देउवा र खड्काको मागमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरकालीन आदेश : कांग्रेसको १५र्औँ महाधिवेशन अघि बढाउने बाटो खुला

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । पार्टीका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता पूर्णबहादुर खड्काले दर्ता गराएको पूरक रिट निवेदनमा बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले गत २ वैशाखमा भएको फैसलालाई टेकेर महाधिवेशन रोक्न अस्वीकार गरेको हो ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षले आगामी असोजमा १५औँ महाधिवेशन गर्न लागेको छ । सो महाधिवेशन रोक्न देउवा र खड्काले गत मंगलबार पूरक रिट दर्ता गराएका थिए । ४ वैशाखको फैसलामा कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन खारेज गरेको अवस्थामा अहिले प्रथमदृष्टिमै अन्तरकालीन आदेश आवश्यक नभएको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसको आधिकारिता विवादमा निर्वाचन आयोगले २ माघमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले ४ वैशाखमा फैसला सुनाउँदै आयोगकै निर्णय गरी रिट खारेज गरेको थियो ।

देउवा र खड्काले सो मुद्दामा पुनः सुनुवाइको माग गरी पुनरवलोकनको दिनवेदन दिएकोमा सर्वोच्चबाट पुनः फैसला गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि देउवा र खड्काले त्यसमा फैसला नभएसम्म महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूको मागलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

‘पुनरवलोकनको निस्सा प्रदान भई अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विपक्षीहरूबाट मूल फैसला/आदेशलाई आधार बनाई निवेदकको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा पुनरवलोकनबाट हुन सक्ने अन्तिम निर्णयलाई नै प्रभावहीन वा निष्प्रभावी बनाउने प्रकृतिका कामकारबाही गर्न लागिएको हुँदा उक्त कार्य तत्काल नरोकिएमा निवेदकलाई पछि अपूरणीय क्षति पुग्नुका साथै पुनरवलोकनबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रभावकारी न्यायिक उपचारसमेत निष्प्रभावी हुने स्पष्ट अवस्था रहेको छ,’ निवेदनमा दाबी गरिएको थियो, ‘मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वडा, गाउँ/नगर, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय अधिवेशनहरूलगायत कुनै पनि कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु, निवेदकलगायत पार्टीका समस्त नेता कार्यकर्ताको हकमा असर पर्ने कुनै थप निर्णय वा कामकारबाहीसमेत नगर्नु–नगराउनु तथा विद्यमान वस्तुस्थिति र कानुनी अवस्था यथावत् कायम राख्नू भनी निर्वाचन समितिले मिति २०८३/५/२ गते प्रकाशित गरेको निर्वाचन तालिकाबमोजिमको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल रोकी यथावस्थामा राख्नु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिपाउmँ ।’ निवेदनमा ‘नामसारी, दर्ता, असुलउपर वा अन्य कुनै कामकारबाही नगर्नु–नगराउनु तथा हाल कायम रहेको वस्तुस्थिति एवं कानुनी अवस्थालाई परिवर्तन नगर्नु–नगराउनु भनी आवश्यक तथा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ’ भन्ने मागसमेत गरिएको थियो ।

यस्तै, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रकृति, विषयवस्तु तथा पुनरवलोकनको निस्सा प्राप्त भई सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै शीघ्र सुनुवाइ गरिपाउmँ’ भन्ने मागदाबीसमेत गरिएको थियो । तर, अदालतले देउवा र खड्काको माग दाबीलाई स्वीकार गरेन ।

‘निवेदनमा अदालतको संयुक्त इजलासबाट गत वैशाख ४ गते आदेश हुँदा निर्वाचन आयोगको गत २ माघको निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नभएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भई रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको देखिन्छ । उक्त आदेशले निवेदक तथा विपक्षीहरूलाई कुनै कामकारबाही वा निर्णय गर्न आदेश वा निर्देश गरेको देखिँदैन,’ अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नु नपर्नाको कारणमा भनिएको छ ।

देउवा र खड्काले आधिकारितासम्बन्धी फैसला पुनरवलोकन गर्न दर्ता गरेको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासहितको इजलासले निस्सा प्रदान गरेपछि कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबारे प्रश्न उठेको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय समितिले १६–१९ असोजमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका अघि बढाएको भन्दै देउवा र खड्काले निवेदनमा सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए । कांग्रेसले २४ भदौमा वडा अधिवेशन सुरु गरेर १९ असोजमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गरेको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेही महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको बताउँछन् । कार्यतालिकाभित्रै महाधिवेशन सम्मन्न गर्ने गरी सबै पक्षसँग छलफल गरेरै अघि बढ्ने उनले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले एक चरणमा आफैँले गरेका फैसला र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई जालझेल गरेर पार्टीभित्र कतै फेरि हालिमुहाली गर्न सकिन्छ कि भनेर दिएको निवेदन दिने काम भएको थियो । अदालतले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने आधार, कारण देखेन । समयको सीमा हेरेर आदेश भएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । हामीलाई विश्वास छ, अदालतले विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा, गरिमाअनुसार निर्णय आउँछ,’ स्नेहीले भने, ‘महाधिवेशन प्रक्रिया अब निर्वाध रूपमा अघि बढ्छ ।’

१४औँ महाधिवेशन पक्षधर नेता एनपी साउद अन्तरकालीन आदेश नआएपछि पुनरवलोकन नै पर्खिनुपर्ने अवस्था बनेको बताए । ‘पुनरवलोकनको अनुमति प्राप्त भएपछि अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन हुने स्थिति रहँदैन । अर्को फैसला नभएससम्म अधिवेशन/महाधिवेशन गर्नु राम्रो हुँदैन । फैसला पुनरवलोकनको स्थितिमा त्यो समयसम्म भएका अधिवेशन मान्य हुँदैनन् । त्यही कारण अधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको हो । अन्तरकालीन आदेश नआएपछि पुनरवलोकनमै भर पर्नुपर्ने अवस्था बन्यो,’ उनले भने ।