छलफलका लागि नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरे तापनि भारतीय पक्षले यी विषयमा छलफल गर्न नचाहेर आफ्ना अन्य कुरा राख्दै बैठक टुंग्याइएको थियो । 

सीमा नियमन 
प्रश्न उठ्न सक्छ– यहाँ किन यत्रो नालीबेली जोडिएको हो ? यसको प्रतिप्रश्न पनि आउन सक्छ– यी नालीबेलीमा उल्लिखित समस्याको समाधान के हो ? यी प्रश्न र प्रतिप्रश्नको एकमुस्ट जवाफ हुन सक्छ– नेपाल र भारतबीचको खुला सीमालाई (रेगुलेटेड) नियमन गर्दै लैजानु नै हो । खुला सीमालाई चरणबद्ध तरिकाले क्रमशः नियमन गर्दै लगियो भने भारतले नेपाललाई आरोप लगाउनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन । नेपालले पनि आक्षेप खेपिरहनुपर्ने र आरोप सहन गरिरहनुपर्ने वातावरण नै सिर्जना हुँदैन । भारतले पनि नेपालको सुरक्षा गतिविधिमा चासो राखिरहनु नपरी आफ्नो ध्यान अन्य विकास निर्माण योजनामा केन्द्रित गर्न सक्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा खुला सीमालाई नियमन गरौैँ भन्ने प्रस्ताव बैठकमा किन गरिएन ? विडम्बना यही छ । नेपाल–भारत खुला सीमाबाट दुवै देशलाई अनेक झमेला आइरहेको छ । यस्ता समस्याको समाधान के हो त ? सीमालाई छाडा छाड्नुको बदला नियमन गर्नु नै समाधानको उपाय हो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ५ कात्तिकमा भैरहवामा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालको भूमि दुई छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार बढी नै चनाखो र गम्भीर भएर लाग्ने धारणा राख्दै रुपन्देहीको बेलहिया सीमा–नाकाबाट सीमा व्यवस्थित गर्ने काम सुरु गर्ने जानकारी दिए । तर, उनले कसरी व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने भन्नेबारे भने केही बताएनन् । 

सीमा नियमन गर्न कुनै तामझाम गरिरहनुपर्दैन । नेपाल–भारतबीच अहिले २४ मूल भन्सार/अध्यागमन र १३५ छोटी भन्सार नाका रहेका छन् । पहिलो चरणमा ती नाकामध्ये २४ मूल नाकाको दशगजा क्षेत्रमा प्रिफ्याबका कोरिडोर कोठा बनाई त्यसमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्छ । त्यस्ता प्रत्येक कोरिडोरमा आवश्यकताअनुसार तीनदेखि पाँच डेस्क स्थापना गरिनुपर्छ । त्यस्ता डेस्क/टेबलमाथि केही अग्लो स्टान्ड बनाई रडसहितको डिजिटल अथवा मोबाइल क्यामेरा जडिनुपर्छ । सवारीसाधनमा आएका यात्रुलाई समेत पैदलै सीमा वारपार गर्न लाइन लगाएर क्यामेराको ठिक मुनितिर चिह्न कोरिएको निर्धारित स्थानमा आफ्नो परिचयपत्र/नागरिकता प्रमाणपत्र राख्न लगाई क्यामेराले क्लिक गर्नेबित्तिकै परिचयपत्र उठाएर आधा मिनेटभित्रै यात्रु कोरिडोरबाट बाहिरिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो गतिविधिलाई कोरिडोरभित्रको कम्पुटरबाट मनिटर गरिनुपर्छ । 

कोरिडोरनजिकै एउटा सानो कोठामा केही सुरक्षाकर्मी रहनुपर्छ । शंकास्पद र सन्दिग्ध यात्रुजस्तो लागेमा त्यस कोठामा बोलाई सोधपुछ र केरकार गर्नुपर्छ । अपराधी या अवाञ्छित ठहरिए उसलाई कार्बाही गर्नुपर्छ । दोषी नठहरिए तुरुन्त सीमापार गर्न दिनुपर्छ । यसका साथै पाँच किलोमिटर क्षेत्रभित्रका दुवैतर्फका बासिन्दालाई दिनको पाँचौँपटकसम्म पनि आवागमन गर्न पाउने विशेष डिजिटल परिचयपत्र प्रदान गरिनुपर्छ ।

बेल्ही–सुनौलीजस्ता भिडभाड हुने नाकामा पाँच डेस्क राखियो भने एक घन्टामा तीन सयजना अर्थात् १० घन्टामा तीन हजार यात्रु आवागमन गर्न सक्छन् । रात परेपछि आवागमन नहुने समयमा क्यामेराले खिचेको संख्या गन्ती गरी डिजिटल रूपमा तथ्यांक स्थापना गरिनुपर्छ । यसबाट नेपालबाट भारत अनि भारतबाट नेपालतर्फ दैनिक कति संख्यामा यात्रुहरू ओहोर–दोहोर गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्यांक स्थापना हुन्छ । यसबाट एकीकृत सीमा व्यवस्थापन र दुवै देशको सुरक्षा चासोबारे योजना तयार पार्न मद्दत पुग्न जान्छ ।

निचोड 
सीमा नियमन व्यवस्था गरिएमा भारतीय एसएसबीका महानिर्देशक थाउसेनले इंगित गर्न खोजेको अवाञ्छित व्यक्ति सीमानाकामै पक्राउ पर्न सक्छन् । उदहारणार्थ, नेपालको बेल्ही नाकाबाट त्यस्ता व्यक्ति उम्किएमा भारतको सुनौली नाकामा पक्राउ पर्न सक्छन् । त्यसकारण भारतले पनि यस्ता कार्यमा चासो राख्नुपर्छ । नेपाललाई मात्र आरोप लगाउनु मिथ्यापूर्ण हुन्छ ।