प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट : निर्णय दिँदा अदालतले स्पष्ट गर्नुपर्ने मुख्य चार विषय
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । यसमाथि राष्ट्रपतिकै आह्वानअनुसार संविधानको धारा ७६ (५) बमोज…
महान्यायाधिवक्ताको तर्क : १४६ सांसदको माग सम्बोधन गरिए बहुदलीय व्यवस्था नै समाप्त हुन्छ
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका एक सय ४६ सांसदको माग सम्बोधन गरिए बहुदलीय व्यवस्था नै समाप्त हुने दाबी गरेका छन् । एउटा …
कोरोना नियन्त्रणमा सरोकारवालाको ध्यान नपुगेको भन्दै अदालतमा रिट
जिल्लामा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाको ध्यान नपुगेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि एक महिनायता पुरै जिल्लामा निशेधाज्…
अध्यादेशविरुद्धका ६ रिटको पेसी आज
सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्धका ६ रिटको आज पेसी तोकिएको छ । आज संवैधानिक इजलासले यी रिटउपर सुनुवाइ गर्दै छ । पूर्ण बैठक सकिएलगत्तै इजलास बस्ने सर्व…
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ रिट संवैधानिक इजलासमा जाने
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ रिट संवैधानिक इजलासमा जाने भएका छन् । बाँकी ११ वटा रिटकाे शुक्रबारकाा लागि पेसी तोकिएको छ । …
आइतबार पेस भएका सबै रिट अध्ययनकै क्रममा
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको चाङ लागेको छ । आइतबार मात्रै २५ वटा रिट पेस भएका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार सबै रिट अध्ययनकै क्रममा …
बिरामी भर्ना नलिने कर्णाली अस्पतालविरुद्ध अदालतमा रिट
अक्सिजन अभाव देखाउँदै नयाँ बिरामी भर्ना नलिने सूचना जारी गर्ने कर्णाली प्रदेश अस्पताल र कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । कानुन…
सर्वोच्चले संवैधानिक व्याख्या र मौलिक हकका संवेदनशील रिट हेर्ने
सर्वोच्च अदालतले सेवा प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाएको छ । शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले सर्वोच्चबाट दिँदै आएका केही सेवा जेठमध्यसम्म सुचारु गर्ने निर्णय गरेको…
ओलीविरुद्ध खनाल–नेपाल समूहको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता, आइतबार पेसी
अध्यक्ष केपी ओलीबाट सोधिएका स्पष्टीकरण र संसद् सदस्यसमेतबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कारबाही अनधिकृत रहेको भन्दै एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार…
डेढ महिना बित्दा पनि अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ भएन
अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका रिट उपर डेढ महिना हुन लाग्दा समेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन । पर…
राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सर्वाेच्चमा पठाइएको जवाफ फिर्ता लगेर फेरि ल्याइयो
संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटहरूमाथि भइरहेको सुनुवाइका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको जवाफ फिर्ता लगेको खुलेको छ । यी दुवै कार्य…
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट : अर्को सुनुवाइ शुक्रबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटकाे अर्को सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ । आजको सुनुवाइका क्रममा निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा …
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलास पुनर्गठन : कार्कीको ठाउँमा मल्ल
सर्वाेच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ । रिटको सुनुवाइका लागि पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूसहित न्य…
नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूपविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम पढाउन बाटो खुल्यो
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले रिट खारे…
संसद् विघटनउपर परेकाे रिटमा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ जनाले बहस गर्ने (सूचीसहित)
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गर्ने भएका छन् । चार नायब महान्यायाधिवक्ता, पाँचजना सहन्यायाधिवक्ता र एकजन…
संसद् विघटनविरुद्धका रिटउपर सुनुवाइ : सबै रिट निवेदन र जवाफ पढिँदै, बहसका लागि समय नै नहुने निवेदक अधिवक्ताहरूको भनाइ
संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटउपर सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा अहिले रिट निवेदन र त्यसको जवाफ पढेर सुनाइँदै छ । इजलास अधिकृतले सबै…
संसद् विघटनविद्ध परेका रिटबारे संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदै
संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटका बारेमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । गैरसंवैधानिक ढंगले संसद्को विघटन भएको भन्दै विभिन्न अ…
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ, बृहत् पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउन रिट निवेदकहरूको माग
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतकोे संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदै छ । सर्वोच्चले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे पनि यसको अन्त…
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट : सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु गैरसंवैधानिक भएकोले नयाँ नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका दुई रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार कारण देखाऊ आदेश…
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका दुवै रिट आज ‘हेर्न नभ्याइने’मा, भोलि पुनः पेसी तोकियो
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका दुई रिट आज ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्र…